केन्द्रको गठबन्धनमा परिवर्तन आउनासाथ शुरु भएको प्रदेश सरकारको किचलो कोशी प्रदेशमा जटिल बन्दै गएको छ । संघीय सरकारको समीकरण अनुसारको प्रदेश सरकार बनाउने खेलमा कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको चर्चा चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चार–चार वटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नियुक्त भएको भन्दै सरकार छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नरहेको दाबी गरेका छन् । गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएपछि शुरु भएको प्रदेशको किचलो बढेर गएको छ ।
कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत पार्टीबाट विद्रोह गर्दै एमालेको मुख्य समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले लगभग पूर्ण मत प्राप्त गरेका थिए । कूल एकानब्बे जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये छयासी जनाले कार्कीको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, अहिले केन्द्रीय समीकरणका कारण कोशी प्रदेश सरकार जोखिममा परेको छ । विश्वासको मत दिएका एमाले, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । संविधानका जानकारहरु अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वास नपाएको अवस्थामा मध्यावधिमा जानुको विकल्प नपरहेको बताउँछन् ।
मुख्यमन्त्री कार्की संसदीय दलको हैसियतमा नभएर सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन् । त्यसैले अब सरकार गठन गर्न संविधानको अन्य कुनै धारामा फर्किने अवस्था छैन, त्यसैले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने कानूनविदहरु तर्क गर्छन् । तर, प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका सांसद लीलाबल्लभ अधिकारी भने तत्काल मध्यावधिको सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै नैतिकता, संसदीय मर्यादा र संविधानको व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । कोशी प्रदेशको यस्तो सत्ता केन्द्रित खिचातानीले संघीयताको विपक्षमा रहेका शक्तिहरुलाई बल पु¥याएकै छ, त्यो भन्दा पनि अस्थिरता झन् बलियो हुने देखिएको छ । यसै पनि राजनीतिमा नैतिकता, सत्य, इमान्दारिता, मूल्य–मान्यता, निष्ठा र समर्पण जस्ता अनिवार्य गुणहरु स्खलित भइरहेका छन् । यस्तोमा हुर्किएको राजनीतिक दाउपेचले राष्ट्रलाई असफलतातर्फ लगिरहेको छ । यो देश र जनताको सेवा गर्छौं भन्नेहरुका लागि राम्रो लक्षण होइन । तसर्थ, उनीहरु सुध्रिनुको विकल्प छैन ।
