विष्णु पौडेल,
दमक।
दमकका कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुले स्थानीय सरकारको निर्देशन विपरीत अभिभावकहरुसँग चर्को शुल्क असुली रहेको गुनासो आएको छ । यस्तो गुनासो प्रतिनिधि अभिभावकहरुले गरिरहेको दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नगरपालिकामा भएको हात्तीपाइलेको औषधि सेवन सम्बन्धीे शिक्षकहरुसँगको अन्तरक्रियामा नगर प्रमुख रामकुमार थापा र उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाईंले त्यस्तो बिषय सार्वजनिक मात्रै गरेनन् नियम विपरीतको त्यस्तो शुल्क असुली गर्ने जोकोही माथि कानूनी कारवाहीको एक्सनमा उत्रिनेसम्मको चेतावनी पनि दिएका छन् ।
दमक नगरसभाबाटै नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर आवश्यक तयारीपछि गत २४ चैतमा बसेको कार्यपालिका बैठकले चालू शैक्षिक सत्र २०८१ देखि यहाँका सबै सामुदायिक बिद्यालयहरुमा कक्षा ५ सम्म अनिवार्य अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने र सो तहमा अध्ययनका लागि आउने बिद्यार्थी तथा अभिभावकसँग कुनै पनि शुल्क नलिने गरी व्यवस्था गरेको थियो ।
कार्यपालिकाको यो निर्णय प्रमाणित भए लगत्तै नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखाले बिद्यालयहरुमा सो बारेमा सर्कुलरसमेत पठाएको थियो । तर त्यसको विपरीत प्यारेन्ट्स डोनेसनका नाममा हिमालय माविले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलेको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र निर्देशनको अवज्ञा गर्ने यो बिद्यालयले लिएको सो नगद सहयोग वापत दिएको रसिदमा स्थायी लेखा नम्बरसमेत उल्लेख छैन । बिल नम्बर मात्रै उल्लेख गरेर युकेजीमा अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीसँग अंग्रेजीमा प्यारेन्ट्स डोनेसन वापत लेखेर नगद ३ हजार र आइडी कार्ड वापतको रु. १०० समेत जोडेर कूल ३ हजार १ सय रुपैयाँ लिएको प्रमाण सञ्चार माध्यमहरुलाई प्राप्त भएको छ । आर्थिक कारोबार गरिँदा स्थायी लेखा नम्बर नभएको बिल जारी गरिनु प्रचलित कानून विपरीत हुन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ मा सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक वापतको रकम उठाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । विद्यालयले नियमावलीले तोकेबाहेकका अतिरिक्त शीर्षकमा पनि शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
आयकर परामर्शदाता (अधिवक्ता) यम भट्टराई कानूनतः कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि नाममा शुल्क उठाउनै नपाउने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन् – सहयोग रकममा कर लाग्दैन तर कुनै पनि संस्थाले प्यान लिएकै हुनुपर्दछ र सहयोग रकम लिएपछि प्यानको रसिदमा सो उल्लेख गर्नुपर्दछ । सहयोग रकम तोक्न नमिल्ने र अभिभावक वा विद्यार्थीले आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसार दिनुपर्नेमा विद्यालयले आफूखुशी तोक्ने गरेको बताउँदै स्वेच्छिक रुपमा लिइएको शुल्कको हरहिसाबको लेखापरीक्षण गराई सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा शाखा वा विभागमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराएर धेरै बर्ष अघिदेखि अभिभावकको मन जित्दै आएको बिद्यालय हो हिमालय मावि । बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मापनको मूल आधार भनेकै परीक्षामा बिद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क हो । यसैलाई आधारमान्दा यो बिद्यालयको नतिजा दशक अघिदेखि उच्चस्तरको छ ।
बिद्यार्थीहरुको आकर्षणको केन्द्र बनेको हिमालय माविले निजी बिद्यालयहरुले अपनाएका कतिपय शैलीहरुलाई पछ्याएको र कक्षा ७÷८ सम्म निजी बिद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको राम्रो जग बसालेका बिद्यार्थीहरु मावि तहको अध्ययनका लागि सो बिद्यालयमा जाने गरेका कारण पनि समग्रमा यो बिद्यालयको नतिजा राम्रो देखिँदै आएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर हिमालय माविले घोषित अघोषित रुपमा बिद्यार्थीका अभिभावकहरुसँग शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
जब स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ आयो र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत राखियो नगरपालिकाले यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दियो । गत बर्षनै स्थानीय सरकारले हिमावि मात्रै होइन दमकका सबै सामुदायिक बिद्यालयमा कक्षा ५ सम्मको शिक्षामा लिने गरिएका सबै खाले शुल्कहरु हटाउँदै निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्यो ।
नगरसभाबाटै पारित भएको यो नीति र यसैमा टेकेर गत २४ चैतमा भएको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार गरिन लागेको निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई चुनौती दिँदै हिमालय मावि र अन्य नाम चलेका कतिपय सामुदायिक बिद्यालयहरुले पनि शुल्क असुल गरिरहेका छन् । यद्यपि अन्य बिद्यालयमा त्यस्तो शुल्क असुलीको प्रमाण प्राप्त भइसकेको छैन ।
अभिभावकहरु आफ्ना छोराछोरी बिद्यालय भर्ना गराउन जाँदा सोच्दै नसोचेको र निशुल्क भनिएको कक्षा ५ सम्मको शिक्षाका लागि पनि हजारौं रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
