कृषि उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नारा सधैँ नारामै सीमित हुने गरेको छ । देशको भूगोल, हावापानी, माटो र वातावरणका आधारमा कृषि कर्म नै नेपालको समृद्धिको निर्विकल्प आधार हो । त्यसैले राज्यले कृषि कर्म गर्ने किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सँगसँगै कृषकलाई सहुलियत, अनुदान, प्रोत्साहन, उत्पादित वस्तुको मूल्य र बजारीकरणमा यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र खाद्य वस्तु निर्यातक प्रमुख राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न भन्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गरेको छ, तर त्यसले अपेक्षित लाभ हुन सकेन ।
कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम सरकारको हो । यतिबेला तीन तहको सरकार पनि छ । तिनले उत्पादन प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर सरल ढंगले किसानको पहुँच हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रबाट आयातित व्यापार घटाउन धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि उन्नत बीऊ–बिजन, मलखाद, औषधि प्रविधि र प्राविधिकको समान तथा सर्वसुलभ प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसको दायित्व पनि तिनै सरकारहरुको हो । विगतमा खेतीको समयमा मलखाद नै नपाइएको उदाहरण छ । त्यस्तोमा राज्य साँच्चै नै उत्पादन वृद्धि गर्न गम्भीर छ भने विद्यमान समस्याहरुको तत्काल समाधान खोज्नु पर्छ ।
यही समय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष मल अभाव नहुने दावी गरेको छ । गत वर्षको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक मलखादको व्यवस्थापन गरिएको उसले जनाएको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने युरिया, डीएपी, पोटास लगायतका आवश्यक सामग्री भण्डारण भइसकेको र नपुग कृषि सामग्री र साल्ट टे«डिङ कम्पनीले ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष आवश्यक पानी पर्ने पूर्वानुमान गरिसकेको सन्दर्भमा अब मन्त्रालयले मौज्दात मलखाद जिल्ला–जिल्लामा पु¥याउनु पर्दछ । किसानलाई पेन्सन र ऋणभन्दा पनि मलखाद, बिऊबिजनको उपलब्धता बढी आवश्यक हुन्छ । यद्यपि किसानलाई प्रोत्साहन दिने काम अनुचित होइन तर मलखाद सर्वाधिक महŒवको विषय हो । जबसम्म उत्पादन बढ्दैन तबसम्म कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भरता आउँदैन । यसतर्फ सरकार बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।
