नेपालमा भ्रष्टाचार, रकम अपचलन, जालसाजी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन लगायतका अपराधहरु बढिरहेका छन् । यी र यस्ता विकृति तथा अपराधहरुलाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेको स्वतन्त्र संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता अपराधका घटना राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनका आधारमा दबाइने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानङ्गले विज्ञप्ति गारी गर्दै त्यस्ता अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई शक्तिकेन्द्रमा रहेका व्यक्तिको आडमा छानविन नै नगर्ने, मुद्दा नचलाउने गरेका कारण घटना बढेको उल्लेख गरेकी छन् ।
त्यसो त यस्तो विश्लेषण सर्वत्र र सर्वकालीन गरिँदै आएको छ । विगतमा राष्ट्रिय चर्चा र विवादमा रहेका अनेक काण्डहरु शक्ति केन्द्रकै आड र रकमको लेनदेनमा दबाइने गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्ति शक्ति केन्द्रको आडमा कारवाहीमै नपर्ने विगतका उदाहरणले भ्रष्टाचारका घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । कथंकदाचित कारवाही चलाइए र अदालतबाट दोषी ठहर भए उन्मुक्ति दिने जस्ता घटना र प्रवृत्तिले विधिको शासनको उपहास भइरहेको छ । सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा दोषी ठहर भइसकेकाहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका यस्ता घटनाले अपराध प्रवृत्तिलाई बढाउँछ र संविधानले अपेक्षा गरे जस्तो सुशासनको अनुभूति गर्न सकिन्नँ ।
न्यायको सिद्धान्त हो कि दोषीले उन्मुक्ति र निर्दाेषले दण्डित हुनु हुँदैन । तर, हामीकहाँ कानूनले बर्जित गरेका अपराधका सृंखलाहरु नियन्त्रण हुनुको साटो झन बढ्दै गएका छन् । एउटा अपराध गरेको आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सत्ता, शक्ति र पहुँचका आधारमा राजनीतिक ‘बर्को’ ओढाएर उन्मुक्ति दिने गरिन्छ । आग्रह–पूर्वाग्रह व्यक्तिगत तथा रिसइबी हुनासाथ उसको तेजोबध गर्न गोलबद्ध हुनेक्रम पनि बढेको छ । कहिले पदको दुरुपयोग गरेको, राष्ट्रको पहिचान र राष्ट्रियताको परिचायक मानिने नागरिकता प्राप्त गर्न त्यही सत्ता, शक्ति, पैसा र पहुँचका आधारमा ‘दिउँसै रात पार्ने’ गरेको घटना पनि सामान्य बनाउन लाग्ने गरिएको छ । यस्ता कार्यले राष्ट्रियता नै कमजोरी हुँदै गएको छ ।
हुँदाहुँदा गैर नागरिक व्यक्ति शक्तिकेन्द्रमा हावी हुने र उनीहरुलाई भूमिपुत्र र मूलबासीको प्रमाणीकरण गर्ने केन्द्रमा पु¥याइँदा ‘कुम्भकर्ण निद्रा’मा रहने स्वभावले न नेपालको हित गर्छ न त नेपालीको । त्यसैले ट्रान्सपरेन्सीको विज्ञप्तिले भने जस्तै कानून र विधिको शासन स्थापित गर्न दण्डहीनताको अन्त्य गर्नैपर्छ । सुशासन कमजोर हुने र कानूनी राज्यको उपहास हुने घटनाले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजान्छ । त्यसप्रति मुख्य दलहरु नै बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।
