वीरगञ्ज (पर्सा),
औद्योगिक नगरी वीरगञ्जका उद्योगी-व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उद्योगले पैठारी (आयात) गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता र प्रश्रय दिने नीतिको यहाँका उद्योगी, व्यवसायी तथा शैक्षिक क्षेत्रका अगुवाले स्वागत गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“स्वदेशी उद्योगले पैठारी (आयात) गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रथामिकता र प्रश्रय दिने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटले करका दरमा के–के परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुरा आर्थिक ऐन नहेरीकन थाहा पाउन सकिँदैन ।” अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आवको बजेटमा उद्योग–व्यवसायीको अधिकांश मागलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
आलु, प्याज र स्याउको मूल्यअभिवृद्धि कर घटाउनु स्वागतयोग्य
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवको बजेटमा आलु, प्याज स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । वीरगञ्ज कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा दीपेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आलु, प्याज र स्याउको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने नीति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
“हामीले एक वर्षदेखि आलु, प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सरकारले बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएर सकारात्मक सुरुआत गरेको छ ।” उहाँले संसदीय विकास कोषमार्फत संसद्लाई बजेट बाँड्ने वितरणमुखी कार्यक्रम रोकेर सकारात्मक काम गरेको बताउनुभयो ।
