दुई देशका बीच सम्बन्ध सुदृढ गर्न र द्विपक्षीय हित विस्तार गर्न सबै देशले दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । दुई देशका बीच सम्बन्ध बनाइराख्न भित्र देशहरुमा दूतावासकै स्थापना गरी राजदूत मार्फत परस्पर सहयोग र हितको प्रवद्र्धन गर्ने गरिन्छ । त्यही अनुसार नेपालले पनि दौत्य सम्बन्ध राखेर विश्वका धेरै देशहरुसँग आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक पक्षहरु आदान–प्रदान गर्दै आएको छ । दुई देशका बीचको सुसम्बन्ध राजदूतको योग्यता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको नियुक्ति विज्ञता, कुटनीतिक क्षमता र योग्यताका आधारमा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ ।
कुनै देशले अख्तियार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नीति जहिल्यै आफ्नो देशको पक्षमा हुनुपर्छ र हुन्छ । तर, हामीकहाँ पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत फेर्ने कुसंस्कार शुरु भएको छ । उनीहरुको नियुक्ति कार्यको अनुभव, योग्यता, क्षमता र विज्ञताभन्दा आस्थालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति असफल बन्दै गएको छ । दलीय आस्थाका आधारमा गरिने नियुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको बदनाम भइरहेको भन्दै कुटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । सरकारले यही हप्ता भारत लगायत एघार वटा देशका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । कार्यकाल पूरा गर्न नदिई राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।
नेपालको परराष्ट्र मामिला इतिहासकै कमजोर भएको परराष्ट्रविद्ले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । जुनसुकै देशको परराष्ट्र नीति आन्तरिक विवादभन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा विवाद हुन्छ, अरु देशमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ, तर परराष्ट्र नीति आन्तरिक विवादभन्दा माथि हुनैपर्छ । अर्थात् आन्तरिक राजनीतिले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभाव पार्दैन र पार्नु हुँदैन । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको माओवादी सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकार पूर्वाग्रही भएको प्रमाणित भएको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत लगायत अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, मलेसिया, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन जाने समयमा भएको यस्तो निर्णय अहिले विवादित बन्न पुगेको छ । राजदूत कुनै दलका प्रतिनिधि होइनन् र हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यसैले राजदूतको नियुक्ति कुटनीतिक क्षेत्रका अनुभवी, क्षमतावान तथा विज्ञता भएकाहरुलाई गर्ने परम्परा छ । तर, हामीकहाँ स्वार्थ, दलीय आबद्धता र आग्रहका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बस्दै गएकाले नेपालको छवि धमिलिने सम्भावना बढेको छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य नभए देशको मर्यादामै आघात पुग्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
