दमक ।
पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम फिर्ता लिएको छ ।
मञ्चको झापाको शिवसतासीमा दुई दिनसम्म बसेको बैठकले सरकारले आफ्नो मुद्दामा चासो नदिएकोमा आपत्ति जनाउँदै घोषित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रमलाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । मञ्चका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद योङ्याले गत असोज १३ गते सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमबाट उत्पन्न हुने सक्ने अशान्ति लगायतका घटनाका बिषयमा समीक्षा गर्दै तत्काल अल्टिमेटम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष योङ्याले भने– हामीले हिंसा होइन, राजनीतिक हिसाबले आफ्नो माग पूरा गर्न जनदबाब सिर्जना गर्छौ । मञ्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरबिक्रम शाहले जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरिसकेको हुँदा वि.सं. १८३१ साउन २२ को तत्कालीन सन्धि अनुसार स्वायत्त लिम्वुवान राज्य भएको दावी गरी आएको छ । मञ्च २०६३ सालदेखि पूर्वका ९ जिल्लालाई स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको आन्दोलनमा केन्द्रित रही आएको छ ।
यसैगरी, आफ्नो माग पूरा गराउन मञ्चले सर्बोच्च निकाय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत आफूहरुले सरकारबिरुद्व कानूनी लडाइँलाई जारी राखेको उपाध्यक्ष मचिन्द्र आङ्देम्बेले बताए । उनले कानूनी लडाइँका लागि थप सशक्त बनाउन आदिवासी जनजाति वकिलहरुको समूह (लाहुर्नेप)का अध्यक्ष शंकर लिम्बूलाई कानूनी सम्पर्क अधिकारी र किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनलाई परामर्श दाताका रूपमा मनोनयन गर्ने समेत निर्णय भएको मञ्चका नेता राजकुमार आङ्देम्बेले बताए ।
