यतिबेला नेपालमा बहुसंख्यक जनता अबिरल वर्षासँगै चट्याङ्, बाढी, पहिरो, भूक्षयबाट पीडित छन् । विगत तीन हप्तादेखि वर्षासँगै शुरू भएको प्राकृतिक विपद्बाट देशभरको जनजीवन आक्रान्त भएको छ । यो महिनामा मात्र पहिरो, बाढी र डुबानबाट एक सय धेरैको ज्यान गइसकेको र सयौं बेपत्ता भएका छन् । हजारौं मानिस घरबारविहीन र लाखौं मानिस प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभावित भएका छन् । हजारौं घर क्षतिग्रस्त बनेका छन्, बाढी र डुबानबाट हजारौं चौपाया र दोपाया मरेका छन् । हुन त प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउने होइन र यसलाई टार्न पनि सकिन्न, तर सूचना र प्रविधिको युगमा सम्भावित विपद्को पूर्वानुमान मात्र होइन, त्योसँग जुध्ने पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । सम्भावित विपद्को पूर्वानुमान समेत गर्न नसक्दा निम्तिएका ठूला–ठूला विघ्न र क्षतिले विपद्सँग जुध्ने तयारीको कमी भएको नै देखाउँदै आएको छ ।
अर्को दुःखको कुरा विपद्पछिको उद्धार र राहतमा देखिएको ढिलासुस्ती र अकर्मण्यता भएको छ । अहिले मुलुकमा सरकार छ कि छैन भन्ने द्विविधा छ । राज्यपक्ष उदासीन छ । चितवन, धादिङ, कास्की, बाग्लुङ, कञ्चनपुर, कैलाली जस्ता ठाउँमा भएका विनाशकारी महाविपत्तिबाट जनधनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सोचिदिने सरकार छैन । जनताको मतको प्रतिबिम्बन देखिने संसद् लुछाचुँडीमा छ । एउटा प्रधानमन्त्री जाँदै छन्, अर्का प्रधानमन्त्री आउँदैछन् । उद्धार र राहत कसले गर्ने ? आशातीत रूपमा प्रभावकारी काम हुन नसक्ने हरेक वर्षको नियति हुने गरेको छ । पहिरो, बाढी र डुबानले बेघर पारेका हजारौं परिवार थातथलोको टुङ्गो नलागेर बिचल्लीमा पर्ने र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहने गरेका छन् । यस्तो सङ्कट सामना गर्न सरकारी संयन्त्रको आश गर्नु लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा सर्वथा जायज हो, तर राज्यभन्दा पनि राहत र उद्धारमा स्थानीय सामाजिक संघ–संस्था, गैरसरकारी संस्था र राहत सङ्कलन गरेर सुरक्षित स्थलका अन्य जनताले खेलेको भूमिका नै बढी प्रभावकारी देखिने गरेको छ ।
एकतामा बल हुन्छ । उद्धार र राहतमा सामुहिक, योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा काम हुन जरूरी छ । उपल्लो निकायभन्दा मुख्यतः स्थानीय सरकारबाट धेरै ठूलो भरथेग र आडभरोसा दिन आवश्यक छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय सरकारमा आएको शक्ति, अधिकार तथा कर्तव्यलाई जनप्रतिनिधिले ग्रहण गर्न सके जनताले प्राकृतिक विपत्तिबाट विगतमा पाउँदै आएको जस्तो भुक्तमान व्यहोर्नु पर्दैन । सबै पक्ष पीडित जनताका लागि साथ र सहयोग गर्न तयार हुुनुपर्छ । चुनावका बेला सयौं हजारौं कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र चुनावी प्रचारप्रसारमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्न नहिच्किचाउने दल तथा नेताहरू विपत्तिका बखत जनतालाई साथसहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । फगत सत्ता र कुर्सी मात्र राजनीतिको उद्देश्य होइन । जनताको दुःखप्रति उपेक्षा बन्द गर्न जरुरी छ । प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन भूमिका खेल्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हो, मानवताको नाताले राज्यको मुख ताक्नेभन्दा आफैँ अघि सरेर काम गर्नुपर्छ । राज्य पनि आफ्ना सबै निकाय परिचालन गरेर जनताको सुरक्षा गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ ।
