हाम्रो देशमा सडक दुर्घटनाले हामी आक्रान्त छौं । हाम्रो देशमा २०४७ सालपछि सडक विस्तारको क्रम तीव्र भएको छ। यो राष्ट्र विकासका लागि आवश्यक पनि छ । उच्च प्राविधिक ज्ञानविना निर्माण भएका ग्रामीण सडक अनगिन्ति छन् । जसको अवस्था दयनीय छ । कतिपय ग्रामिण सडक त केबल डोजरको सहारामा उर्वरभूमि, वनस्पति भत्काउने र भू–क्षय गर्ने मात्र सावित भएको देख्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपछि खुलाबजार र उदार अर्थनीति अख्तियार गरेपछि देशमा यातायात क्षेत्रको तीव्र विकास भएको हो । जनसंख्याको चाप, पुराना गाडी, वेपरवाह चालक, ओभरलोड, धुलो र खाल्टा भएको मार्ग तर पनि सबै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नैपर्ने बाध्यता नेपालीको साझा समस्या भएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा भएका सडक दुर्घटना एवम् धनजनको क्षतिका खबर प्रायः दिनहुँ सुन्नमा आउँछन् । ती सडक दुर्घटनाबाट भएको धनजनको क्षतिभन्दा पनि सडक दुर्घटनामा नसोचेको, नसम्झेको अकस्मात् मृत्यु हुने परिवारमा परेको चोट, बेदना र रुवावासी निकै कारुणिक हुन्छ। त्यसमा पनि अत्यधिक दुर्घटनाका सिकार हुने निम्न आय भएका विपन्न र मध्यम वर्गीय जनता नै हुन् भन्नेमा विमति राख्ने ठाउँ छैन । चिल्ला मोटरमा सवार हुने सम्पन्न वर्गभन्दा निम्न विपन्न वर्ग नै यसबाट बढी पीडित हुने गरेका छन् । यस्ता सडकका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने निकाय र उपाय छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण हो । सरकार छ, ट्राफिक प्रहरी छ, चेकपोष्ट छन्, यातायात व्यवस्था विभाग छ, यदाकदा छानबिन आयोग समेत पनि त बनेका छन् । तर, किन हो झन्झन् आजभोलि सडक दुर्घटना बढ्दै गएको छ । त्यस्ता सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रथमतः सरकारले गाडीमा टिकट व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । जसबाट सरकार, यात्रु र यातायात व्यवसायीलाई समेत राहत र फाइदा हुने गरी चिन्तनमनन छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
दुर्घटना घटाउन गाडीमा यात्रु संख्या, मापदण्ड चेकजाँचलाई समेत सजिलो हुने र गाडी संख्या वृद्धि गर्न सजिलो सावित हुन्छ । कम्पनीबाट वा व्यक्तिगत संस्थाबाट सञ्चालित गाडीबाट कर लिन समेत सहयोग हुन्छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने धेरै उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यात्रु सचेतना कार्यक्रम, दक्ष चालक तथा लामो दूरीमा दुई जना चालक व्यवस्था, सडकमा सिन्डिकेटको एकाधिकारलाई खारेज गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सुविधाजनक रूपमा गाडी सञ्चालन, दुर्घटना छानबिन समितिले दिइएका सुझावलाई लागू गर्ने, गाडीमा क्षमताभन्दा यात्रु वा सामान बढी नराख्ने, ट्राफिक र गाडीका समितिबाट निरन्तर अनुगमन, चालक र सहचालकलाई छुट्टै पोशाकको व्यवस्था, गाडीभित्रै डस्टबिन, फोहोर तथा बान्ता नियन्त्रण गर्नका लागि कन्टेनरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नियम छ, नीति छ, कानून छ, तर कार्यान्वयन भएन भने त्यो नीति, नियमको के काम– मूलतः ग्रामीण सडकमा यात्रुले व्यहोर्नुपर्ने कठिनाइमा ट्राफिक प्रहरीको दृष्टि नपर्ने हुँदा पनि सडक दुर्घटनाका सम्भावना बढी हुन्छन् र विद्यमान यातायात क्षेत्रको समस्या चुनौतिपूर्ण छ । यसरी नै कच्ची सडकको विस्तार हुँदै जाँदा एकातिर भू–क्षयमा वृद्धि हुने र अकोर्तिर हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाले डरलाग्दो क्षति हुने गर्छ । शहरी क्षेत्रका सवारीसाधनमा कति सिटमा महिला, वृद्धा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकको सिट लेखिएको हुन्छ । तर, सबैभन्दा यात्रा कष्टमय तिनले नै व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । नियम छ, नीति छ, कानून छ, तर कार्यान्वयन भएन भने त्यो नीति, नियमको के काम– मूलतः ग्रामीण सडकमा यात्रुले व्यहोर्नुपर्ने कठिनाइमा ट्राफिक प्रहरीको दृष्टि नपर्ने हुँदा पनि सडक दुर्घटनाका सम्भावना बढी हुन्छन् र विद्यमान यातायात क्षेत्रको समस्या चुनौतिपूर्ण छ । यसरी नै कच्ची सडकको विस्तार हुँदै जाँदा एकातिर भू–क्षयमा वृद्धि हुने र अर्काेतिर हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाले डरलाग्दो क्षति गराइरहेको छ। अतः यस विषयका नीति–निर्माण प्रहरी, प्रशासन लगायत आम नागरिक समेत सचेत बन्नु जरुरी देखिन्छ ।
