संसदीय राजनीतिमा संसारमा विरलै बेलामा देखिने प्रमुख दल र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सरकार चलाएको अभूत पूर्व घटना नेपालमा भएको छ । २०४६ सालको जनान्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस र वामपन्थीको संयुक्त अन्तरिम सरकार बनेको थियो । त्यस्तै २०६२/०६३ को दोस्रो जनान्दोलनपछि एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेस लगायतको अन्तरिम सरकार बनेको थियो । बेलायतमा दोस्रो विश्वयुद्धका बेला विन्स्टन चर्चिलको नेतृत्वमा वार क्याबिनेट अर्थात् युद्ध मन्त्रीमण्डल बनेको थियो ।
सामान्य अवस्थामा प्रमुख दलहरूले नेतृत्व गरेर कमजोर प्रतिपक्ष हुनुले मुलुकलाई कुनै फाइदा हुँदैन । तर, दाबी गरिएको छ– राजनीतिक नेतृत्वबाट नागरिकमा परेको निराशा चिर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जोखिम उठाएको हो । अहिलेको राजनीति र राजनीतिबाट देशमा चुलिएको निराशालाई चिर्नका लागि कुनै न कुनै बेला कांग्रेस–एमाले एक हुनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी एकपटक एक ठाउँमा उभिएको तर्क गर्ने हो भने कुन विशिष्ट कारणले यस्तो निर्णय गर्नुप¥यो भनेर पुष्टि हुन जरुरी छ ।
एमाले र कांग्रेसले आफ्ना बीचका अविश्वासलाई बिर्सेर देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई सम्झेर जोखिम उठाएको मान्ने हो भने जोखिम केमा उठाएका हुन् प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू मुलुकमा स्थीरता र संविधान संशोधनका लागि एक ठाउँमा उभिएको जिकिर गर्छन् । नेपालको संविधान २०७२ लाई अहिलेसम्मको अभ्यासबाट केही न केही परिमार्जन र संशोधन गर्दै थप समृद्ध बनाउन आवश्यक रहेकोमा कसैको विमति छैन । इतिहास भन्छ– अहिलेको संविधान छुँदै नछोएको नभई अहिलेसम्म दुई पटक संशोधन भइसकेको छ ।
त्यसैले संविधानलाई अहिलेसम्मको अनुभव, सङ्घीयताको अनुभव, स्थानीय तहको प्रभावकारिताको अनुभव, अन्तर प्रदेशको समन्वयको अनुभव, संवैधानिक निकाय र अङ्ग, न्यायालयहरूको नियुक्ति जस्ता विषय पेचिला विषय रहेका छन् । राजाहरूले ‘आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग’ गर्दै देशको मल कानून जारी गर्ने सामन्ती युगलाई अन्त्य गरेर जनताले पहिलोपटक आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफैले संविधान निर्माण गरी नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएको हो । संविधान निर्माणमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक प्रयोग भएको छ । विभिन्न दबाब र प्रभावलाई अस्वीकार गर्दै जारी भएको यस संविधान मार्फत नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रिय निर्णय र सार्वभौम अधिकार अभिव्यक्त भएको छ ।
नेपाली जनताले सञ्चालन गर्दै आएका आन्दोलन, क्रान्ति र सङ्घर्षका उपलब्धिहरू संस्थागत भएका छन् । संविधान निर्माणसँगै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्षको चरण सापेक्ष रुपमा पूरा भएको छ । सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । सामन्ती अधिनायकवाद र एकाधिकारलाई अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका अन्य विषय जनताको इच्छा अनुसार संवैधानिक बाटोबाटै परिवर्तन गर्न सकिने आधार निर्माण गरेर संविधानले राजनीतिक परिवर्तनका नाममा हुने हिंसा र विद्रोहको आधार समाप्त गरिदिएको छ ।
शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट समाजवाद निर्माण गर्ने आधार तयार भएको छ । सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति भएको छ । महिलालाई राज्यका हरेक अङ्गमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता लगायत दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका नागरिक र राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जस्ता आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरिएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको दृष्टिले हाम्रो संविधान विश्वकै प्रगतिशील संविधान मध्येमा पर्दछ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता र भौगोलिक विविधतामा अभिव्यक्त समान आकांक्षा, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध रही एकताको सत्रमा आबद्ध समग्र नेपाली जनतालाई नेपाल राष्ट्रका रुपमा सही ढङ्गले परिभाषित गरिएको छ । समाजको विविधता र बहुलतालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकताको आधार बलियो बनाइएको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीसहितको मिश्रित अर्थनीति र समाजवाद– उन्मुख अर्थतन्त्र हुने स्पष्ट गरिएको छ । नेपाललाई समाजवाद–उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै भविष्यको बाटो निर्दिष्ट गरिएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ–संविधान संशोधन केमा गर्ने ? संविधान जारी भएसँगै सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको मानिए पनि अझै मुलुकमा स्थायित्व छैन । नेपाली समाज राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको चरणमा किन आशातीत रूपमा प्रवेश गर्न सकेन ? संविधान तात्कालिक शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो । संविधान संशोधनमार्फत यथास्थितिवाद, अस्थिर एवम् अतिवाद र अलोकतान्त्रिक चिन्तनबाट मुक्त हुन जरुरी छ । संविधान संशोधन मार्फत सङ्कीर्णता, क्षेत्रीयतावादी सोच र विचारधाराबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु छ । संविधान संशोधनमा सबैका चासो, मान्यता र अडानका बीचबाट सहमति खोज्नु पर्छ । संविधानमा रहेका कतिपय असङ्गति, विरोधाभाष र असान्दर्भिक विषयलाई हटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र र जनताको चाहना अनुसार संविधाननमा संशोधन, परिमार्जन र विकासको आवश्यक छ । संविधान संशोधनमा सबै पक्षले सक्रिय, रचनात्मक, अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न जरुरी छ । आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, अल्पसंख्यक र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक संविधान संशोधनका विषय उठ्दा द्विविधा, संशय र अविश्वास प्रकट गर्न थालेका छन् । जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र वर्गीय अन्तरविरोधहरूलाई असन्तुष्टी, आक्रोश र विरोधाभाषका बीऊ रोपेर जनताको मुलुकप्रतिको साझा दृृष्टिकोणमा आँच पु¥याउनु कालान्तरमा गएर सबैका लागि हानी हुने विषय हो ।
सदीयौंदेखि अन्यायमा परेका र विभेदको कोपभाजनमा परेका नागरिकको अधिकार स्थापित हुनु राम्रो कुरा हो र संविधानमा त्यसको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, तर त्यही विषयलाई लिएर आगोमा पेट्रोल छर्केर आगो ताप्नु चाहिँ सर्वथा गलत हो । ग्रिसेली पौराणिक कथा हो –पान्डोराको बाकस । जब प्रोमेथियसले स्वर्गबाट रुरुआगो चोरे, देवताहरूका राजा जेउसले प्रोमेथियसको भाइ एपिमेथियसलाई पान्डोरा दिएर बदला लिए । पान्डोराले उनको हेरचाहमा छोडिएको एउटा जार वा बाकस खोलिन्, जसमा भय, लोभ, विसङ्गति, रोग, मृत्यु र अन्य धेरै अनिर्दिष्ट दुष्टहरू थिए जसलाई त्यसपछि संसारमा छोडियो । यद्यपि उनले कन्टेनर बन्द गर्न हतार गरे तापनि केबल आशा छोडियो अर्थात् बाकसमा अन्तिमसम्म रहेको आशा राखियो रह्यो । संविधान संशोधनको बाकस पान्डोराको बाकस जस्तो नहोस् । राम्रो नियतले खोलिएको बाकसबाट अस्थिरता, विभाजन, कलह, विद्रोह र हिंसाको शुरुवात नहोस् । मुलुक रहे, मुलुकवासी रहन्छौं र अनि मात्र राजनीति रहन्छ ।
