काठमाडौँ,
नागरिक समाजका अगुवाहरुले लामो समयदेखि थाती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच जुटेको समझदारीलाई ‘महत्वपूर्ण कडी’ रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको उक्त विधेयकलाई प्रमुख तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलले सहमति हुन बाँकी विषयमा गरेको समझदारीलाई दिगो शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ढिलै भए पनि दलहरुले सहमति गरेर टुङ्ग्याउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर कानून कार्यान्वयन गर्ने सक्षम आयोग र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालले भन्नुभयो, “कार्यान्वयनको जटिल पक्षलाई ध्यान दिएर दक्ष र बलियो आयोग र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । इमान्दारीपूर्वक कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”
उहाँले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको यो विषय आजभन्दा १५ वर्षअघिनै टुङ्गिनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको बताउनुभयो । वरिष्ठ पत्रकार दाहालले भन्नुभयो, “टिआरसी विधेयक पारित नहुँदा शान्ति प्रक्रियाप्रति नै राज्य र सरकार गम्भीर नभएको गलत सन्देश गइरहेको थियो । द्वन्द्वपीडितले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा शान्ति प्रक्रियालाई असफलताको रुपमा हेरिँदै आइएकामा यसको कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र मानवअधिकारको सुनिश्चिततासहित भावी नेपालको जग खडा गर्ने कुरामा भएको अवरोधलाई किनारा लगाएको छ ।”
उहाँले चाँडो न्याय निरुपण गर्न सकिए मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने र लोकतन्त्र, शान्तिको भविष्यप्रति पनि आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तत्कालीन युद्धविराम आचारसंहिता अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका पत्रकार दाहालले भन्नुभयो, “ढिलो भएपनि यो कदम सकारात्मक छ, तर यत्तिले पुग्दैन उच्च इच्छाशक्तिका साथ कार्यन्वयन गर्ने आयोग पनि बनाएर लैजानुपर्छ ।”
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमासजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
मानवअधिकारकर्मी प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्ष गर्नुजस्तो नेपाललाई राम्रो कुनै पनि हुदैन भन्दै यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको राम्रो सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै चासोका साथ हेरिरहेकाले नेपालले टिआरसी विधेयकलाई कसरी टुङ्ग्याउँछ भन्ने उत्सुक्ता रहेको भन्दै उहाँले यसमा दलीय सहमतिसँगै प्रमुख सरोकारवालाको पनि समर्थन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
मानवअधिकारवादी नेता श्रेष्ठले टिआरसी विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्त र मानवअधिकार सम्मत तवरले टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
“नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि, महासन्धिमा अनुमोदन गरेकाले त्यसको बर्खिलाप नहुनेगरी कानुन बनाउनुपर्छ । टिआरसी विधेयक ढिलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलिएको थियो, धमिलिएको छविलाई सुधार्ने यो सुनौलो अवसर हो”, उहाँले भन्नुभयो “छविलाई हामीले सुधार गर्न सक्यिौ भने नेपालमा लगानीलगायत थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, चासोलाई आकर्षित गर्न उपयुक्त अवसर हुनेछ ।”
उहाँले सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेको सकारात्मक कामप्रति सहकार्य गर्न समग्र मानवअधिकारकर्मी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले दलहरुबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई दीगो शान्तिको बाटोमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यो राम्रो काम भएको छ, कार्यानवयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भने छ”, उहाँले भन्नुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मर्मअनुसार पीडितलाई राहत, सम्मान र क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई दण्ड दिने व्यवस्था भएकाले पीडितले न्याय पाउने देखिएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा संलग्न मुख्य तीन दलको सहमतिमा विधेयकका विवादित विषयमा टुङ्गो लाग्नु आफँैमा सकारात्मक विषय भएका प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अब टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार खडा गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएसँगै सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गिनुपर्नेमा ढिलै भए पनि दलहरुबीचको सहमतिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने आशा पलाएको छ ।”
शान्त्रि प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय भएकाले संसारभरकै मानावअधिकारवादी संस्थाको चासो रहेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले राज्य वा विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको प्रतिक्रियामा यसको भविश्य निर्भर हुने बताउनुभयो ।
