धरान (सुनसरी),
अहिले १४ जना मात्र वृद्ध रहेका रामजानकी वृद्धआश्रम २०५६ सालमा इटहरीमा खुल्यो, आधुनिक जीवनशैली अपनाउने नाममा परिवारबाट छुट्टिएर बस्ने चलन बढेसँगै वृद्धहरू घरविहीन हुनुपर्ने स्थिति बन्दै गयो । जुन स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहनु भएको थियो, ठगेन्द्र प्रसाद आचार्यले ।
“हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले वृद्धाश्रमलाई अनावश्यक ठाने पनि अहिलेको सामाजिक यथार्थले भने वृद्धाश्रमको आवश्यकतालाई औँल्याइरहेको छ,” आचार्यले भन्नुभयो । ठगेन्द्र मात्र हैन, शिक्षक पेसाबाट अवकाश भएपछि २०६० सालमा विराटनगरमा विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समिति खोलेर बस्नुभएका जगत अर्याल पछिल्लो समय वृद्धवृद्धाहरु घरबासविहीन हुँदै गएको बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा व्यस्त परिवारका वृद्धवृद्धा र विभिन्न कारणले परिवारबाट वञ्चित हुन पुगेका वृद्धवृद्धाहरूको सुरक्षाका लागि वृद्धाश्रमको आवश्यकता समेत बढ्दै गएको छ । हुन त घरमा बसेर असुरक्षित र अमर्यादित जीवन जिउनुभन्दा वृद्धाश्रममा बस्न राम्रो भन्ने विषय आजकल समाजमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
वृद्धाश्रम चलाएर बसेका दुई प्रतिनिधि पात्रको अनुभवमा वृद्धाश्रम चलाउन भने त्यति सजिलो छैन । दान र चन्दाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले वृद्धाश्रम चलाउन गाह्रो पर्दै गएको उहाँहरुको भनाइ छ तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले वृद्धाश्रममा गरेको सहयोगले आफूहरूलाई धेरै राहत भएको रामजानकी वृद्धाश्रमका अध्यक्ष ठगेन्द्र आचार्य बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले बेलाबेला दिवा खाजादेखि अनुदान रकमहरू प्रदान गरिरहेको छ । केही समयअघि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रु नौ लाखले ट्रस्ट निर्माण गरेपछि वर्षामा पानी चुहिने समस्या समाधान भएको उहाँको भनाइ छ ।
विराटनगर विराटेश्वर वृद्धाश्रम सेवा समितिका अध्यक्ष जगत अर्याल पनि प्रदेश सरकारको सहयोगले आश्रम चलाउनमा सहज भएको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको रु नौ लाखसमेत थप गरेर तीन सयजना अट्ने क्षमता भएको भवन निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ । अहिले सो आश्रममा ६० जनाभन्दा बढी वृद्धवृद्धा रहेका छन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक खानपिनजस्ता कारण मानिसको औसत आयुमा वृद्धि भएसँगै ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको छ ।
कोशी प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या पाँच लाख ५६ हजार चार सय ६४ अर्थात् प्रदेशको ११.२२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशले बजेट व्यवस्थापन गर्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहहरूको साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा गरिने सहयोगलाई नियमित बजेटमा पारिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्र मिलन केन्द्रहरू भेटघाट चौतारीहरू जस्ता संस्थाहरूको विवरण अद्यावधिकका लागि स्थानीय तहमार्फत प्राप्त विवरणबमोजिम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुँदै आएको छ ।
हिमाली जिल्लाहरूबाट हुने बसाइँसराइसँगै वैदेशिक रोजगारीले जिल्ला सदरमुकाम र अन्य सहरी क्षेत्रमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । घरमा भएका बालबच्चा हेर्नुपर्ने आमाहरूलाई सहरमा मात्र हैन गाउँघरमा समेत दैनिक कामकाजमा अप्ठ्यारो पार्दै गएको छ । कामकाजी आमाहरुको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
केन्द्र सञ्चालन भएपछि बालबालिका हेरचाह गर्दा लाग्ने समय खेतीपाती तथा घरको अन्य काममा लगाउन पाएको स्थानीय उर्मिला राईले बताउनुभयो । बच्चाको स्वास्थ्य र उमेरको अवस्थाअनुसार केन्द्रले खाना समेत व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । अग्र्यानिक खानेकुरा, हेरचाह र सरसफाइलगायत कार्यहरू गर्ने गरेको केन्द्रकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले बताउनुभयो ।
ग्रामीण भेगका शिशुहरूको हेरचाह गर्नका लागि कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु २० लाख आर्थिक सहयोगमा सो केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रमा बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म शिशुलाई राख्ने गरिएको छ । आफ्ना शिशुहरूको हेरचाहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिएपछि धेरै आमाहरुले कामलाई थप व्यावसायिक बनाउन थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, सामाजिक सुरक्षा, जाति, धर्म, भाषा, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका स्थल, प्राचीन स्मारक, सङ्ग्रहालय व्यवस्थापन र श्रम तथा रोजगारीको प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको सञ्चालन एवं नियमन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । “पर्याप्त स्रोत त अहिले राज्यमा छैन तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशभित्रका सामाजिक क्षेत्रमा हामीले सक्दो काम गर्दै आएका छौँ,” कोशी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राईले भन्नुभयो, “हाम्रो कामले धेरै हदसम्म प्रदेशको औचित्य पुष्टि गरिरहेको जस्तो लाग्छ ।”
प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकार स्थापित गर्न र भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि कामहरू गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्यामध्ये अपाङ्गता भएको जनसङ्ख््या २.४ प्रतिशत रहेको छ । संविधानले प्रवद्र्धन गरेको अपाङ्गता भएकाहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप उहाँहरूको हकअधिकारको संरक्षण गर्न र उहाँहरूलाई हरेक मानव अधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारले धरै प्रयास गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरेर कोशी प्रदेशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने भेदभाव गर्न, सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई व्यवस्थित एवं संस्थागत गर्न प्रयासरत रहेको सामाजिक विकासमन्त्री राई बताउनुहुन्छ ।
अपाङ्गतालगायत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्दै आएको राईले बताउनुभयो । अपाङ्गता पुनःस्थापना तथा रोकथाम कार्यक्रम, साङ्केतिक भाषा समाचार प्रसारणलगायत अपाङ्गता भएका लक्षित कार्यक्रम प्रदेशले प्राथमिकता दिएको छ । बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्न टेलिभिजनबाट साङ्केतिक भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा विशेष क्षमतालाई रुचिअनुसारको प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले कोशी सरकारले स्पाइनल इन्जुरीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले रु पाँच लाख अनुदान प्रदान गरेको छ । बौद्धिक तथा अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षण र पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने बालगृहहरू तथा दिवासेवा केन्द्रलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । बौद्धिक, अपाङ्गता र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि पाँचवटा संस्थालाई रु १५ लाख अनुदान रकम प्रदान गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उच्च शिक्षा शाखा अधिकृत राजकुमारी राईले बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू र करुणा फाउन्डेसन नेपालको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम मातृशिशु एवं बाल स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न प्रदेशकै नेतृत्वमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि चरणबद्ध रूपमा मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र पाँचथर जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छभने थप २० स्थानीय तहमा समेत कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिक समावेशितामा सबैभन्दा प्राथमिकतामा पछिल्लो समय महिलाहरू छन् । महिलाहरूमध्ये एकल महिलालाई समेत राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । एकल महिलाहरूको उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहहरू समेतको साझेदारीमा एकल महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्गदर्शन, २०८० जारी गरिएको छ । हाल १४ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले महिला उद्यमीहरूका लागि साना तथा मझौला एवं घरेलु उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रविधि सहयोग गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपन्न, दलित, जनजाति र सीमान्तकृत महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरण गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
बालबालिकालाई भविष्यका कर्णधार र वर्तमानका साझेदारका रूपमा लिइन्छ । बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकालाई मौलिक रूपमा आधारभूत हेरचाह, संरक्षण, शिक्षालगायत सेवासुविधा प्रदान गर्ने दायित्व बाबुआमा, अभिभावक, परिवार वा समुदाय र राष्ट्रले लिनुपर्छ । महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको हिसाबले कोशी सरकारले समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । संविधानमा मौलिक हकले बालअधिकारको क्षेत्रमा बाल बचाउ, बालसरंक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताका चार आयामको व्यवस्था गरेको छ ।
विभिन्न कारणले सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, सामाजिकीकरण, पारिवारिक पुनः मिलन, पुनःस्थापना तथा पुनःएकीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नियमित गर्ने गरेको छ । सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्न तथा सडकमा बालबालिका नआउने वातावरण सिर्जना गर्न आव २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै, विभिन्न कारणले परिवार वा अभिभावक गुमाएका वा परिवारको संरक्षणबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिने बालकल्याण गृहहरूलाई संस्थागत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रदेशले थुप्रै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । बालगृहमा रहेका बालबालिकाको खाद्यान्न, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य उपचारमा लागि बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्थालाई अनुदान सहयोग प्रदान गरिरहेको छ ।
