अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा झण्डै सात खर्ब कर्जा लगानी योग्य रुपैयाँ थुप्रिएको छ । जसका कारण वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने ब्याजदर प्रत्येक महिना घट्दै गएको छ । सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ । केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट बैंकका अनुसार हाल नेपाल बैंकहरुमा लगानी योग्य अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको तर कर्जा माग गर्ने कोही नरहेको भन्दै अर्थशास्त्री, बैंकर र नीति निर्माताहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरुले सरकारले नीतिगत परिवर्तन नगरेसम्म अर्थतन्त्र र व्यवस्थामा सुधार नआउने दाबी गरेका छन् ।
एक वर्ष अघिसम्म दोहोरो अङ्कमा रहेको कर्जाको ब्याजको आधार दर अहिले एक अङ्कमा झरेको छ । गत मंगलबारसम्मको विवरण अनुसार अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कूल निक्षेप रकम ६६ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरुबाट जाने कर्जामा खासै सुधार नदेखिएका कारण बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च बढाउने हो भने विकास निर्माणका काम गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति ठीक नभएको भन्दै उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दा राष्ट्रको भार मात्र बढ्ने दाबी गरे ।
मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता उच्च भएको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋणबाट लाभ लिने अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ । सरकारले खर्च गर्नासाथ अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्छ, आयात बढ्छ । आयात बढ्ना साथ बैंकमा कर्जाको माग बढ्ने र अर्थतन्त्रको तरलता कम हुने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । बैंकहरुमा थुप्रिएको रकम आन्तरिक ऋण लिएर विकास निर्माणमा लगानी गर्ने यस्तो अवसर सरकारले गुमाउनु हुँदैन । तर, ऋण लिएको रुपैयाँ विकास निर्माणमै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले नै विद्यमान तरलता कम गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ नीति–निर्माण गर्नुपर्छ ।
