मधेश प्रदेश लगायत तराईलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनिन्छ । त्यही भण्डारभित्रको एउटा क्षेत्र अहिले मध्यवर्षामा पिउने पानी नपाएर ‘काकाकुल’ बनिनु परेको पीडा भोग्दैछ । यद्यपि जलवायु विज्ञहरुले मौसमको यस्तो परिवर्तित अवस्थालाई जलवायु परिवर्तनको असर भनेका छन्, तर यथार्थमा यस्तो अनावृष्टि र त्यसले पारेको असरमा हाम्रो सरकारको नीति र व्यवहार जिम्मेवार छ । जस्तो कि मध्य वर्षामा आकाशे पानी नपर्दा अथवा कम पानी पर्दा मधेश प्रदेशमा तीस प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ । यसले मधेश मात्र होइन देशमै खाद्य संकटको अवस्था ल्याउने छ । सुख्खा मधेशले त्यहाँको जनजीवन त प्रभावित भयो–भयो देशमै भोकमारी ल्याउने छ ।
खाद्यान्न निर्यात गरेर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपाल आज सम्पूर्ण रुपमा परनिर्भर भएको छ । यसो हुनुका पछि राज्य र उसको अक्षमता दोषी छ । नेताहरु भाषण बाँड्छन् तर देशको समृद्धिका लागि न नीति बनाउँछन् न त दीर्घकालीन सम्भावनाप्रति सचेतता । साउनको दोस्रो सातासम्ममा रोपाइँ सक्नुपर्ने किसान आफूलाई नै पिउने पानीका लागि काकाकुलको नियति भोगिरहेका छन् । बेला बितिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुख्खाग्रस्त मेधशको हवाई निरीक्षण गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले मधेशमा पानीको दीर्घकालीन समाधानमा जुटिसकेको आश्वासन बाँड्न भ्याए । मधेशमा हुनसक्ने पानीको संकट जोगाउन त्यहाँको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरुका सुझाव विपरीत प्रकृति, खोलानाला र वन जंगलको दोहन गरियो । पूर्वाधार निर्माणका नाममा अवैज्ञानिक ढंगले विनाश गरियो । एकातिर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अर्कातिर प्रकृतिको दोहनले निम्तिएको यो संकट अब आश्वासन दिइए जस्तो डिप बोरिङले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन न त छिप्पिएको बीऊले उत्पादन दिन्छ ।
सरकारले उर्वर जमिन भएको मधेश लगायतका तराईका जिल्लाहरुमा सिँचाइको व्यवस्था गरेको छैन । राणाकाल मै चन्द्र नहर निर्माण गरेर दूरदृष्टिको उदाहरण दिने चन्द्र शम्सेर वा राणाकाल यसअर्थमा सम्मानित मान्नुपर्छ । देशलाई अग्रगति दिन्छौं, समृद्धि, सुशासन र स्थायी शान्ति दिन्छौं भन्ने दलहरुको चिन्ता केबल सत्ता प्राप्ति र रक्षाका लागि केन्द्रीत छ । वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका पुल, भवनहरुको उद्घाटन गर्नु नै सफलता ठान्ने दलहरुका नेता र राज्यका सञ्चालकहरुमा चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न पोखरी ताल बनाएर भूमिगत पानीको संरक्षण गर्ने चेतना होइन व्यवहारिक अग्रसरता देखिनुपर्छ । वनजंगलको संरक्षण गरी खेतीयोग्य जमिनमा बाह«ै महिना सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । होइन र यस्तै ‘कहिले जाला घाम’ कै भरमा बस्ने हो भने हामी याचक बन्न सक्नेछौं । कृषिको पुनरुत्थानबिना र खाद्यसुरक्षा हुन्छ न त समृद्धि । त्यसैले सरकारहरु, सरोकारवाला निकायले प्रकृतिको दोहन रोक्न र प्रकृतिको संरक्षण गर्न लाग्नुपर्छ । यसमा राज्य गम्भीर होस् ।
