कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा गरेकै दिनदेखि विवादित उक्त कार्यक्रम फेरि पनि विवादमा आएको छ । संघीयता देशले धान्न नसक्ने भन्दै केही राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमै थिए । सत्तारुढ दलकै केही नेताहरुले पनि संघीयताको विपक्षमा राय प्रकट गरेकै छन् । यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारले गत वर्षको चैत २७ गते तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरस्थित तीनजुरे मिल्केमा पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेको थियो । भव्यरुपमा गरिएको भनिएको उद्घाटनका क्रममा भएको खर्चको विवादले सरकारका निकायहरुलाई विवादमा ल्याएको छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्च अपारदर्शी भएको आरोपपछि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत बयान लियो । मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले अनुमान गरिएभन्दा सहभागी बढी भएका कारण खर्च बढेको जवाफ दिएको बताइएको छ । बयानका क्रममा सचिव घिमिरेले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत रुपमा भुक्तानी दिएको बताएका थिए । यसअघि सरकारमा सम्मिलित दलकै सांसदहरुले उद्घाटन कार्यक्रममा हचुवाको भरमा खर्च गरेको आरोप लगाएका थिए ।
तत्कालीन सत्तासीन तथा ठूला दलहरुले ठूलो अपेक्षाका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा ल्याए । तर अभ्यासमा त्यही संघीयता उपलब्धिविहीन र खर्चिलो बन्दै गएको एउटा उदाहरण हो– उक्त कार्यक्रम । सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको हाम्रो जस्तो देशमा संघीयता आवश्यक नरहेको यस्ता घटनाहरुले सिद्ध गर्दैछन् । छिमेकी देश भारतको कुनै प्रान्तभन्दा क्षेत्रफल र जनसंख्यामा अति सानो देशमा संघीयताले निर्माण गरेको प्रदेश सरकारको कुनै महत्व छैन । यो केबल दलहरुलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिएको छ ।
एउटै एकाइले चल्ने प्रशासन राज्यतन्त्रमा आज सात वटा थपिएका छन् । जसका कारण तलब, सुविधाका नाममा सात गुणा बढेको छ । यही खर्च व्यवस्थापनको जटिलता संघीयता हाम्रा लागि चुनौती बनिएको छ । यस समग्र राष्ट्रको स्थानमा प्रादेशिक र क्षेत्रीय भावनालाई बढाएको छ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कमजोर बन्दै गएको छ । यसले सुशासनको कुरा भाषणमा सीमित गरेको छ । कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षको खर्च जनताको करबाट निर्मित राजश्व मासु र रक्सीमा खर्च हुनु दुर्भाग्य हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
