नेपालको संविधानमा देशको आर्थिक विकासका लागि निजी, सहकारी र सार्वजनिक गरी तीनखम्बे नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । ‘सबैका लागि र एकका लागि सबै’ भन्ने मान्यता अनुरुप सहकारीको अवधारणा ल्याइएको छ । सहकारीको सिद्धान्तमा पनि सहकार्यसहितको सामुहिकतामा जोड दिइएको छ । त्यही सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप खुलेका सहकारी संस्थाहरुले मानिसमा सानो रकम पनि बचत गर्न, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न र उद्यमशीलताको विकास गर्न सहयोग गरेको पनि हो । तर, देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि भने सहकारीमा समस्या र चुनौति देखिन थाले । तहगत सरकारलाई कार्य क्षेत्रभित्रका सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व कानूनीरुपमा प्रदान गरियो ।
पछिल्लो कालमा सहकारीहरुले बैंककै जस्तो कार्यालय बनाउने, सजावट गर्ने र अनुत्पादक तथा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिष्पर्धा गर्न थाले । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले पारिवारिकरुपमा सञ्चालन गरे । सहकारी सिद्धान्तको मूल्य र मान्यताको पालना गर्न छाडियो । नियमनकारी निकायले तिनको अनुगमन व्यवस्थित गर्नै सकेनन् जसले गलत कार्य गर्नेहरु प्रोत्साहित हुँदै गए । त्यस बाहेक विश्वमा देखापरेका महामारी र युद्धका कारण आर्थिक मन्दी आयो । त्यसको असर सहकारीहरुमा प¥यो । सहकारी समस्याग्रस्त बन्दै गए । फलस्वरुप सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत भुक्तानीमा समस्या देखियो । समस्या समाधानका निम्ति सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन ग¥यो । समितिले तिनको पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन पनि बुझायो तर समस्या उस्तै छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुका जग्गाजमिन लिलाम गरी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्दै आएको छ । यद्यपि बचतकर्ताहरुले पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको पाँच–दश हजार मात्र दिइएको बताएका छन् । लिलाम बिक्रीबाट समितिले करिब चार अर्ब रुपैयाँ असुल भएको जनाएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारीका सवारीसाधन लिलाम बिक्री गर्न लागेको बताएका छन् । समितिले त्यस्ता सहकारीका एक्काइस वटा सवारीसाधन जफत गरेको थियो । सहकारीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले सवारीसाधन खरिद गरी सञ्चालन गर्दै आएको भेटिएपछि जफत गरी त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा लिलाम बिक्री गरिने जनाइएको छ । यसले मात्र सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता हुने छैन र यो नै समाधान पनि होइन ।
सहकारी विद्यमान समस्या र बचतकर्ताको जोखिम कम गर्न सरकारले दीर्घकालीन कार्य योजना ल्याउनु पर्दछ । सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने र जोखिम मुक्त गर्ने संरक्षणसहितको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति, कर्मचारी र सेयर सदस्यकै हो । यसको सञ्चालनमा देखिएको विकृति, विसंगतिको जिम्मेवार उनीहरुकै हो, त्यसैले सुधार गर्ने दायित्व उनीहरुकै हो । विधिको पालना गरी पारदर्शिता र कार्यकुशलताबाट संस्थाप्रतिको विश्वास जगाउनु पर्दछ । यसले मात्र विद्यमान अविश्वास हटाएर स्वच्छ एवम् सहभागितामूलक संस्थाको गरिमाको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
