संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउने स्वार्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विपक्षीलाई नामेट गर्ने खेलमा लागेको सर्वत्र चर्चा छ । एक वर्षअघि नै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै महाअभियोग लगाउने प्रयास गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि आवश्यकपर्ने दुईतिहाइ मत नपाइने भएपछि तुहिएको उक्त विषय अहिले फेरि ब्यूँताइएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीले सत्ताघटक दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहमत गराएर सादा कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अभियान चलाएका छन् । संविधान संशोधन गर्ने मूल एजेन्डा देखाएर सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दा पनि त्यसतर्फ सिन्को नभाँचेका दुई सत्तारुढ दलका नेताहरु अहिले सादा पानामा हस्ताक्षर गराएर विपक्षीहरुलाई सिध्याउन टुप्पी बाँधेर लागेको यही घटनाले देखाउँछ ।
सरकारले गर्नुपर्ने जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयतर्फ ध्यान दिएको छैन । देशमा लागनीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, उद्यमीहरुलाई प्रेरित गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकलाई फेरि विदेश नजाने वातावरण मिलाउनुपर्ने तर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको ध्यान संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन उपसभामुख पदमा रानालाई हटाएर सत्तारुढ दलका प्रतिनिधि ल्याएर रिक्त पदपूर्ति गर्ने दाउमा छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ । जसका कारण सत्तापक्षमा रहेका प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रैले अनुकूलको नियुक्ति गर्न नसक्दा उपसभामुख राना हटाउने खेलमा कांग्रेस–एमाले लागेको टिप्पणी भएको हो । उपसभामुख रानाबिरुद्ध पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न एमाले–कांग्रेसका सांसदले अहिले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ।
एमाले–कांग्रेसको यो कदम राजनीतिक बेइमानी भएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । यद्यपि कांग्रेसकै सांसदहरुले खाली कागजमा हस्ताक्षरको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । शेखर कोइराला समूहका एक जना बाहेक अरुले हस्ताक्षर नगर्ने बताएका छन् भने दुई महामन्त्री पनि महाअभियोगको पक्षमा नरहेको बताइएको छ । यस्ता घटनाक्रमले राजनीतिमा इमान, सदाचार र नैतिकवान हुँदैन भन्ने देखाउँछ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने पदहरुमा बहुमत जुटाउनकै लागि दुई शीर्ष नेताहरुको स्वार्थमा सांसदहरु हस्ताक्षर गर्न तयार हुनुले उनीहरुका निरीहता देखाउँछ । यसै मानेमा कोशी प्रदेशको सभामुख फेर्ने तयारी पनि शुरु भएको छ । राप्रपाका तर्फबाट सभामुख बनेका अम्बरबहादुर बिष्टलाई परिस्थिति फेरिएकाले उनलाई हटाउन लागिएको प्रदेश नेताहरुको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको वकालती गर्ने दलहरुले देखाउन थालेको राजनीतिक दरिद्रता उनीहरुकै लागि घातक हुन्छ– बुझ्न जरुरी छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसले अरुको ‘बुई’ चढेर पूर्वाग्राही यात्रा गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ ।
