झापाको भद्रपुरस्थित भन्सार कार्यालय अहिले सुनसान जस्तै भएको छ । विगतमा छोटी भन्सारका रुपमा सञ्चालित उक्त कार्यालय २०७५ भदौ १९ गते मुख्य भन्सारमा स्तरोन्नति भएको थियो । मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले उक्त कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी मूल भन्सार कार्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मेची पारी भारतीय छोटी भन्सार कार्यालय मात्र हुनु आफ्नो स्तरोन्नति भएर पनि पूर्वाधार निर्माण भइ नसक्नु, पर्याप्त जनशक्ति नहुनु जस्ता कारणले मूल भन्सार भइकन पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । त्यसमाथि मेची पारी पनि नेपाली गाउँ रहेकाले भन्सारलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।
भद्रपुर भन्सार कार्यालयबाट भारतको बिहार राज्यको गलगलिया, ठाकुरगञ्ज, किसनगञ्ज भएर मुख्यगरी लत्ताकपडा, चिया उद्योगका लागि आवश्यक प्याकेज गर्ने सामग्री, मेसिनरी, प्लाइउडका पार्टपुर्जा, केमिकल, रासायनिक मल तथा विषादी र फलफूल आयात हुने गरेको छ । तर, गलगलिया छोटी भन्सारकै तहमा रहँदा त्यहाँबाट पाँच लाखभन्दा बढीको सामान निर्यात गर्न नपाइँदा स्तरोन्नति भएर पनि भद्रपुर भन्सारले लक्षित राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । त्यसो त भारतसँगको खुला सीमानाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रुपमा चोरी पैठारी हुने गरेको विषय कसैका लागि पनि नौलो होइन । तर, पछिल्लो समय त्यसको नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षा बल पोष्ट स्थापना गरिएको छ । जसका कारण सीमाबाट हुने अवैध तथा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतमा मुख्य चाडपर्वहरु दशैं, तिहार आउनु तीन महिना अघिदेखि भद्रपुर भन्सार कारोबारी, सामान र सहयोगी मजदुरहरुका कारण अति व्यस्त हुन्थ्यो । मेची नदीमा पुल नहुँदा पनि व्यस्त र आयात गरिएका वस्तुले खचाखच हुने भन्सार दशैं आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि सुनसान छ । कर्मचारी, मजदुरहरु कामविहीन छन् । यसले राजश्व असुलीमा पार्ने प्रभाव गम्भीर चिन्ताको विषय हो । गएको चार आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनको गिर्दो अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा असर पर्ने निश्चित छ । एक त सरकारी झन्झटिलो कानूनी व्यवस्थाले कारोबाहीहरु तस्करीबाटै बढी लाभ लिने आशयले अवैध बाटो रोज्दैछन्, त्यसमाथि जिम्मेवारी लिएको सशस्त्र प्रहरी पनि व्यक्तिगत लाभ लिन उद्यत रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । यस्तोमा अवैध चोरी पैठारी बढ्ने र भन्सारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ । तसर्थ सम्बद्ध निकाय र प्रशासनले निगरानी बढाएर अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । अन्यथा गिर्दो अर्थतन्त्रलाई ‘लिग’मा ल्याउन सकिने छैन ।
