कानूनी अनुमतिबिना सञ्चालन भएका सवारीका कारण त्यसमा सवार यात्रु, सडक यात्रु र चालकका कारण सुरक्षा जोखिम बढेको छ । झापा लगायत तराईका शहरमा निर्वाध गुडिएका ई–रिक्सा चालकमध्ये अधिकांशसँग चालक अनुमति पत्र नभएका कारण सडक सुरक्षा जोखिममा परेको हो । पहिला शहर बजारमा सार्वजनिक सवारीको सजिलो माध्यम रहेको रिक्सा अहिले विस्थापित भइसकेको छ । रिक्साको ठाउँ अहिले इ–रिक्सा अर्थात् सफारी र टेम्पोले लिएको छ । रिक्सा चालकका लागि सरकारी अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स लिनु पर्दैन थियो र तिनै रिक्सा चालकहरु अधिकांश बिना लाइसेन्स ई–रिक्सा चलाइरहेका छन् । त्यहीकारण हुनसक्छ लाइसेन्स अहिले अनिवार्य गरिएको छैन ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न विद्यमान नियम अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । तर, रिक्सा चालक साक्षर छैनन् जसका कारण लिखित परीक्षामा सामेल हुन सक्दैनन् । मौखिक परीक्षा त त्यसपछिको मात्रै हो । तर, बिना चालक अनुमति सवारी चलाउँदा दुर्घटना भइहाले बिमा दाबी गर्न पाइँदैन र त्यस्तो अवस्थामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुन्छ भने चालकले जेल जानुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले यी दुबै अवस्थाका लागि पनि सवारी चालक अनुमति पत्र अनिवार्य हुन्छ । अझ बढ्दो सवारी चापमा सवारी चलाउन ट्राफिक ज्ञान हुन त्यत्तिकै आवश्यक छ । जुन अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने शिक्षण र प्रशिक्षणबाट आर्जन गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो ई–रिक्साको प्रयोग, दिनहुँजसो भइरहने दुर्घटना, सवारी सुरक्षा र जोखिमलाई दृष्टिगत गरी ‘विकल्प एन अल्टरनेटिभ’ले कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरुले लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया सरल बनाएर अनुमति पत्र दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोही संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ई–रिक्सा चालकहरु मध्ये अस्सी प्रतिशतसँग लाइसेन्स छैन । विराटनगर, इटहरी, दमक, जनकपुर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्जका चालकहरुको अध्ययनमा यस्तो देखिएको संस्थाले जनाएको छ ।
ई–रिक्सा पर्यावरणमैत्री र सस्तो वैकल्पिक साधन हो । यसले व्यस्त शहरी जीवनलाई सहज नै बनाएको छ । तर, यही सहजता र सरलताभित्र अँध्यारो पाटो पनि छ जुन दुर्घटनापछि निम्तिन्छ । राज्यको रावश्व गुम्छ, बिमा कम्पनीको काममा प्रभाव पर्छ, यात्रुको कानूनी सुरक्षा र जीवनकै जोखिम बढ्छ । यसका साथै चालकले पनि कतैबाट पनि क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहँदैन, जसका कारण घाइतेको उपचार, सवारी मर्मत, कानूनी सजाय र कहिले जीवन नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ वा खर्च आफैंले बोक्नुपर्छ । यसले परिवारलाई क्षति हुन्छ, सन्तानको भविष्य जोखिममा पर्छ र गरिबीको चक्र झन बलियो हुन्छ । त्यसैले सरकारले उनीहरुलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्दै, गरिबी निवारणसँगै राजश्व वृद्धि र सुरक्षा जोखिमप्रति पनि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
