केही दिनअघि मानवअधिकार दिवस र महिला हिंसाबिरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन भएको छ । मानवअधिकार दिवसले सबै मानिसहरूको अधिकारलाई समेट्छ भने लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको १६ दिने अभियान महिला र बालिकाहरू माथि हुने हिंसा र भेदभावमा केन्द्रित हुने गर्छ । यी दिवसका पछि खुशी र सम्मानका साथ बाँच्ने मानवीय आकांक्षा निहित छ । महिलाहरूले आधा आकाश ओगटेको हुनाले, समाजमा शान्ति, विकास र स्थिरता प्राप्त गर्न महिला अधिकारको संरक्षण गर्नु महत्वपूर्ण छ भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात् गर्न अभिप्रेरित गर्ने यी दिवस अति महत्वपूर्ण छन् । महिलाबिरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नोभेम्बर २५ मा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु भएको थियो ।
संसारभरि नै ७७औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस ‘मानवअधिकार, हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरू’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यसले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई फेरि एक पटक सम्झाउँछ र जाति, रंग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य स्थितिको पर्वाह नगरी मानवको रूपमा सबैले पाउने अविभाज्य अधिकारहरूलाई सबैले सम्मान गर्न उप्रेरित गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले डिसेम्बर १० १९४८ मा पेरिसमा घोषणापत्र जारी ग¥यो र त्यसयता यो दिवस विश्वव्यापीरूपमा मनाउने गरिएको छ । यो घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानून र नीतिहरू निर्माण गर्नका लागि मार्गनिर्देशन गर्छ । यो घोषणापत्र मार्गदर्शक दस्तावेज बनेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूको ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। वास्तवमा नेपालको संविधान २०७२ ले सिद्धान्त र भावनालाई अँगालेको छ । मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, समान अधिकारको हक, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, आश्रय, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक समावेश छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समावेश गरिएका अनगिन्ती अधिकारलाई हाम्रो संविधानले समेटेको छ, फलस्वरूप हाम्रो संविधान मानवअधिकारमैत्री दस्तावेज भएको छ ।
आजको मूल प्रश्न तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छ भन्ने छ । चुनौतीहरू कायमै छन् । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र राज्यले आवश्यक कानूनहरू तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ, तर यी अधिकारहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने पहलहरू सन्तोषजनक छैनन् । ३१ वटा मौलिक अधिकारहरूलाई नेपाली जनताको जीवनमा लागू गर्न राज्य असफल छ । जनतालाई संविधानले निर्देशन गरे बमोजिम आर्थिक अवसर दिन सकिएको छैन । अब सरकारहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक छ । समाजका विकृति र विसङ्गति, राज्यको नालायकीपनको खिलाफमा केही महिनाअघि भएको जेन–जी विद्रोहको मर्म आत्मसात गर्दै सरकार संवेदनशीलताका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।
