समस्या गम्भीर भए पनि तत्काल समाधान नदेखिएको नेताहरूको स्वीकारोक्ति
झापा , निर्वाचनको मुखमा बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि निषेध गर्ने स्थानीयको संघर्ष कार्यक्रमले जिल्लाभर चर्चा पाएको छ। भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई बसपार्क क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू समस्याप्रति गम्भीर देखिए पनि तत्काल समाधान सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
बिगत दुई वर्षदेखि ५१ बिघा क्षेत्रफलको जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जीवन प्रभावित बनेका बसपार्कबासीले दबाबमूलक आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले बसपार्कका चारवटै प्रवेशद्वारमा निषेधसम्बन्धी व्यानर राख्दै कुनै पनि दलका उम्मेदवारलाई प्रचारप्रसार गर्न नदिने घोषणा गरेका छन्।
निवर्तमान सभामुख तथा झापा–२ बाट एमालेका उम्मेदवार देवराज घिमिरेले बसपार्क र गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी सबै फाइल अख्तियारमा पुगेकाले हालको सरकारले तत्काल समाधान गर्न कठिन हुने बताए।
“मैले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या ल्याउनेदेखि विभागबाट पत्र झिकाउनेसम्म प्रयास गरेको हुँ,” घिमिरेले भने, “तर तल्लो निकाय अदालतको आदेशबिनै अघि बढ्न सक्दैन। समस्या गम्भीर छ, समाधानका लागि समय लाग्छ।”
रास्वपाकी उम्मेदवार तथा निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले पनि यही चुनावी सरकारले समस्या हल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिन्।
“निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मात्र यो विषयलाई निकास दिन सक्छ,” उनको भनाइ छ।
‘आश्वासन मात्र पाइयो’
स्थानीय बसपार्कबासीले भने बिगत दुई वर्षदेखि सबै दलका नेताहरूलाई गुहार्दा पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको गुनासो गरेका छन्।
५१ बिघा बसपार्क समन्वय समितिका सहसचिव शिवराज पौडेल भन्छन्, “हामीले सबै दलका नेताहरूसँग हारगुहार गर्यौं। तर आश्वासन मात्र पाइयो। त्यसैले अब कुनै पनि उम्मेदवारलाई बसपार्क छिर्न दिँदैनौं।”
आन्दोलनको जानकारी दिन आइतबार माइकिङसमेत गरिएको थियो। समन्वय समितिका संयोजक सुजनराज शिवाकोटीका अनुसार बसपार्क समस्याबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा।डा। कुमार इङनामलाई खुला पत्र बुझाइसकिएको छ।
१० हजार नागरिक प्रभावित
२०८० सालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलापछि बसपार्क क्षेत्रका ११५३ कित्ता जग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा रोक्का गरिएको थियो। ५१ बिघा क्षेत्रफलमा पछिल्लो १५ वर्षमा घना बस्ती विकास भइसकेको छ।
त्यहाँ करिब ६ सय पक्की घर, बसपार्क, शैक्षिक संस्था, व्यापारिक संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधार रहेका छन्। यही जग्गा धितो राखेर बैंक ऋण लिएका, व्यवसाय सञ्चालन गरेका र राज्यलाई कर तिरेका करिब १० हजार नागरिक अहिले प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।
स्थानीयले समस्या समाधान नभएसम्म राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने अडान दोहोर्याएका छन्।
