फरक परिस्थितिमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अब सुरक्षित निर्वाचनको चासो बढेको छ । नवयुवाको आन्दोलनका कारण समय अघि र परिस्थितिले निर्वाचनको स्वच्छता र भयरहीत मतदानका लागि निर्वाचन आयोग मात्र होइन पुराना र ठूला भनिने दलहरु बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसका लागि आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि आफूहरुलाई निर्वाचनमा होमिइसकेका छन् । यस्तो बेला अब सबैको ध्यान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचनमा जानु पर्छ ।
आचारसंहिताको पालना गर्ने प्रमुख दायित्व राजनीतिक दलहरुकै हो । उनीहरुले त्यसको अवज्ञा गरे भने आयोगले कानून अनुसार कारवाही मात्र होइन उम्मेदवारी नै रद्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ ठूला, पुराना र विगत लामो समयदेखि शासन हाँकिरहेका दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । एउटा जिम्मेवार नागरिकले पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताको परिधिमा रहेर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सरकार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्था र विद्यालय, विश्वविद्यालयले पनि आचारसंहिताको परिपालना गर्नैपर्छ । अझ अबको निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमले बढी प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यसको उपयोगमा समेत विशेष निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैबीच झापाका क्रियाशील दलहरुले आचारसंहिताको उल्लंघन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले आसन्न निर्वाचन निर्विध्न र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न हुने आशा जगाएको छ । यद्यपि प्रतिबद्धता जनाउने र आफैं उल्लंघन गर्ने गरेको विगत पनि छ, तर यसपटक जेन–जी विद्रोहका कारण फरक र विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको निर्वाचनको बेग्लै महत्व छ । आइतबार संवाद समूहले आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै झापाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुनसक्ने दुष्प्रचार रोक्न पनि पहल गर्ने अठोट गरे । प्रजिअ शिवराम अधिकारी, सहायक प्रजिअ तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तेजप्रकाश प्रसाईं र प्रहरी उपरीक्षक बसुन्धरा खड्काले समेत आ–आफ्नो दायित्व पूर्णतः निर्वाह गर्ने आश्वासन दिलाएका थिए । सबैको समन्वय र समहकार्यले मात्र निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहीत र निष्पक्ष हुने भएकाले आचारसंहिताको पालनामा खासगरी ठूला दल र तिनका नेता गम्भीर हुनुपर्छ ।
