बिर्तामोड बसपार्कभित्र उम्मेदवारलाई प्रवेश निषेध गरेको घटना अहिले झापामा चर्चाको विषय बनिएको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं. ११ मा रहेको बसपार्क क्षेत्रमा आठ सयभन्दा बढी घरहरु छन् । तत्कालीन चिया बगान क्षेत्र प्रक्रिया पूरा गरी स्थानान्तरण गरेपछि उक्त क्षेत्रमा बसपार्क लगायत मानवबस्ती, शिक्षण संस्था समेत रहेका छन् । विगतमा नाज टी इस्टेट प्रालिको चिया बगान रहेको क्षेत्र अनुपयुक्त भएको भन्दै मेचीनगरको बाहुनडाँगी र नकलबन्दामा स्थानान्तरणका लागि माग गरे अनुरुप अनुमति दिएको थियो । कानूनी बैधता प्राप्त भएपछि खाली गरिएको ठाउँमा योजनाबद्ध शहर निर्माण गर्ने उद्देश्यले बिर्तामोड आवास प्रालिलाई बिक्री गरियो । जहाँ अहिले बसपार्क लगायत पक्की संरचनाहरु विगत दुई दशकदेखि निर्माण भएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको दुबैतर्फ चिया बगान थियो । बिर्तामोडको तीब्र विकासले शहर क्षेत्र साँघुरो हुँदै गएपछि राजमार्गको दक्षिणतर्फको गिरीबन्धु टी इस्टेटले पनि वातावरणीय प्रभाव लगायतका कारण देखाउँदै सरकारसँग सट्टापट्टा गर्न अनुमित माग्यो । त्यसै अनुसार सो बगान क्षेत्र परिवर्तन गर्न सरकारले अनुमति दियो । सरकारको उक्त निर्णयका बिरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा सर्वोच्च अदालतले सट्टापट्टा गर्ने निणर्य बदर गरिदियो । त्यही फैसलाको आधारमा नाज टी इस्टेटको जग्गा पनि प्रभावित भयो र वर्षौंदेखि स्थायी रुपले बसोबास गरिरहेका बासिन्दा पनि प्रभावित भए । एकाउन्न विगाह क्षेत्रका निजी स्वामित्वका झण्डै बाह्र सय कित्ता जग्गा विगत दुई वर्षदेखि रोक्का गरिएको छ । दुई वर्षदेखि रोक्का गरिएका कारण त्यहाँका दश हजार नागरिक प्रत्यक्ष रुपले प्रभावित छन् । जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयले आफ्नो जग्गा राखेर ऋण लिन, व्यवसाय गर्न र किनबेच गर्न पाएका छैनन् ।
वर्षौैंदेखि उपभोग गर्दै आएको आफ्नो जग्गाको व्यवसायिक र व्यवहारिक उपयोग गर्न नपाउनुमा तत्कालीन सरकार जिम्मेवार हो भने दोषी नै दण्डित हुनुपर्छ । पसिना–रगत बगाएर आर्जन गरेको सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ । त्यही पीडाका बीच स्थानीय पीडितले आसन्न निर्वाचनका झापा क्षेत्र नं. २ को सो क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई प्रवेश गर्न नदिने घोषणा गरेका छन् । बसपार्कको चारै दिशामा ब्यानर टाँगेर उम्मेदवारहरुलाई प्रवेश तथा चुनावी गतिविधि निषेध गरिएको छ । चुनाव आउन महिना दिन मात्र बाँकी रहेका बेला बसपार्क क्षेत्रका पीडितहरुले प्रकट गरेको आक्रोश रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्न कै लागि हो । यसबीच संघर्ष समिति गठन गरेर समस्या समाधानको उपाय खोजी गरिदिन सबै दलका नेतृत्वसँग हारगुहार पनि गरिएको उनीहरुको भनाइ छ । कांग्रेस, एमाले र संवैधानिक प्रमुखहरुको समेत प्रभाव क्षेत्र मानिने विवाद क्षेत्रको टुंगो लगाउनेतर्फ राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्छ । निर्दोष नागरिकले दुःख पाउनु हुँदैन ।
