झापा । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा रहेको ५१ बिघा जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का हुँदा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि पीडित पक्षले पुनः केन्द्रीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
५१ बिघा जमिन सङ्घर्ष समन्वय समितिका संयोजक सुजन शिवाकोटीसहितका पदाधिकारीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र भूमि सुधार मन्त्री डा. कुमार इङ्नामलाई मन्त्रालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
सिंहदरबार पुगेको टोलीले गृहमन्त्री अर्याल र भूमि सुधार मन्त्री डा. इङ्नामलाई भेटेर समस्या अवगत गराइएको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ, भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, सहसचिवद्वय ध्रुव घिमिरे र गोविन्द रिजाल तथा प्रशासनतर्फका नरेन्द्र पौडेलसँगसमेत भेटघाट गरी स्थानीय अवस्था र पीडितको समस्या विस्तृत रूपमा राखिएको समितिका संयोजक सिवाकोटीले बताए ।
पछिल्लो १२ दिनदेखि विभिन्न मन्त्रालयअगाडि शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको भए पनि ठोस निर्णय नआएकाले पुनः मन्त्रीस्तरमा ध्यानाकर्षण गराउनुपरेको उनको भनाई छ ।
हामीले समस्या समाधानका सबै संवैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटो अपनायौँ । तर, आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्ने आश्वासनबाहेक केही भएन, संयोजक शिवाकोटीले भने – यो हाम्रो अन्तिम प्रयास हो हाम्रो माग राज्यले सुनेन भने मन्त्रालयमै हामी पीडित आमरण अनसन बस्नेछौं ।
‘बसपार्क समन्वय समिति बिर्तामोड–अर्जुनधारा’का संयोजक सिवाकोटी, सचिव हरि भण्डारी , सह सचिव शिव पौडेल, सह कोषाध्यक्ष भवानी कार्की, प्रवत्ता गंगा मैनाली, कार्यलय सचिव सुदिप दंगाल, यातायात राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, समन्वय कर्ता रिसव निरौला सिंगदरवारमा छन् ।
दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालय झापाले ५१ बिघा क्षेत्रभित्रका जग्गा कारोबार रोक्का गरेपछि सयौँ परिवार प्रभावित बनेका छन् । त्यसयता पीडितहरूले ‘बसपार्क समन्वय समिति बिर्तामोड–अर्जुनधारा’ गठन गरी स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म धाइरहेका छन् । स्थानीय तह, राजनीतिक दलका जिल्ला र केन्द्रीय नेताहरू, सिंहदरबारका मन्त्रीहरूसम्म पुगे पनि समस्या यथावत् छ ।
समन्वय समितिका अध्यक्ष शिवाकोटीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायतलाई भेटेर गुहार माग्दा पनि जग्गा रोक्काको ठोस कारण र फुकुवाको मिति दुवै नपाइएको गुनासो छ ।
आश्वासनले मात्र समस्या समाधान नहुने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरुले झापामा संघर्षका कार्यक्रम यथावत राखेका छन् ।
समस्या समाधान नभएसम्म ५१ बिघा क्षेत्रभित्र उम्मेदवारहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएर निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि उम्मेद्वारलाई प्रवेश गर्न दिएका छैनन् । उम्मेद्वार मात्र होइन दलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि बिर्तामोडस्थित बसपार्क क्षेत्रमा चुनावी अभियान लिएर प्रवेश गर्न उनीहरुले दिएका छैनन् ।
सङ्घर्ष समितिका सहसचिव शिव पौडेलले आफूहरुले उठाएको जायज माग सम्वोधन नगरी कुनैपनि चुनावी गतिविधि हुन नदिने बताएका छन् ।
समितिले ५१ बिघा क्षेत्रका चारै किल्लामा ‘उम्मेदवार प्रवेश निषेध’ लेखिएका बोर्डसमेत टाँसेको बताउँदै राज्यले आफूहरुको माग सुनुवाई नगरे चुनावमा समेत भाग नलिने बताए ।
झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा यसपटक नेकपा एमालेबाट निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निवर्तमान उपसभामुख इन्दिरा रानामगर, नेपाली कांग्रेसबाट इन्दिरा प्रसाईं र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट धर्मशीला चापागाईंलगायत १८ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
२०५२ सम्म अर्जुनधारा–बिर्तामोड क्षेत्रमा रहेको उक्त ५१ बिघा जमिनमा ‘नाज टी इस्टेट प्रा.लि.’ को चिया बगान थियो ।
बगानका मालिक सुदर्शन गिरीले जमिन दलदलयुक्त भएकाले बगान सार्न अनुमति मागेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ जेठ ८ गते बाहुनडाँगी ९नक्कलबन्दा० क्षेत्रमा बगान सार्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
पछि वि.सं. २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र भूमि सुधार मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पुरानो बगान रहेको ५१ बिघा जमिन बिक्री गर्न स्वीकृति दियो ।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न दिइएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, २०६५ कात्तिक ७ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सुदर्शन गिरीविरुद्धको रिट खारेज गरिदियो ।
अदालतबाट जफत गर्न नपर्ने आदेश आएपछि गिरीले उक्त जमिन ‘बिर्तामोड आवास प्रा.लि.’ लाई बिक्री गरे । आवास कम्पनीले प्लटिङ गरी बिक्री गरेपछि अहिले त्यहाँ करिब ६ सय पक्की घर, २ सय कच्ची संरचना, १ हजार १५३ घडेरी, बसपार्क र शैक्षिक संस्थासमेत बनेका छन् । स्थानीय तहले सो क्षेत्रबाट नियमित राजस्वसमेत उठाउँदै आएको छ ।
नाज टी इस्टेटसँगै गिरीबन्धु टी इस्टेटको ३४३ बिघा जग्गा पनि सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनुमति दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हालका गृहमन्त्री ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले २०८० माघ २४ गते उक्त निर्णय बदर गरिदियो । फैसलाको बुँदा नम्बर २४ मा नाज टी इस्टेटलाई गिरीबन्धुको ‘भगिनी संस्था’ उल्लेख गरिएको छ । अदालतले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने र बिक्री भइसकेको भए पनि मान्यता नदिई जग्गावालाकै नाममा कायम रहने आशय व्यक्त गरेपछि मालपोत कार्यालयले ५१ बिघा क्षेत्रसमेत रोक्का गरेको स्थानीयको दाबी छ ।
यद्यपि, फैसलाको ४५औँ पृष्ठमा तेस्रो पक्ष (सर्वसाधारण) को नाममा हस्तान्तरण भइसकेको जग्गा जफत गर्ने विषयमा तत्काल केही नबोल्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, हदबन्दी प्रयोजनका लागि क्षेत्रफल गणनामा ५१ बिघा समेट्न भनिएकै कारण सर्वसाधारणको जग्गा रोक्का भएको पीडितहरूको बुझाइ छ ।
