गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत नै जोगाउन सकेनन् । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कोशीका अनुसार सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा कूल चार सय पञ्चानब्बे जनाले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए ती मध्ये तीन सय उनान्सय जनाले अवश्यक मत ल्याउन नसक्दा जमानत गुमाएका छन् । उम्मेदवार बनेका प्रतिष्पर्धीहरु मध्ये स्थापित दलकै उम्मेदवारले पनि सदर मतको दश प्रतिशत पनि ल्याउन नसक्दा यो पटक जमानत जफत हुनेको संख्या उच्च रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचन प्रणालीमा सदर मतको दश प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्दा जमानत जफत हुने व्यवस्था छ । यसका आधारमा कोशी प्रदेशका चौध जिल्लाका अठ्ठाइस निर्वाचन क्षेत्रका गरी कूल एकासी दशमलब छ प्रतिशत उम्मेदवारले धरौटी वापत बुझाएको रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभरका करिब दुई हजार नौ सय जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको छ ।
सम्पन्न निर्वाचनको अर्को एउटा रमाइलो पक्ष हो कि देशभरका तीन सय पचास जना उम्मेदवारले आफू स्वयम्ले आफूलाई पनि भोट दिएनन् । अर्थात् उनीहरुले शून्य मत प्राप्त गरे । चौंतीस सयभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका अधिकांशको आवश्यक मत प्राप्त नहुँदा धरौटी वापतको रकम नै जफत हुने अवस्थामा पुग्नु प्रतिष्पर्धालाई सामान्य ठान्ने भूल हुनसक्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पुराना र स्थापित भनिएका दलहरुकै उम्मेदवारका पनि धरौटी वापतको रकम जफत हुने भएको छ ।
कोशी प्रदेशका चौध जिल्लामध्ये अठ्ठाइस वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै उम्मेदवार थिए । मोरङका छ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय दश जना उम्मेदवार मध्ये एकानब्बे, झापाका पाँच क्षेत्रमा नब्बे जना र सुनसरीका चार क्षेत्रमा एक सय दश जना उम्मेदवार थिए । तर ती मध्ये झापाका बाह्र जना, सुनसरीका दश जना र मोरङका उन्नाइस जनाले जमानत जोगाएका छन् । त्यस्तै कोशीका अन्य जिल्लाहरुका निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांश उम्मेदवारले धरौटी जोगाउन सकेनन् । यसपटको निर्वाचन विगतभन्दा भिन्न परिस्थितिमा भएका कारण पनि जमानत जफतको संख्या बढेको हुनसक्छ । वर्षौंदेखि शासन सत्ता हातमा लिएकाहरुका क्रियाकलापको असन्तुष्टि मतपत्रमा व्यक्त हुँदा परिवर्तनको भावना लिएर आएको रास्वपाप्रतिको आकर्षणले मतदाता संगठीत भए । जसका कारण अधिकांश उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा परेनन् । यसलाई स्थापित दलहरुले शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने सन्देशका रुपमा लिनु पर्दछ ।
