मेचीनगर ।
गत वर्ष मेचीनगर–५ का तपन राजवंशीले वडा कार्यालयले दिएको निशुल्क धारा जडानको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। मासिक महशुल तिर्नुपर्ने भएपछि उनले इनार र ट्युबवेलकै पानी पर्याप्त हुने ठानेका थिए। तर एक वर्ष नबित्दै अवस्था उल्टियो। अहिले उनी आफैं धारा जडानका लागि निवेदन दिने अवस्थामा पुगेका छन्।
राजवंशी एक्ला मात्र होइनन्। मेचीनगर–६ नकल्बन्दाका निर्मला राजवंशी, कौशिला राजवंशी, जमुना राजवंशी, अन्धारी राजवंशी लगायत, जसले गत वर्षसम्म धारा अस्वीकार गरेका थिए, अहिले बाध्य भएर वडा कार्यालय धाइरहेका छन्। उनीहरूको अनुभव उस्तै छ—खडेरी नै नलागी इनार सुक्न थालेको छ।
यो समस्या नकल्बन्दामा मात्र सीमित छैन। महले गाउँ, बडाखाल, बाहुण्डाँगी लगायत क्षेत्रमा पनि पानीको सतह घट्दै गएको गुनासो बढ्दो छ। परम्परागत रूपमा वर्षौंसम्म न सुक्ने इनारहरू छोटो समयमा नै सुक्न थालेपछि स्थानीयहरू कारण खोजिरहेका छन्, र उनीहरूको औंला चुरे क्षेत्रको दोहन र नदीजन्य पदार्थको तीव्र उत्खननतर्फ सोझिएको छ।
यहीबीच, मेचीनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मेची, निन्दा तथा हडिया–टिमाई खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न तीन वटा प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ। नगरपालिकाका आर्थिक विकास शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कार्कीका अनुसार, मेची खोलालाई प्याकेज–१, निन्दा खोलालाई प्याकेज–२ र हडिया–टिमाई खोलालाई प्याकेज–३ मा विभाजन गरिएको छ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत मेचीनगर–१, ४ र १५ का विभिन्न बगर क्षेत्रबाट करिब २९,९९६.७ घनमिटर ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न ६७ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का दिइएको छ। प्याकेज–२ अन्तर्गत मेचीनगर–३, ७, ८, १० र १५ का निन्दा खोलाका विभिन्न क्षेत्रमा २३,९१५.५१ घनमिटर उत्खननका लागि ५३ लाख ६६ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सम्झौता गरिएको छ।
त्यस्तै, प्याकेज–३ अन्तर्गत हडिया र टिमाई खोलाका विभिन्न बगर क्षेत्रबाट करिब २१,९५८.५५ घनमिटर उत्खनन गर्न झण्डै ४९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ। यसरी तीनवटै प्याकेज गरी कुल १ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक ठेक्का लगाइएको छ।
कागजमा हेर्दा उत्खननका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ-गहिराइ, चौडाइ र लम्बाइ नाघ्न नपाइने, तथा वातावरणीय प्रतिवेदनका आधारमा मात्र काम गर्नुपर्ने। तर व्यवहारमा अवस्था फरक देखिएको छ।
वडा नम्बर ६ का नगर परिषद् सदस्य भगिन्द्रराज सुब्बाले मेची नदी क्षेत्रमा गरेको अनुगमनमा ३.५ फिटसम्म मात्र खन्न पाउने स्थानमा मानिस नै डुब्ने गरी गहिरा खाल्डा बनाइएको भेटिएको बताए। यसले मापदण्डको पालना कति भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यही सन्दर्भमा IEE अर्थात् प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। IEE ले कुनै पनि आयोजना अघि वातावरणमा पर्ने असरको मूल्यांकन गरी जोखिम कम गर्ने उपाय सुझाउने काम गर्छ। नगरपालिकाले पनि अघिल्लो वर्षको IEE प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का दिएको जनाएको छ।
तर जब प्रत्यक्ष रूपमा मापदण्ड उल्लंघन भइरहेको भेटिन्छ, तब प्रश्न उठ्छ—IEE केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्रै बनेको त होइन?
स्थानीय बासिन्दाहरूबीच IEE प्रक्रिया नै पारदर्शी नभएको शंका बढ्दो छ। केहीले प्रतिवेदनहरू “सेटिङ” मा तयार हुने र वास्तविक अवस्थाभन्दा फरक देखाइने आरोप लगाएका छन्। यदि अध्ययन नै यथार्थपरक नभएपछि त्यसका आधारमा गरिने उत्खननले दीर्घकालीन क्षति निम्त्याउने जोखिम अझ बढ्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नदीको सतह अत्यधिक गहिरो बनाउँदा पानी जमिनभित्र पुनर्भरण हुने प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ। चुरे क्षेत्र, जुन तराईको पानीको प्रमुख स्रोत हो, त्यहाँको दोहनले भूमिगत पानीको स्तर घटाउँछ। यसको असर इनार, ट्युबवेल र सिँचाइ प्रणालीमा देखिन थाल्छ, जुन अहिले मेचीनगरका विभिन्न बस्तीहरूमा प्रस्ट देखिएको छ।
स्थानीयको अनुभवले यसलाई अझ स्पष्ट बनाउँछ। “पहिला कहिल्यै नसुकेको इनार अहिले एकै सिजनमै सुक्न थाल्यो,” उनीहरू भन्छन्।
अहिले मेचीनगरमा राजस्व र स्रोत संरक्षणबीचको द्वन्द्व प्रस्ट देखिएको छ। यदि अनुगमन कमजोर रहने र वातावरणीय मूल्यांकन औपचारिकतामै सीमित रहने हो भने, इनार सुक्ने समस्या भोलि अझ गम्भीर संकटमा रूपान्तरण हुनसक्ने देखिन्छ।
