ם १४ वर्षीया बालिकालाई हत्कडी लगाएको खुलासा
ם राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जानकारी
झापा, प्रहरी हिरासतभित्र यातना दिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)माथि कारबाहीको माग गरिएको छ ।
मानव अधिकारसम्बद्ध संस्थाहरूको छाता संगठन मानव अधिकार सञ्जाल झापाले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेको हो ।
सञ्जालले झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका डीएसपी विजय श्रेष्ठसहित संलग्न प्रहरी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेको छ ।
मानव अधिकार सञ्जाल झापाका अध्यक्ष प्रा.डा. रुपक खनाल, सञ्जालकी उपाध्यक्ष अधिवक्ता कविता शर्मा,सदस्यहरू अधिवक्ता नरेश खाती लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेलाल समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका हुन् ।
बिर्तामोड–५ का २६ वर्षीय कृष्ण अग्रवाललाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी मुद्दामा साक्षी बसेकै कारण नियन्त्रणमा लिइएको र करिब २८ घण्टासम्म हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक दुव्र्यवहार गरिएको आरोप छ ।
सञ्जालका अनुसार यस्तो कार्यले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता र न्यायसम्बन्धी मौलिक हक उल्लंघन भएको देखिन्छ ।
अग्रवाललाई नियन्त्रणमा लिई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक), धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) तथा धारा २२ (न्यायसम्बन्धी हक) बमोजिम प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको उल्लंघन भएको सञ्जालको ठहर छ ।
साथै, प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको समेत उल्लंघन भएको र यसप्रकारको कार्यले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको सञ्जालको ठहर छ ।
त्यस्तै, बिर्तामोड–४ की १४ वर्षीया आसिदा खातुनमाथि अनुसन्धानका क्रममा पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको, हत्कडी लगाएर हिरासतमा राखिएको तथा मानसिक–शारीरिक यातना दिइएको आरोपप्रति पनि सञ्जालले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त कार्य बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत रहेको जनाइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रहरी संगठनलाई संविधान, प्रचलित कानुन र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न सचेत गराइएको छ । साथै, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको छ ।
खातुनलाई सोधपुछ तथा अनुसन्धानको क्रममा पुरुष प्रहरी परिचालन गरिएको, बालिकालाई हत्कडी लगाई प्रहरी हिरासतमा राखी शारीरिक तथा मानसिक यातना दिइएको भन्ने विषयप्रति समेत यस संस्थाको गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ ।
यसप्रकारको कार्यले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३९ (बालबालिकाको हक), बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालमैत्री न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू -Convention on the Rights of the Child – CRC_ विपरीत भई बालिकाको मनोभावनामा डर तथा त्रास उत्पन्न भएको देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरलाई समेत दिइएको छ ।
यस घटनाले पुनः प्रहरी हिरासतभित्र हुने व्यवहार, कानुनी प्रक्रिया र नागरिक अधिकारको पालनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
