काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र तरंग देखिएको छ। पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै सरकार आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले २३ र २४ भदौ २०८२ मा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। रामचन्द्र पौडेल द्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा भने थप अध्ययनका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरिने निर्णय भएको छ।
ओली–लेखकमाथि गम्भीर अभियोग
आयोगको सिफारिसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ‘लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने’ कसुर (दफा १८१) मा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यस कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ।
त्यस्तै, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने’ (दफा १८२) कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
यद्यपि, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू—तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि तत्काल कारबाही नगरी थप अध्ययन गरिने सरकारको निर्णय छ।
सय प्राथमिकता, तीव्र कार्यान्वयन
मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी सरकारका १०० प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। ती प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।
बैठकले जेनजी आन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
धार्मिक विधिअनुसार शपथ र प्रवेश
प्रधानमन्त्री शाहको शपथग्रहण तथा बालुवाटार प्रवेश धार्मिक विधिअनुसार सम्पन्न गरिएको छ। ब्राह्मणद्वारा स्वस्तिवाचन र बौद्ध धर्मगुरुद्वारा शान्तिपाठ गरिनुका साथै बालुवाटार प्रवेशका क्रममा शंखनाद गरिएको थियो। वास्तुशास्त्रअनुसार सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।
एमालेको आपत्ति: ‘प्रतिशोधको राजनीति’
सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमाले ले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। एमाले सचिव महेश बस्नेत ले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सरकार प्रतिशोधको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाए।
उनले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
