प्रत्येक वर्षको फागुन र चैतमा हावाहुरी, चट्याङ र वर्षाको प्रारम्भ हुन्छ । फागुनको अन्त्य र चैतको प्रारम्भमा हुने यो मौसमी चक्र प्रि–मनसुन समय हो । यही समय हुण्डरी तथा चट्याङजन्य विपद्को जोखिम व्यहोर्नुुपर्छ । प्रि–मनसुनको समय भनिने यो अवधि कतिका लागि प्रतिकूलको हुन्छ भने कतै अनुकूल पनि हुन्छ । प्रतिकूल यसकारण कि हावाहुरीले घरको छाना उडाउँछ, बिजुलीको पोल ढल्छ र ज्यानको जोखिमदेखि विद्युत आपूर्ति नै विच्छेद हुन्छ । अझ कति ठाउँमा यसकै कारण भौतिक मात्रै होइन मानवीय क्षति नै हुने गरेको छ ।
मौसमविद्का अनुसार मनसुन भित्र्याउन सक्रिय स्थानीय वायुको विकास हुने क्रम तीव्र हुँदा बेगयुक्त हावा चल्छ र चट्याङ पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यस्तो बेला मौसमी सूचना लिन र त्यसै अनुसारको प्रतिरक्षाको उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्था प्रकृतिको नियमितता भएका कारण सचेतता अपनाएर यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन प्रत्येक व्यक्तिको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हो । यही बेला आगलागी र वन डढेलोको जेखिम पनि उच्च रहन्छ, त्यसका लागि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपजन्य जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । हामीकहाँ प्रत्येक वर्ष विपद्का ठूल्ठूला घटनाहरु भएका छन् । त्यसैले राज्यलाई खबरदारी गर्न हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ ।
केही दिनदेखिको वर्षा, हावाहुरी र चट्याङले कतिपयलाई विपद् ल्याएको छ भने कति ठाउँमा अहिलेको वर्षा सहकालका आधार पनि बनिएको छ । खासगरी किसानका लागि प्रि–मनसुनको समय चैते धान खेती गर्न अनुकूल बनिएको छ । अहिलेको वर्षाले चैते धान रोप्न सहज भएको छ भने उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षासँगै किसानको आशा बढेको छ । यो समयको वर्षाले जमिनमा चिस्यान राख्ने भएकाले चैते धानका लागि निकै लाभदायक हुने जानकारहरुले बताएका छन् ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष एक लाख बीस हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती हुने गरेको छ । प्रति वर्ष चैते धानको उत्पादन पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म हुने गरेको छ । त्यसमा चैते धान उत्पादन हुने झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, पर्सा, बर्दिया, कैलाली लगायतका करिब पच्चीस जिल्लामा चैते धान खेती गरिन्छ । यद्यपि यसले भारतबाट आयात हुने धानलाई रोक्न सकेको छैन, तर राज्य गम्भीर हुने हो भने परनिर्भरता कम गर्न भने सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनु पर्दछ, सिँचाइ सेवाको विस्तार, प्रभावकारी बजारीकरण, समयमै मूल्य निर्धारण तथा बजार सुनिश्चित गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा किसानले अपेक्षित लाभ लिने अवस्था चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ ।
