वैदेशिक रोजगार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । सामाजिक संरचनाको आधारशिला समेत बनेको वैदेशिक रोजगारले बहुसंख्यक नेपालीको चुलो बालेको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा रोजगारका अवसर खुम्चिँदा लाखौं नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारलाई आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्य बनाउन थालेका छन् । जसका कारण केही वर्षमा रेमिट्यान्सले उचाइ लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालले करिब सत्र खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । यसले नेपाली घरपरिवारको खर्च धान्नुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विशेष योगदान दिएको थियो । वैदेशिक रोजगारका लागि निश्चित प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्छ । त्यस बाहेक घुमाउरो बाटो र अवैध तरिकाले जानेहरु पनि उल्लेख्य छन् ।
नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मध्येको एक कुवेतमा रोजगारका लागि गएका तीन सयभन्दा बढी नेपालीलाई त्यहाँको सरकारले फिर्ता पठाएको छ । बुधबार साँझ उनीहरुलाई लिएको कुवेत एयरवेजको विमान भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिइका छन् । कुवेतको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा नियम उल्लंघन गरेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको हो । उनीहरुले त्यहाँ रहँदा विभिन्न प्रकारका नियम कानून उल्लंघन गरेकोले एकै पटक यति ठूलो संख्यामा स्वदेश फिर्ता पठाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारबाट एकसाथ फिर्ता हुनु न उनीहरुका लागि न त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सुखद् छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन भन्दै नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र कुटनीतिक प्रयास गरेको दाबी गर्ने गरेको छ । त्यसकै लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पनि लागू गरिएको छ । ऐनले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई कानूनी मान्यता दिएको छ र श्रमिकको अधिकार दायित्व, भुक्तानी सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । जसअनुसार म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई इजाजत प्रणाली मार्फत रोजगारलाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता संस्थालाई सक्रिय गरेको छ । अन्य विशेष व्यवस्था मार्फत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने गरी कानूनी प्रबन्ध पनि गरिएको छ । तर, अझै थुपै्र नेपाली धन कमाउनका लागि बिना श्रम स्वीकृति, बिना वैधानिक बाटो जोखिम बोकिरहेका छन् । त्यसबाहेक आवश्यक सिप, ज्ञान र क्षमताको अभावमा नेपालीले डिपोर्ट, ठगी वा श्रमशोषण अथवा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था यथावत छ । त्यसैले श्रम स्वीकृति लिन, अवैध बाटो नजान, सम्भावित जोखिमप्रति सचेत रहन स्वयम् जागरुक हुनुपर्छ । सरकारले पनि कानून बनाएर मात्र होइन घरेलु रोजगारी सिर्जना गर्दै दीर्घकालीन समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । यसले मात्र नेपालीले ठगिने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने छन् ।
