बिर्तामोड,
मानव अधिकारको रक्षा र न्याय सम्पादनमा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने शनिबार बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताइएको छ ।
कार्यक्रममा समस्या र चुनौतिका बावजुद स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका वृद्धि हुँदै गएको निष्कर्षसहित मानवअधिकारको रक्षा र न्याय सम्पादनमा सबैको साथ सहयोग अनि समिति स्वयम्को सक्रियता अहिलेको आवश्यकता भएकोमा जोड दिइएको थियो ।
मानवअधिकार सञ्जाल झापासहित विभिन्न संस्थाले संयुक्त रुपमा गरेको प्रशिक्षण तथा संवादमा कतिपय विषयमा न्यायिक समिति अलमलमा परेको समेत बताइयो ।
कार्यक्रमका सहजकर्ता सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानूनविज्ञ कोषराज न्यौपानेले राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका जनप्रतिनिधि न्याय सम्पादनका क्रममा अवलम्वन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रियाका बारेमा जानकार नहुँदा अलमलमा पर्ने गरेको बताए ।
‘यथेष्ठ प्रमाणको मूल्यांकन नगरी न्याय सम्पादन गर्दा तथा निर्णयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा थप जटिलता देखिने गरेको छ’ – न्यौपानेले भने– ‘निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार प्रमुखको उदाशिनता, मतदाता र निकट झगडियालाई चित्त बुझाएर न्याय सम्पादन गर्नु तथा कतिपय विवाद सिधै जिल्ला अदालत जान सक्ने क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपनाको समस्याले पनि चुनौति खडा गरेको छ ।
मानवअधिकार सञ्जाल झापाका अध्यक्ष विष्णु खरेलले औचित्यमाथि प्रकाश पारेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु भद्रपुर नगरपालिकाकी चन्द्रा श्रेष्ठ, दमककी गीता पौडेल अधिकारी, मेचीनगरकी मीना उप्रेती, शिवसताक्षीकी भोजकुमारी नेपाल, बाह्रदशीकी रत्नाकुमारी राजवंशी, कचनकवलकी निमसरी राजवंशीले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले भोगेका अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । अन्य स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्यहरुले समेत आफ्ना अनुभव राखेको बताइएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, माधव पोखरेल, अधिकारकर्मी डा. रुपक खनाल लगायत सरोकारवालाले विवेक पुर्याएर न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमको सञ्चालन कुमार चुडालले गरेको मानवअधिकार सञ्जालका दीपक दासले बताए ।
