गौरीगञ्ज।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा रहेको आठमौजा छोटी भन्सार कार्यालय जग्गा र कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । कर्मचारीहरुको दरबन्दी रहेपनि कार्यालय सहयोगीको भरमा सो भन्सार चलेको छ ।
आठमौजा छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरी नाकारुपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भइसकेको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ बताउँछन् । नाका बनाउन कम्तिमा ५ देखि ७ विगाहसम्म जग्गाको आवश्यकता रहेकोले जग्गाको व्यवस्थापन गर्न बस्ती नै अन्यत्रै सार्नु पर्ने देखिएको भन्दै त्यसका लागि सहयोग गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रहसमेत गरे । नेपालतर्फको भन्सार नाका खोल्न नेपाल सरकार तयार रहेकोले त्यस विषयमा भारत सरकारसँंग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख टेकबहादुर अर्यालले भन्सार नाकाका लागि सबै प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । भन्सार नाकाका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले स्थानीयहरुलाई मुआब्जा दिएर भएपनि नाका स्थापना गर्न लागीपरेको उनले बताए । स्थानीय सरकार, सरोकारवाला, संघसंस्था र स्थानीयले चासो लिए चाँडोभन्दा चाँडो नाका स्थापना हुने भन्सार प्रमुख अर्यालले बताए ।
यसैबीच स्थानीयबासीहरुले सरकारले जग्गा माग गरे मुआब्जा लिएर जग्गा दिन तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरु नाका स्थापना भए गौरीगञ्जको मुहार फेरिने र आर्थिक गतिविधि बढेर राजश्व पनि संकलन हुने बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार छोटी भन्सार भएकोले सो नाकाबाट अवैधानिक तरिकाबाट लाखौंको लत्ता कपडा, तेल, लसुन, चिनीलगायतका खाद्यवस्तुहरु नेपालतर्फ भित्रिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले अवैध सामग्रीहरु नेपाल–भारत सीमानामा आयात निर्यात नियन्त्रण गरी राजश्व संकलन गर्ने उद्देश्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गरेपनि माथिल्लो तहका कर्मचारी कार्यालयमा बस्दैनन् । भन्सारमा कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने कार्यालय सहयोगीहरु मात्र बस्दा सोचे अनुसारको राजश्व संकलन हुन सकेको छैन ।
भारतसँगै सीमा जोडिएको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको साथै आसपासका क्षेत्रमा रहेका बजार क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय बढाउन छोटी भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्न स्थानीयबासीहरुले माग गरेका छन् । गौरीगञ्जको खजुरगाछीमा छोटी भन्सार कार्यालय रहेपनि वैरीया क्षेत्रमा हालसम्म भन्सार कार्यालय छैन । गौरीगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा संघका अध्यक्ष मखना महतो गैदारको नेतृत्वको टोलीले मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टा पुगी छोटी भन्सार कार्यालयको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको थियो ।
टोलीले गौरीगञ्ज वैरीया क्षेत्रमा भन्सार घुम्ती टोली राखिनु पर्ने, ५० हजारसम्मको भन्सार काटिनुपर्ने, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरु नेपाल प्रवेश गर्दा पटके पुर्जी काट्न इजाजत दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसअवसरमा मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका तत्कालीन प्रमुख भीम अधिकारीले त्यसका लागि भन्सार कार्यालय सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए । छोटी भन्सार कार्यालयको पुरानो भवन जीर्ण अवस्थामा छ । सोही भवनमा एकजना नासुसहित दुई जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी रहेको छ ।
केही वर्ष पहिले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु बसेर भन्सार काट्ने गरेका थिए । पछिल्लो समयमा पालैपालो कार्यालय सहयोगीहरु मात्र बस्ने गरेका छन् । भन्सार पुर्जी समेत काट्न नसक्ने केही कार्यालय सहयोगीहरु बस्दा राजश्व समेत घट्ने गरेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।
गौरीगञ्जमा छोटी भन्सार कार्यालय रहेपनि भारततर्फ भन्सार कार्यालय नरहेकाले कार्यालय सहयोगी मात्र पठाएको र आवश्यक परेमा माथिल्लो तहको कर्मचारी तुरुन्त पठाइने मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख अर्यालले बताए ।
भन्सारमा नियमित रुपमा कर्मचारीहरु बसेर भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिने सामानहरुको भन्सार काट्दा व्यापार व्यवसाय समेत बढ्नुका साथै राजश्व समेत सोचेभन्दा बढी संकलन हुने स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।
गौरीगञ्ज क्षेत्रमा भारतीय नम्बर प्लेटका २ चक्के र ४ चक्के सवारीका साधनहरु प्रशस्त मात्रामा आउने तर पटके पुर्जी काट्न इजाजत नहुँदा राजश्व समेत घटेको गौरीगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महतो बताउँछन् ।
गौरीगञ्ज क्षेत्रमा भारतसँग सीमाना जोडिएका दुईवटा नाका रहेकाले दुवै नाकामा भन्सार कार्यालय राख्न आवश्यक छ । दुवै नाकामा भन्सार कार्यालय राखेमा कर छलीको सम्भावना घट्नुको साथै राजश्व वृद्धि हुने स्थानीयवासी बताउँछन् ।
