झापा।
सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा राजश्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलन गरी करोडौँ राजस्व छली भएको पाइएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले विभिन्न कम्पनी खडा गरी केही व्यवसायीले सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा ठूलो रकम राजश्व छली गरेको जनाएको हो । अनुसन्धानका क्रममा राजश्व छलीमा चार जना सरकारी कर्मचारी सङ्लग्न रहेको आरोपसहित १५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागका निर्देशक राजीव पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनीहरुलाई भन्सार चोरी पैठारी गरी राजश्व चुहावट तथा बिदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोगमा रु. ४७ करोड ८९ लाख बिगो मागदाबीसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले हिमालयन कार्गो तथा वनबोरी माता ट्रेडर्सका मुख्य कारोवारी विनोदकुमार गुप्तासहित, अन्य कारोवारी मधुकुमारी गुप्ता, रवीन्द्रकुमार गुप्ता, वीरेन्द्रकुमार गुप्ता, राहुलकुमार गुप्ता र चार सरकारी कर्मचारीसहित १५ जनाविरुद्ध बिगो असुल उपर गरी राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन अनुसार सजायको माग दाबीगरी मुद्दा चलाएको हो ।
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका कर्मचारी बटुकृष्ण अधिकारी, सुवास श्रेष्ठ, वसन्त सुवेदी र देवीबहादुर थापा राजश्व छलीको घटनामा सङ्लग्न रहेको आरोप छ । उनीहरु उक्त मुद्दामा निलम्वनमा परेका थिए । ती सम्पूर्ण फर्मले भन्सार महसुलतर्फको बिगो रु. १४ करोड ९९ लाख मूल्य अभिवृद्धितर्फ २१ करोड ५७ लाख र आयकरतर्फको बिगो रु. नौ करोड गरी ४५ करोड, ६४ लाख तीन हजार कायम गरी उक्त रकम असुल उपर गर्न कानून अनुसार सजायको माग गरिएको छ । उनीहरुमाथि रु. दुई करोड २४ लाख विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोप छ ।
उनीहरुले वनबोरीमाता ट्रेडर्स प्रालि तथा भिआर इन्टरनेशनलले हिमालयन कार्गोमार्फत नेपालगञ्जबाट भन्सार चोरी पैठारी गरी भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर छली गरेको देखिएको विभागका निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनीहरुले आपसी मिलेमतोमा सञ्चालक रोहित अग्रवाल रहेको अमरपाली इन्टरनेशनल, रेयाजुल अन्सारी प्रोपाइटर रहेको एनआइसिआई ट्रेडर्स, बृजलाल रावत प्रोपाइटर रहेको पिजी इम्पोर्ट हाउस, शिवराज भट्टराई प्रोपाइटर रहेको मार्को इन्टरनेशनल, रोहित अग्रवाल सञ्चालक रहेको श्याम ट्रेडिङ प्रालि, ईश्वर दयाल प्रोपाइटर रहेको महादेव ट्रेड इन्टरप्राइजेज नामक फर्म दर्ता गरी हिमालयन कार्गोमार्फत कारोवार गरेको खुल्न आएको दावी गरिएको छ ।
उक्त फर्मको नामबाट मालवस्तु आयात तथा बिक्री गरी कर विवरण नदेखाइ तथा आय विवरण नबुझाई राजस्व चुहावट गरेको विभागको ठहर छ ।
