नरेश खाती
संविधानसभाबाट इतिहासमै पहिलो पटक संविधान जारी गरिएको चार वर्ष पूरा भएको छ । यसै अवसरमा सरकारले यसपाला संविधान दिवस तीन दिनसम्म मनाउने निर्णय गरेको छ । घर–घरमा दीपावली गर्दै, झण्डा र टिसर्टसहित जुलुस निकालेर भव्यरूपमा मनाउने निधो गरेको छ । यसका लागि सरकारी र गैरसरकारी कर्मचारी, आम नागरिकलाई समेत राष्ट्रिय झण्डासहितको टिसर्ट लगाउन, टिसर्टको नमूना समेत प्रचारमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष असोज ३ गते ‘संविधान दिवस’का रुपमा मनाउँदै आएको छ ।
संविधान दिवसमा राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै असन्तुष्टि छन् । राजपाको बैठकले असोज ३ मा कालो दिवसको रुपमा मनाउन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधान जारी हुँदा मधेशवादी दलहरु संविधान संशोधनको आन्दोलनमा थिए । राजपाका संयोजक राजकिशोर यादव संविाधनमा मधेशीको अधिकार कटौती गरेको भन्दै संविधान संशोधन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने बताउँछन् । समाजवादीका नेता अशोक राई संविधान दिवसमा सहभागी नहुने, तर विरोध पनि नगर्ने रणनीति पार्टीको रहेका बताउँछन् । उनको दल संविधान संशोधनको एजेण्डामा अडिग रहेको छ । समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको दुई बुँदे सहमति गरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको आधारभूमि नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबीच २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमतिले तय गरेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट वर्तमान संविधान जारी भएकोले यसको प्रक्रियागत वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । संविधान जारी हुँदा संविधानप्रति समर्थन र विरोधका स्वरहरु गुञ्जिएका थिए । कतै दिपावाली त कतै जारी संविधान जलाएर विरोध गरिएको थियो ।
यस्ता दृश्यले संविधानको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न खडा गरेको थियो । नेपालले मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी समेत सामना गर्नु परेको थियो । संविधानको मर्म अनुसार तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसमानेमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान कार्यान्वयनको शुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । जारी संविधानको चौथो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा यसको सार्थकताको प्रश्न पनि उठेको छ ।जनताका प्रतिनिधिले जनताको निमित्त बनाएको संविधानले कस्तो वर्गलाई फाइदा पुगेको छ, समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
संविधानमा नया“ प्रावधान :
‘नेपालमा संविधानको अभाव भएर नयाँ संविधानको आवश्यक परेको होइन । पटक–पटक गरी पाँच वटा संविधान निमार्ण गरिसकिएको छ । अरु संविधानभन्दा फरक, नेपालको संविधान २०७२’ ले वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना, केन्द्रीय शासन प्रणालीको प्रतिस्थापन गर्दै संघीय संरचनामा जाने, हिन्दू अधिराज्यलाई धर्म निरपेक्ष राज्यमा रुपान्तरण गरेको छ । नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त राज्यका रुपमा स्वीकार गरेको छ । राज्यमा सबै जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको सहभागिता गर्न समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (समानुपातिक चालीस र प्रत्यक्ष साठ्ठी प्रतिशत) को व्यवस्था गरेको छ ।
कर्तव्यसहितको मौलिक हक, सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका महिलालाई राज्यका सबै अंगहरुमा सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ । हरेक निर्वाचनमा तेत्तीस प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मध्ये एक महिला हुनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सभामुख, उपसभामुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, प्रदेशसभामा सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, नगर र गाउँपलिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष,उपाध्यक्ष मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था, मौलिक हकमा महिलाको हकको व्यवस्था छ ।
संविधानमा दलितको हक, छुवाछुतविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था, राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतितिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । राज्यबाट बहिष्करणमा परेका वर्ग, लिङ्ग, समुदायले वर्तमान संविधानबाट केही लाभ लिने अवस्था रहेको छ ।
फास्टट्रयाकको नीति दुरुपयोग गर्दै संविधान :
नेपालमा फास्टट्रयाकको नीति दुरुपयोग भएको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन् । ‘सिभिल राइट्स’ मा राखिएको फास्टट्रयाक पोलिसीले तल्लो तहका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । ‘डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक सर्भिस एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन (११९५)’ मा जारी गरेको ‘ह्वाइट पेपर’मा भनिएको छ– यो नीतिले त्यस्तो समुदायको प्रतिनिधित्व गरोस्, जो लामो समयदेखि सरकारको मूलधारभन्दा बाहिर छन् । नेपालमा ‘फास्टट्रयाक पोलिसी’ मार्फत संविधान बनाइयो । तर, संसदमा पेस भएका कतिपय विधेयकमा समेत राम्रोसँग छलफल नभएको उत्पीडित समुदायका सभासद् दुःखेसो गर्छन् । राजनीतिक दलको ह्विपको अगाडि उनीहरुको केही लागेन । आफ्नो समुदायको हकअधिकार नसमेटिएको संविधानमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।
अर्कोतर्फ जारी नेपालको संविधान २०७२, संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि मध्ये ९० प्रतिशतको हस्ताक्षर रहेको थियो । घोषणा हुँदा संविधान घोषणा गर्दाताका मौजुदा सभासद ५९८ मध्ये ५३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । २४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने तराई केन्द्रित दलहरुका ५७ जना सभासदहरु मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित रहेका थिए । अर्थात् उनीहरुले बहिष्कार गरेका थिए । संविधानको पक्षमा मतदान गर्ने अधिकांश आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित सभासद्ले नचाहँदानचाहँदै पनि आफू रहेको राजनीतिक दलको दवाबमा संविधान पारित गरेका थिए ।
संविधानले कुन वर्गलाई पृष्ठपोषण गर्यो ?
नेपालको संविधानमा सबै जात, वर्ग, लिङ्गको समानुपातिक समावेशी ढंगले राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो । संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँने उल्लेख छ । संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन अर्थात पहिलो हुने निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत संघमा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार आदिवासी जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, थारु ६.६, दलित १३.८, मधेशी १५.३, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत सहभागी हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मुस्लिम, अल्पसंख्यालाई समानुपातिक रुपमा राज्यका अंगमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो हेर्दा राम्रो व्यवस्था जस्तो लागे पनि संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहको प्राप्त नतिजाले राज्यको स्रोतसाधनमा विगतमा हालीमुहाली गर्दै आएका जात, वर्ग र लिङ्गकै हावी छ ।
उत्पीडितको अधिकार हरण गरि“दै :
नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा सहभागी गरिने उल्लेख छ । तर, ०७६ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका निमित्त आवश्यक ९,१६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्यो । जसमा आरक्षणको सिट प्रत्येक स्थानीय तहलाई एक यूनिट मानेर समावेशी कोटा निर्धारण गरियो । जसले महिलाको संख्यामा बढोत्तरी गरे पनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको कोटा संख्यामा कमी आयो । यस प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी दिनमा आरक्षित उत्पीडित समूह घट्दै जाने निश्चित छ । राज्यको स्रोत साधनमा हिजोका वर्चश्वशाली वर्ग, लिङ्ग र जातिकै निरन्तरता हुने ग्यारेन्टी छ । विभेदपूर्ण आरक्षण कोटा निर्धारणविरुद्ध सडकमा उत्रिएका उत्पीडितमाथि सरकारले दमन गर्यो । संविधानको व्याख्या गर्ने निकाय तथा अधिकारीहरु, कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अधिकारीहरु नकारात्मक भए । विद्यमान कतिपय प्रवृत्तिलाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी व्यवस्था हात्तीको देखाउने दाँतमा सीमित भएको छ ।
सहमति ताडिएको संविधान :
विगतमा संविधानसभाको निर्वाचन शुरु हुँदादेखि राज्यका विभिन्न जातजातिसँग तत्कालिन सरकारले सहमति गरेका थिए । सरकार र आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबीच २०६४ साउन २२ मा सम्पन्न बीसबुँदे सहमतिको पनि स्मरण हुन्छ । जसमा संविधान निर्माणदेखि राज्य पुनःसंरचना अनि आदिवासीका हक–अधिकारका विभिन्न मुद्दालाई संविधान मार्फत सम्बोधन गर्ने, त्यस्तै संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल र सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समितिबीच २०६४ फागुन १८ मा भएको सहमतिमा लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट लगायतका आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका वर्ग र जातिहरूका लागि स्वशासनयुक्त स्वायत्त राज्यसहितको संघीय प्रणालीमा प्रतिबद्धता भयो ।
सोही वर्ष चैत ६ मा संघीय लिम्बुवान परिषद्सँग भएको अर्को पाँचबुँदे सहमतिपत्रमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्ने ।
किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग २०६५ माघ ५ मा गरिएको सहमति, आदिवासी थारू समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग २०६५ चैत १ मा भएको १६ बुँदे सहमति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिसँग २०६५ चैत २९ मा गरिएको १९ बुँदे सहमतिमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र अन्य अधिकार संविधानमार्फत सम्बोधन गर्ने, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वानमा भएको तीनदिने नेपाल बन्दका क्रममा सरकारले त्यससँग २०६९ जेठ ९ मा गरेको नौ बुँदे सहमति । यी र यस्तै धेरै जातजाति समुदायसँग सरकारले सहमति गरेको थियो । वर्तमान संविधानमा ती सहमति मुखरित नभएको भन्दै बेला–बेला आन्दोलन भइरहेका छन् ।
प्रदेशको नामाकरण र सीमा विवाद जारी छ :
संविधान जारी भए तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कर्णली, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशको नामाकरणका विषयमा विवाद निरुपण हुन सकेको छैन । प्रदेशको संख्यामा पूर्णतय विवाद निरुपण हुन सकेको छैन । डा.मदन परियारको अध्यक्षतामा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समितिले १४ प्रदेश, (१ गैरभौगोलिक प्रदेश)२३ स्वायत्त क्षेत्र र विषेश र संरक्षित क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर तीन दलका शीर्ष नेताहरुले आफूखुशी सात प्रदेश बनाएको भनी व्यापक असन्तुष्टि छ । प्रदेशको नामाकंन केका आधारमा गर्ने यो पनि विवादको विषय बनेको छ । यसले गर्दा पहिचानवादी दलहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । संविधान जारी भएको चौथो वर्ष पुग्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु लगायत संविधान संशोधन र प्रदेशको संख्या, सीमाकंन र नामाकंनका सम्बन्धमा भएको आन्दोलनमा दर्जनौं संख्यामा मारिएका छन् ।
विश्लेषक सिकेलाल वर्तमान संविधानप्रति कटाक्ष गर्दै भन्छन्– ‘संवैधानिकताको सबै सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अत्यन्तै विकट परिस्थितिमा स्थायी सत्ताले स्वार्थ सुरक्षाको लागि तथाकथित फास्टट्रयाकबाट कुनै पनि धारामा बहस नगरी,हो र होइनको हात उठाएर पास गरिएको संविधान हो । उनी संविधानको वैधानिकता स्वीकार्यता निर्भर हुन्छ भन्छन् साथै स्वीकार्यता अंकगणितमा नहुने उनको तर्क छ । डम्बर चेम्जोङ टिप्पणी गर्दै अगाडि भन्छन्– ‘अहिलेको संविधानले समेत बाहुनलाई संविधान संरक्षित जात बनाएको छ । विपन्न खस आर्य जातिलाई विभिन्न क्षेत्रमा समावेश गरिनेछ भनी संरक्षण गरेको उनको तर्क छ ।
अन्त्यमा देशमा संविधान पटक–पटक बनाइएको इतिहास छ । राणा सरकारले बनाएको वि.स.२००४ संविधान, राजा महेन्द्रले २०१९ बनाएको संविधान, २०४७ को संविधान यी सबैलाई तत्कालीन सरकारले उत्कृष्ट संविधान हो भनी स्वघोषणा गरेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ पनि विश्वको उत्कृष्ट संविधान हो भनेर सत्तासिनहरुले सँुगा रटाई गरिरहेको छन् । यति मात्रैले संविधानको सार्थकता हुँदैन । विगतमा बहिष्करणमा परेको वर्गको राज्यमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संविधान नै सबैको साझा संविधान हो ।यसो भएमा संविधानप्रति सबैको अपनत्व हनेछ । समावेशी लोकतन्त्रको फूलबारी बनाउन राज्य सञ्चालकहरुले संविधानमा सबैलाई समान अवसर दिन चुक्नु हुँदैन ।
