सुर्खेत,
गत वर्ष जुम्ली कृषकले आफ्नै बगैँचामा प्रतिकेजी रु ७० मा स्याउ बिक्री गरे । उत्पादन थोरै भए पनि आम्दानी मनग्य नै भयो उनीहरुको । यस वर्ष भने प्रतिकेजी रु ३५–५० मूल्य पाउन पनि उनीहरुलाई हम्मेहम्मे भएको छ । यो वर्ष जुम्लाले छ हजार १०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन गरेको छ ।
स्याउ नेपालका प्रमुख शहर सुर्खेत, कोहलपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी, बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ मात्र नभएर सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, प्यूठान, दाङ, अर्घाखाँची र गुल्मी जस्ता पहाडी र भित्री मधेशका जिल्लामा पुगेको छ । रङ्गीन, स्वादिलो, पोटिलो, आकर्षक र सस्तो भएर होला यसले चाइनिज तथा भारतीय स्याउलाई पनि विस्थापित गरेको छ । स्याउले नेपाली बजार ढाकेर भारतीय स्याउ विस्थापित गरे पनि लगानीअनुसारको मूल्य प्राप्त नगरेको स्याउ किसानले गुनासो गरेका छन् ।
चन्दननाथ नगरपालिका– ८ जुम्ला उम्खोला गाउँका कृषक धर्मसिंह कठायतले राम्रो मूल्य पाउने आशाले सुर्खेतमा स्याउ पु¥याउँदा पनि घैयाको भाउमा स्याउ बेच्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “पोहोर साल घरमा १५ क्विन्टल स्याउ उत्पादन गरे घरमै प्रतिकेजी रु ५०–७० हामी किसानले मूल्य पायौँ । यसले हामीलाई खेती गर्नतर्फ उत्साहित पनि बनायो”, कृषक कठायतले भन्नुभयो, “रातदिनको मेहनतले होला यस वर्ष १०८ क्विन्टल स्याउ उत्पादन भयो ।
प्रतिकेजी रु १०० पर्ने स्याउ सुर्खेतमा पु¥याउँदासमेत मुस्किलले प्रतिकेजी रु ५९ मा बाध्य भएर बिक्री गर्नुप¥यो ।” अहिले कर्णाली, रत्न, महेन्द्र राजमार्ग आसपासका शहर तथा बजार स्याउमय बनेका छन् । जहाँतहीँ जुम्ली स्याउले ढाकेको छ । कर्णालीको डोल्पा, मुगु, कालीकोट, हुम्लाका स्याउ पनि दक्षिणका बजारमा निर्यात भएको छ ।
मूलतः सबै जिल्लामा उत्पादित स्याउ जुम्ली प्राङ्गारिक स्याउका नामले बिक्री वितरण भइरहेको उपभोक्ता बताउँछन् । त्यस्तै अर्का स्याउ कृषक पृथ्वीबहादुर बुढाले पनि लगानीअनुसारको मूल्य नपाएको बताउनुभयो । सरकारले स्याउ कृषक तथा व्यापारीको समस्यामा चासो नराख्दा बिचौलिया मोटाउने गरेको आरोप लगाउँदै कृषक बुढाले भन्नुभयो, “स्थानीय वा प्रदेश सरकारले शीत भण्डारको व्यवस्था नगरेसम्म किसानले यो समस्या बेहोरी राख्नुपर्छ ।” सुर्खेतका स्याउ व्यापारी प्रकाश तिमिल्सिनाले राज्यको कमजोर नीतिका कारण स्याउ किसानलाई मर्का परेको गुनासो गर्नुभयो ।
व्यापारी तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “राज्यले कृषकलाई जतिसक्दो स्याउ उत्पादन गर भन्यो तर त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि बजारीकरण, ‘ग्रेडिङ’का विषयमा कहिल्यै ध्यान दिएन ।” बजारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म किसान तथा स्याउ व्यापारीले दुःख पाउने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।