चिन्तामणि दाहाल,
पंक्तिकारले अघिल्लो हप्ता पनि नेपाल भारत सीमा विवादकै प्रसंगमा चर्चा गरेको थियो । घटना पुरानो तरंग अहिले भन्ने शीर्षकमा नलेखिएका र नअटाएका प्रसंग यस हप्ताको आलेखमा समेट्न नेपाल भारत सीमानाकै प्रसंग उठाएको हो । नेपालको भूमि भारत सरकारले नै अतिक्रमण ग¥यो भनेर बारम्बार नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठनहरु, बुद्धिजीवी, विज्ञ, आमजनता लगायतले जति नै चिच्याए पनि भारतले सुनेको छैन र पत्याएको पनि छैन ।
शुरुमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको छैन र नक्सामा भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ७० बर्षदेखि भारतकै नक्सामा थियो । अहिले त्यो नक्सालाई नयाँ जन्मिएका राज्य देखाउन मात्र अद्यावधिक गरेको प्रष्ट गरेको छ । त्यसपछि उ चुप लागको छ । नेपालमा जति नै विरोध प्रदर्शन वा चिच्याहट गरे पनि उसले पटक्कै टेरेको छैन ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयले , परराष्ट्र मन्त्रीले र यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्रीसम्मले नेपालको भूमि अतिक्रमण भयो, तिम्रो सेना जहिले बसेको भए पनि फिर्ता लग भनिसके । त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकै हो । उसले आफ्ना सेना फिर्ता लानु पर्छ भनिरहेकै छन् । अरु सबै दल, आमजनता र विज्ञ लगायतमा यस विषयमा अभुतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ । यति हुँदा पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको स्वीकारेको छैन र केही समस्या भए वार्ता गर्न सकिन्छ मात्र भनेको छ । अर्थात् नेपालले भनेका तीन क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको मानेकै छैन । अर्थात् भारतले नेपाललाई टेरेकै छैन । आखिर किन ?
आखिर किन ?
नेपालले नजानेर एउटा गल्ती गर्दै आएको रहेछ देशको राजनीतिक नक्सामा । अहिले नेपालले अतिक्रमण भयो भनेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग हालेर नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सामा राखेकै रहेनछ । तर, उसले नक्सामा नराखे पनि यी तीन क्षेत्र त्यही नक्सामा समेटेको नेपालका नक्सा विज्ञहरुले ठानेका रहेछन् । विज्ञले जे ठाने सरकार, दल, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र आमजनताले त्यही ठान्ने भए । विज्ञ नै अलमलिएपछि सबै गडबड हुने नै भयो । जब विज्ञले नेपालको सीमाना नक्सामै समेटिएको थाहा पाए तब उनीहरुले सरकार, दल र आमजनतालाई थाहा दिए । त्यसवेलासम्म ढीलो भइसकेको थियो । त्यसैले विवादमै रह्यो अहिले अतिक्रमण भयो भनेर उठान गरेको विषय ।
तर, नेपालको राजनीतिक नक्सा अहिलेको भारतले बनाएको होइन । अहिलेको भारतले ब्रिटिशहरुले उत्तराधिकारमा दिएको भूगोल र नक्सा हो । त्यो नक्सा भनेको ४ मार्च १८१६ को सुगौलीको सन्धी र त्यसपछि ब्रिटिशहरुले नेपाललाई १८१६ कै डिसेम्बरमा र सन् १८६० मा फिर्ता गरेको भूमिपछि कायम गरेको सीमाना नै हो । अर्थात् पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदी बीचको भूमि हो । पूर्वमा मेची नदीको उद्गममा विवाद थिएन र छैन भने पश्चिममा लिम्पियाधुरा पश्चिमको काली नदी नै काली नदीको उद्गम मानिएको र विवाद नभएको तर, पछि कुटियांग्दीलाई भारतले काली नदीको उद्गम भनेर झिकेको विवादले समस्या भएको हो ।
यो विवाद बाहेक नेपाल भारतबीच सीमा अतिक्रमणका मुद्दा धेरै छन् । संकलित तथ्यांक अनुसार भारतले नेपालको ६१ हजार हेक्टर भूमिमा विवाद झिकेको छ । कालापानी क्षेत्र बाहेक अर्को ठूलो विवादित क्षेत्र नवलपरासीको सुस्ता हो । यो २०२५ सालदेखि चर्चामा आएको थियो ।
यी बाहेक झापाको बाहुण्डाँगीको तिरिंग, काँकरभिट्टाको भान्सा खोला, मेची पुल क्षेत्र, भद्रपुर पारी जंगे पिल्लर क्षेत्र, भद्रपुर हाइस्कूल अगाडिको भू–भाग, साविक पृथ्वीनगर–५ को केही भाग, पाठामारीको क्षेत्र, कचनकवल क्षेत्र, कोरोबारी क्षेत्र आदि गरी करिब १७ सय हेक्टर अतिक्रमण भयो भनेर उठाइएको विवाद हो ।
कलापानी क्षेत्रमा भारतले चिन भारत युद्धताका सन् १९६२ देखि नै सेना तैनाथ गरेको हो भने पञ्चायतकालभरि त्यो मुद्दा उठाइएन । कारण तत्कालीन राजा महेन्द्रले कांग्रेस कम्युनिष्टको पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई बढ्न नदिन भारतले सहयोग गर्ने सम्बन्धी गोप्य सन्धी सन् १९६५ मा गरेकोले उनले कालापानीमा भारतले सेना राखेको मुद्दा उठाएनन् ।
२०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन सफल भई बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि कालापानीबाट भारतीय सेना हटा भनेर आन्दोलन शुरु भयो । यसलाई तत्कालीन एमालेको विद्यार्थी संगठनले उठाएको हो । त्यसपछि नेपालका विज्ञहरु पनि यसमा अध्ययन गर्न थाले ।
सीमाना विवाद बढी नै उठ्न थालेपछि नदी क्षेमा पनि स्थल क्षेत्रमा जस्तै फिक्स्ड सीमा सिद्धान्त मान्ने भनेर २०४५ सालमा दुबै देशबीच भएको सहमतिपछि २०५३ सालदेखि दुबै देशका सीमा सर्भेयरको सुपरिवेक्षणमा सीमाना स्तम्भ राख्न थालियो । त्यसको आधार नक्सा भनेको १८७३ सालमा भारतीय सर्भेयरले तयार पारेको र नेपालले मानेको सीमा नक्सा नै थियो ।
तर, त्यो सीमा नक्सा कोर्दा पूर्वमा मेची नदीले सुगौली सन्धीपछिको ५६ वर्षको अवधिमा आफ्नो धार बदलिसकेको थियो । त्यसैले त्यही धार अनुसार सीमा नक्सा कोरियो । नेपालका सर्भेयर नभएका कारण भारतीय सर्भेयरले जे नक्सा बनाए त्यसलाई मान्नु बाहेक नेपालसँग विकल्प थिएन । त्यही नक्साले भारतलाई सीमा अतिक्रमण गर्न सहयोग गर्यो ।
यही नक्साकै आधारमा दुबै देशका सर्भेयरले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सीमाना कायम गरेका छन् । तर, विवादित कालापानी क्षेत्र र सुस्तामा सीमाना कायम गर्न उनीहरुबीच सहमति भएको छैन । यी दुई बाहेक दुबै देशको ९८ प्रतिशत सीमाना समस्या समाधान भएको मानिएको छ । तर, पनि भारतले अतिक्रमण गर्न र धम्क्याउन छोडेको छैन । पछिल्लो घटना भनेको इलामको सन्दकपुरको हो । अर्थात् प्राविधिक हिसाबमा ९८ प्रतिशत सीमाना विवाद सकिए पनि ती सकिएकै स्थानमा पनि भारतीय अतिक्रमण जारी छ । यही नै अहिलेको र पछिसम्मको समस्या हो ।
अन्त्यमा ,
नेपाल भारत रहेसम्म र दुबै देशको सीमाना कायम गरेर काँडेतार नलगाएसम्म दुबै देशबीचको सीमाना विवाद र अतिक्रमण सकिएला जस्तो लाग्दैन । यो गर्न दुबै देश तयार त हुनैपर्छ भने आम जनता पनि तयार हुनुपर्छ । कारण प्राचीनकालदेखि नै दुबै देशका जनताबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । सरकारहरु झगडामा तल्लिन हुँदा पनि जनताको तहमा सहयोग आदानप्रदान भएको इतिहास छ । यस्तो इतिहास भारतले पटक–पटक लगाएको नाकाबन्दीमा पनि भारतीय सामान नेपालमा दुई नम्बरकै बाटो भएर पनि आए र नेपाली सामान गएका छन् ।
त्यसैले विशिष्ट सम्बन्ध भएका दुबै देशले सीमाना समस्या सुगौली सन्धीकै बेसमा गर्नु पर्छ । यस सन्धीले कालापानी र सुस्तालाई नेपालकै मानेको छ । यी क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण हट्नुपर्छ । दोस्रो दशगजा कायम गरी भविष्यमा त्यसको अतिक्रमण रोक्नु पर्छ । काँडेतार लगाएर तोकिएका नाकाबाट अहिले जस्तै निर्वाध आवागमन हुन दिनुपर्छ । यसबाट एक त सीमा विवाद सधैंका लागि सकिन्छ । दुई, नेपालको बाटो भएर भारत विरोधी शक्ति र तत्व भारतमा प्रवेश करिब–करिब समाप्त हुन्छ । जुन कुरा भारतीयले बारम्बार उठाइरहेका छन् ।
पछिल्लो जानकारीमा पहिलेका नेपालमा राजदूत रहेका र नेपाल विज्ञ शिवशरण अचानक नेपाल आएर राजनैतिक भेटघाट गरी फर्केका छन् । उनको अचानक आगमनलाई अहिलेको विवादसँग जोडेर हेरिएको छ । किनकि भारत पनि उसकै फाइदाका लागि नेपालसँगको मित्रता गुमाउन चाहँदैन ।
नेपाल भारत र चिन दुबैका लागि सामरिक महत्वको क्षेत्र हो । नेपाल दुबै देशको बीचमा पर्खाल भएर बसेको छ । यसबाट दुबै देशको अरबौंको सुरक्षा खर्च र खरबौं तनावलाई जोगाएको छ । यही आधारमा नेपालले भारतसँग कुटनीतिक ढंगले अहिलेको विवाद सक्नुपर्छ । तर, पंक्तिकारलाई आशंका छ यो विवाद वार्ताकै कुरालाई अघि सारेर पचासौं बर्षसम्म भारतले टाँग्न सक्छ ।
