स्थानीय सरकारलाई सहकारी : जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिंड

रामचन्द्र उप्रेती,

स्थानीय सरकारका लागि सहकारी जाने श्रीखण्ड र नजाने खुर्पाको बिँड हो । सरकार र सहकारीले गर्न चाहेका धेरै कुरा समान छन् । सरकार जनतासँग कर उठाएर र प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट अनुदान लिएर विकास गर्छ । सहकारीले सेवा, कृषि, व्यपार र उद्योगका व्यवसाय सञ्चालन गरेर सरकारलाई कर तिर्छ, रोजगारी सृजना गर्छ । साधारण मानिसलाई बिना भेदभाव सदस्य बनाएर संगठित गर्छ । सदस्यको व्यवसायमा हरतरहले सहयोग गर्छ । सफल बनाउन प्रयास गर्छ । भरअभरमा सहयोग गर्छ । सीप सिकाउँछ । शिक्षा र सन्देशमूलक कार्यक्रम चलाउँछ ।

यसरी सहकारी पनि सामुदायको विकासमा जोडिएको हुन्छ । सरकार पनि समुदायको विकाससँगै जोडिएको हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्छ । बाटो, स्कुल, अस्पताल, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार जस्ता विकासका आधार सरकारले बनाउँछ र त्यसको उपभोग गर्न सक्ने गरी आम मानिसको क्षमताको विकासमा सहकारीले सघाउ पु¥याउँछ । सरकारले पूर्वाधारको विकास ग¥यो । तर, त्यसलाई उपभोग गर्ने गरी आम नागरिकको क्षमताको विकास भएन वा हुन सकेन भने त्यस्तो विकास अपूर्ण हुन्छ । भएको पूर्वाधारलाई जोगाउने काम सरकारको भन्दा धेरै नागरिकको हो । नागरिकले त्यसको उपभोग गरेर फाइदा लिन सक्ने भएमात्र त्यस्ता विकासका संरचनाको रेखदेख, माया र संरक्षण गर्न सक्छन् ।

>

आम बुझाइको विकास भनेको विकासको पूर्वाधार बाटो, बिजुली, पुल, स्कुल, अस्पताल, सञ्चार आदि रहेको छ । त्यसैले स्थानिय सरकारको ध्यान पनि यस्तैको निर्माणमा धेरै छ । यस्ता काम देखिने र जस दिनेखालका हुन्छन् । तर, विकासको परिभाषा यतिमै सिमित हुँदैन । आम नागरिकले यस्ता विकासका पूर्वाधारको प्रयोगमा सहजै पहुँच राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तै बाटो, विजुजी, स्कुल, अस्पताल, सञ्चारको सुविधा गाउँमा पुग्यो । तर, गाउँमा रोजगारीको सम्भावना भएन भने मानिसले जहाँ रोजगारी हुन्छ त्यहाँ जानु वाध्यता हुन्छ । त्यो बेला गाउँमा पुगेको विकासको पूर्वाधारमा गाउँछाडन बाध्य भएकाहरु रमाउन सक्दैनन् ।

सरकारको काम सुरक्षा, पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण बनाउने हो । सहकारीको काम स्थानीय स्तरमा आम मानिसलाई संगठित गरेर सचेत पार्दै पेशा, व्यवसाय, उद्यमशिलता, सामाजिक न्याय आदिसँग जोडनु हो । साधारण मानिसको आर्थिक र सामाजिक पहुँच एवम् साझा संस्कृतिको विकासमा सघाउनु हो । सारमा दुबैको साझा लक्ष्य सम्पूर्ण विकास हो । जुन विकासले आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सहज होस् । अभाव, विभेद र अपमानमा बाँचेकाहरुको जीवन जिउन सहज होस् । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानिय सरकारको मातहतमा धेरै सहकारी संस्थाहरु आएका छन् ।

अहिले प्रदेशको कार्य क्षेत्रभित्र परेका धेरै सहकारी स्थानीय सरकारको मातहतमा आउने पक्का छ । किनकि दुई वा दुई पालिकाको कार्य क्षेत्र भएका सबै सहकारी प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा छन् । ती मध्ये धेरैको मुख्य कारोवार र क्षेत्र एउटै पालिका हो र जोडिएको पालिकाको एकदुई वडा समेत कार्य क्षेत्र भएकाले ती प्रदेशमा परेका छन् । ती धेरैले आफ्नो विनियममा संशोधन गरेर एक पालिकामा सिमित गर्न चाहेको अवस्था छ । कल्याण पनि त्यसैमा हुन्छ । किनकि स्थानीय पालिकामा काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर, प्रदेशमा जानआउन धेरै समय र पैला लाग्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै सहकारीको रोजाई एउटा पालिका मात्रै हुनु स्वभाविक हुन्छ ।

जस अपजस अब पालिकाको ः पालिका जन्मनुभन्दा पहिला नै दर्ता भएर कानूनसम्मत चलेका सहकारीको नियमन, अनुगमन र संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व स्थानीय पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारको हो । पहिला कुनै सहकारी असफल भयो भने त्यसको जिम्मा स्थानीय निकायले लिनु पर्दैन थियो । किनकि दर्ता, नियमन गर्ने निकाय अलग्गै थियो । तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले आपूm मातहतमा भएका सबै सहकारीको अवस्था के छ ? कसरी चलेका छन् ? सुशासनको अवस्था के छ ? त्यो थाहा पाउनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, नियमन गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय सरकारको हो । सरकारी हामीले दर्ता गरेको होइन । चल्दै छन् । ठिकै होलान् । खै कसैले उजुरी गरेका छैनन् भनेर स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्नु हँुदैन ।

यहाँ एउटा सानो कथा जोड्न मन लाग्यो । एउटा सिकारु चालकले आफ्नो सवारी व्याक गर्नुपर्ने भएछ र अर्कोलाई पछाडि भित्तामा ठोकिन्छ कि भनेर हेर्न लगाए छन् । चालकले ब्याक गर्न थाले, हेर्नेले ठोकिएको छैन अभैm आउ भनेर इसारा गर्दै गएछन् । सवारी पछाडि ठोक्किए पछि भयो अब ब्याक नगर ठाउँ सकियो भने छन् । चलेकै छन् भनेर हेर्दै नहेर्ने हो भने यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । राम्रो चले सहकारी आपैmले राम्रो गरेको र सहकारी समस्यामा परे सरकारले नहेरेको, सहयोग नगरेको भन्ने अपजस लाग्छ नै ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र सहकारीलाई जतिबढी परिचालन गर्न सक्यो सरकारको उद्देश्य पूरा गर्न त्यति बढी सहज हुन्छ । सहकारीलाई उत्पादन, सेवा र उद्योगको क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पहिला सहकारीको आन्तरिक अवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ, संस्थालाई सुशासनमा चलाउनु पर्छ । संस्था उद्देश्य अनुरुप सदस्यको हित रक्षामा लागेको हुनुपर्छ । यस्तो भए÷नभएको बारेमा सरकारले जानकारी लिनुपर्छ । उद्देश्यमा लागि परेको भए सहयोग गर्नुपर्छ । उद्देश्य अनुरुप नचलेको सिमित सञ्चालकले मात्रै लाभ लिएको, सदस्यको सम्पत्ति जोखिममा परेको भए सच्याउने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकार कै हो । यो जिम्मेवारीबाट टाढा हुन पाइँदैन ।

स्थानीय पालिकालाई लाग्दो हो, यति धेरै सहकारी छन् यिनको नियमन, अनुगमन गर्ने जनशक्ति नै छैन । कामले फर्सद नै हुँदैन । यो फुर्सदमा गर्ने काम होइन, फुर्सद निकालेर गर्ने काम हो । ठूलो जनशक्ति चाहिँदैन । साधारण नीति बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ । जस्तै आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भएका सहकारी संस्थाहरुको लगत राख्न सकिन्छ । सहकारीका प्रकृति (बचत ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, सेवा, उद्योग अन्य)मा वर्गीकरण गर्ने । कुन वर्गमा कति सहकारी छन् त्यो सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । सबै सहकारीले अनिवार्य भर्नै पर्ने एउटा फर्मेट तयार गरेर सबै सहकारीलाई पठाउन सकिन्छ । हरेक संस्थाले मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्ने फर्मेट बनाउने । यस्ता फर्मेटमा भरिएको कुरा कार्यालयमा बसेर एउटा कर्मचारीले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्न सक्छन् । मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिकरुपमा रिपोर्ट दिन सक्छन् । चलेका सबै सहकारीले यस्तो रिपोर्ट पहिला डिभिजन सहकारीमा पठाउने गरेका थिए । अहिले यो अस्तव्यस्त भएको छ । स्थानीय पालिकाले मागेका छैनन् ।

संस्थाले भर्नुपर्ने फर्ममा छुटाउन नहुने केही बुदाहरु यस्ता हुन सक्छन् :

१) संस्थाको नाम, दर्ता मिति, संस्थाको प्रकृति, मुख्य कारोवार, ठेगाना, सम्पर्क ठेगाना (फोन, इमेल, मोबाइल, सम्पर्क व्यक्ति)। मुख्य व्यक्ति, सञ्चालक समिति, लेखा समिति ।
२) सदस्य संख्या, महिला, पुरुष, अघिल्लो महिनासम्मको, यस महिनाको, यस महिनासम्मको । शेयर रकम, कोष हिसाव । अघिल्लो महिनासम्मको, यस महिनाको, यस महिनासम्मको ।
३) मुख्य कारोवारको आधारमा कारोवारको विवरण ः बचत ऋणको कारोवार गर्ने सबैले भर्नुपर्ने गरी, निक्षेप, कर्जा लगानी, कर्जा लिने सदस्यको संख्या, भाखा नाघेको रकम, भाखा नाघेको संख्या, महिनाभरि लिएको निक्षेप, महिनाभरि गरेको निक्षेप फिर्ता, महिनाभरिमा लगानी गरेको रकम, अशुली गरेको रकम, अन्य आम्दानी आदि ।
४) संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, तरल सम्पत्तिको विवरण, यस महिनासम्मको ।
५) संस्थाको दायित्व, यस महिनासम्मको ।
६) संस्थाको आम्दानी र खर्च, यस महिनासम्मको । नाफा÷नोक्सानको अवस्था ।
७) संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको विवरण । स्थायी, अस्थायी, करार, सेवासुविधाको अवस्था । संख्या ।
८) सञ्चालकहरुले लिएको सेवा–सुविधाको विवरण ।
९) नियमित बैठक, साधारणसभा भए÷नभएको ।
१०) लेखा तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसेको नबसेको । बसेको भए दिएको प्रतिवेदन, सुझावको संक्षिप्त विवरण ।
११) वार्षिक कार्यक्रम बनेको नबनेको । बनेको भए कार्यान्वयनको अवस्था ।
१२) सदस्य शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रम भएको वा नभएको । भएको भए के–के भएको । कति सहभागी भएको । कस्ता तालिम र कार्यक्रम भएको ।
१३) सदस्यलाई राहत, क्षतिपूर्ति, उपहार, वितरण गर्नुपरेको वा नपरेको । परेको भए विवरण ।
१४) संस्थाले प्रयोग गरिरहेका उपकरणहरु के–के छन् ? जस्तै ः सफ्टवेयर, सीसी क्यामेरा, भल्ट, सुरक्षाका अन्य प्रवन्ध ।
१५) संस्थाले दिने सेवाहरु के–के छन् ? जस्तै ः बैकिङ सेवा, रेमिटेन्स सेवा, मोवाइल बैंकिङ, अन्य सेवा । संस्थाले दिने काउण्टर सेवाको अवस्था । दैनिक, साप्ताहिक, सातै दिन । कारोवारको सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको वा नगरेको, सूचना पार्टी भएको वा नभएको । परामर्श, औजार उपकरणको, उपभोक्ता, मलबीऊ, उत्पादन आदि ।
१६) संस्थाले भोगिरहेका र महशुस गरेर समस्याहरु ।
१७) संस्थाले स्थानीय सरकारसँग गरेको अपेक्षा ।
१८) सस्थाले दिन चाहेको सुझाव ।

यी केही नमूना हुन् । यसमा भएका कतिपय बुँदाहरुको विररण संस्थाले मासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक वर्गीकरण गरेर बुझाए हुन्छ । कतिपयको अनुसूची बनाएर संस्थामै ाख्ने र हेर्न चाहेको अवस्थामा दुरुस्त देखाउन सक्ने गरे पुग्छ । स्थानीय पालिकाहरुले स्कूल हेर्ने शिक्षा समिति, स्वास्थको बारेमा हेर्ने स्वास्थ समिति, कृषि हेर्ने कृषि समिति, बनाए जस्तै सहकारी हेर्ने सहकारी समिति बनाउनु पर्छ । यसका लागि एकजना प्राविधिक कर्मचारी कम्प्युटरसहित र एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोकिदिएर काम गराउन सकिन्छ । पालिका स्तरका सहकारीहरुको समन्वय गर्न सहकारी अगुवाहरुको भेला बोलाएर समिति गठन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिको बैठक सहजताका लागि त्रैमासिकरुपमा गर्ने र अर्ध वार्षिक वा वार्षिकरुपमा पालिकास्तरका सहकारीका अद्यक्ष, व्यवस्थापक, लेखा संयोजकहरुको छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त बैठक, भेला बोलाएर सुझाव लिने र निर्देशन दिन सकिन्छ ।

स्थानीय पालिका अथवा सरकारले सहकारी ऐन बनाएको होला, आवश्यक नीति–निर्देशिका, परिपत्र जारी गर्न सक्छ । यसको पालना भए÷नभएको हेर्न सक्छ । सहकारीले सधै आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिको लागि काम गर्ने हुँदा यस्तो काममा सहकारीले दिएको सेवा र गरेको कारोवारको अवस्था हेरी कार्यक्रमका आधारमा अनुदान दिन सक्छ । सहकार्य गर्न सक्छ । पालिकाले सेवा दिने जनता र सहकारीका सदस्य एउटै हुन् ।

यदि कुनै चेतनामूलक, समतामूलक कार्यक्रम स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्दा जति लागत लाग्छ र जुन उपलब्धि हुन्छ । त्यही काम सहकारीले गर्दा आधा लागतमा दोब्बर उपलब्धि हुन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारले सहकारीसँग सहकार्य गर्ने मोडल अपनाउँदा धेरै नै फाइदा लिन सक्छ । सरकारलाई लाग्दो हो कुन सहकारीसँग सहकार्य गर्ने, धेरै छन् । कुन राम्रा, कुन नराम्रा कसरी थाहा पाउने भन्ने लाग्न सक्छ । आपूmले दिएको पैसाको सदुपयोग पो हँुदैन कि भन्ने लाग्न सक्छ । यसका लागि पालिकाले गर्न सक्ने काम छ । नियमित रिपोर्ट बुझाउने सहकारीहरुको अवस्था कार्यालयमा बसेरै हेर्न सकिन्छ । शंका लागेमा स्थलगत अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो गर्न नसकिने कुरै भएन ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाभित्र सहकारीलाई अभैm प्रभावकारी र बलियो बनाउन सहकारीको संख्यामाभन्दा गुणमा, सुशासनमा, सामथ्र्यमा ध्यान दिनु पर्छ । यसका लागि प्रकृति मिल्ने एउटै क्षेत्रका सहकारीलाई एकआपसमा मिल्ने, एकीकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्छ । यो सम्भव मात्रै होइन आवश्यक छ । पहिला सहकारी एकिकरण गर्न सञ्चालकहरु इच्छुक देखिदैन थिए । तर, अहिले धेरै सञ्चालकहरु अनुकूल वातावरण खोजिरहेका छन् । अब सहकारी धेरैले बुझ्दै गएका छन् । पहिला सहकारी मेरो हो, हाम्रो हो भन्ने भावना थियो । सहकारीको बढे÷बढाएको सम्पत्ति मेरो पनि हो । मेरो पनि भाग लाग्छ भन्ने भ्रम थियो । अहिले सहकारी मेरो होइन हाम्रो हो, सहकारीको सम्पत्ति हाम्रो भए पनि सन्तानलाई अंश लगाउन नपाइने रहेछ, मन लागी गर्न नपाइने रहेछ भन्ने बुझाई बढेको छ ।

त्यसैगरी अब सहकारीका सञ्चालक चनाखो भएर कारोवारमा ध्यान दिन नसक्दा केही चतुर धुर्तले सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना भए अब कानूनले सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने र सजाय गर्ने रहेछ भन्ने बुझाई बाक्लिएको छ । अर्कोतिर राम्रो गरिरहेका सहकारीले पनि अब पुँजी, प्रविधि र सामथ्र्य नभई सदस्यलाई भने जस्तो सेवा दिन नसकिने रहेछ ।

यदि सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्ने हो भने विस्तारित भएको वित्तीय बजारमा टिक्न सजिलो छैन, सदस्यको चित्त बुझाउन सजिलो छैन भन्ने बुझेकाले आगामि दिनमा सहकारीको एकिकरण तीव्रगतिमा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसमा सहजीकरण गर्ने काम स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरुको पनि हो । यसले पालिकालाई सजिलो हुन्छ । धेरै सहकारीलाई नियमन गर्नु र सहकार्य गर्नुभन्दा सामथ्र्य भएका थोरै सहकारीबाट नै धेरैै काम गर्न सकिन्छ ।