झापा।
सरकारले सर्वसाधारण माथि अव्यवहारिक कर लगाएर अन्याय गरेको झापावासीले आरोप लगाएका छन् ।
बिर्तामोडस्थित नेकपाको पार्टी कार्यालयमा अर्थ तथा योजना विभागले आयोजना गरेको कर सम्वन्धि एक दिवसिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले कर उठाउने नाममा जनतालाई सास्ती दिइएको आरोप लगाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोलदै गौरादह निवासी चन्द्र लिम्बूले भने–‘ यो सरकारले मजदुरले पनि किसानले पनि जो कोहीले अनिवार्य पान नम्वर लिनुपर्ने नियम बनाएको छ यसले आम सर्वसाधारणलाई मार परेको छ ।’
नेपालमा ३५ लाख मजदुर छन् उनीहरु सबैलाई सरकारले पान नम्वर वितरण गर्न सक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने –‘ सरकारले पान नम्वर वितरण गरेर मात्रै हुँदैन उनीहरुबाट आय कर लिन सक्छ कि सक्दैन त्यो प्रमुख कुरा हो । ’
सरकारले अनिवार्य करको व्यवस्था गरेसंगै इटहरीमा संकलन भएर विक्री हुने लाखौं मूल्यको तेजपत्ता विक्री हुन छाड्यो उनले भने – त्यसको प्रमुख कारण हो पान नम्वर । भारतीय नागरिकले तेज पत्ता किन्ने गरेका छन् उनीहरुलाई कस्ले पान नम्वर दिन्छ । पान नम्वर नहुँदा तेजपत्ता विक्री हुन छाड्यो ।’
सरकारले हजार दुई हजारको कारोवार गर्नेलाई पनि पान नम्वर अनिवार्य गरेपछि किसानदेखि मजदुरसम्म मारमा छन् राईले भने – सवैभन्दा बढी उद्योगी र व्यापारी पीडित छन् । सरकारले कर लिने नाममा सबै हात खुट्टा बााँधेको भन्दै राईले भने – ‘सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र अझ धरासायी हुन्छ । ’
अझ, साना व्यापारीलाई समेत भीसीटीएस प्रणालीमा जान बाध्य बनाएर सरकारले करदातालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेको राईको आरोप छ । उनी भन्छन् – ‘भीसीटीएस प्रणाली भन्सार मै हुनु पर्छ । ठूला व्यापारीलाई लागू गर्नु ठीक छ तर साना र लघू उद्यम गर्नेलाई पनि यो प्रणालीमा लानु सरकारले गलत गरेको छ । ’
सरकारले तीन महिना नदी जन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाउँदा समेत सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेको भन्दै कार्यक्रममै सरकारको आलोचना भएको थियो । तीन महिना नदी जन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउँदा सर्वसाधारणले दोब्बर मूल्य तिरेर त्यस्तो सामग्री खरिद गर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना सरकारले गरेको सहभागीको आरोप छ । वगेर जाने नदी जन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक्नुले सर्वसाधाराण नै मारमा परेका छन् सहभागी अधिकांशले सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्का सहभागी इन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् – ढुङ्गा वालुवा उत्खनन् गर्दा स्थानीय सरकारले मनपरी ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । यसको नियन्त्रण कस्ले गर्ने प्रदेश सरकार कि स्थानीय सरकार जटिल प्रश्न उब्जिएको छ अहिले ।
कार्यक्रममा सहभागी कृष्ण प्रसाद गौतमले देवानी संहिता विपरित झापाका स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दै काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले करमा एक रुपता नभएको भन्दै प्रदेश १ भरि सवै स्थानीय तहले करमा एकरुपता हुन पर्ने माग गरे । त्यस्तै खाने पानी विभागका उपप्रमुख समेत रहेका योगेन्नद्र आचार्यले सरकारकै कारण करदाता देखि सर्वसाधारणसम्मलाई मार परेको बताएका छन् । उनले कर नीति संसोधनको माग समेत गरे ।
नेकपा झापाको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख राधिका ओझाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्वर १ का अर्थ तथा योजना मन्त्रालयका कर अधिकृत गजाधर खतिवडाले करका विषयमा प्रकाश पर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रम सहभागीले तीन तहका सरकारले छुट्टै छुट्टै कर नीति बनाएर करका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन नसक्दा अधिकांश सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेको धारणा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण अर्थ तथा योजना विभिाग झापाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।
ठूला र मझौला करदाताले मात्रै साढे ६ खर्व कर तिर्छन – पाण्डे
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले नेपालका एक हजार चार सय कारदाताले मात्रै कुल करको ७० प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउने गरेको बताउनु भएको छ ।
नेपालमा लगभग नौ लाख करदाता छन् जसमध्ये ठूला र मध्यम करदाताको संख्या एक हजार चार सय मात्र छ । जुन करदाताले तिर्ने कर कुल करको ७० प्रतिशत हो – पूर्व अर्थ मन्त्री समेत रहनु भएका पाण्डेले भन्नुभयो ।
झापाको बिर्तामोडस्थित नेकपाको पार्टी कार्यालयमा अर्थ तथा योजना विभागले आयोजना गरेको कर सम्वन्धि एक दिवसिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ८० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने ठूला करदाताको संख्या देश भरमा ७ सय १० रहेको र ४० करोडसम्म कारोवार गर्ने मझौला करदाताको संख्या झण्डै सात सयकै हाराहारिमा रहेको बताउनुभयो ।
ठूला करदाताको हकमा ४० करोडसम्म कारोवार गर्ने वैंक तथा वित्तीय संस्था पनि पर्ने र मझौला करदाताको रुपमा उद्योग धन्दाको हकमा ४० करोड र सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा २५ करोडसम्म कारोवार गर्नेलाई मानिएको छ, पूर्व अर्थ मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो – ठूला र मझौला करदाता १४ सय कम्पनीले मात्रै झण्डै साढे ६ खर्व कर तिर्छन् । यो कुल बजेटको ७० प्रतिशत हो ।
नेपालको कूल जनसंख्याको ३ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने गरेको बताउँदै पाण्डेले भन्नुभयो – ‘२० प्रतिशत अन्य करदाताले आयकर तिर्छन । ’
