तनहुँ,
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले वडास्तरमै पुगेर योजना सम्झौता गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटबमोजिम चालू आवमा सञ्चालन हुने विभिन्न योजना वडास्तरमै पुगेर सम्झौता गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीयवासीलाई घरदैलोबाटै सेवा दिने उद्देश्यका साथ वडामा पुगेर योजना सम्झौताको अभियान सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष थापाका अनुसार गाउँपालिकाका छ वटै वडामा पुगेर २५० भन्दा बढी योजनाको सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ३०० योजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योजना सम्झौता गर्नका लागि उपभोक्तालाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न वडामा पुगेर योजना सम्झौताको अभियान सञ्चालन गरिएको थापाले जानकारी दिनुभयो । “योजना सम्झौताका लागि गाउँपालिकामा आउनुपर्दा जनताले दुःख पाए”, थापाले भन्नुभयो, “वडामै पुगेर योजना सम्झौता गरिदिँदा जनतालाई सहज भयो ।”
योजना सम्झौता गर्न गाउँपालिका आउँदा स्थानीयवासीले पूरा कागजात नल्याउने समस्या रहँदा दुई÷तीन पटकसम्म एउटै कामका लागि गाउँपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्नुपूर्व गाउँपालिकाका प्राविधिकले योजनाको लागत स्टिमेट तयार पारेका थिए ।
सोहीबमोजिम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कागजपत्र व्यवस्थापन गर्न जानकारी गराइएको थियो । “वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्दा सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय उपभोक्तालाई सहज भयो”, थापाले भन्नुभयो । योजना सम्झौतासँगै योजना सञ्चालन गर्दा गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा पनि उपभोक्तालाई जानकारी गराइएको थियो ।
योजना सम्झौताका क्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि न्यौपाने, सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । गाउँपालिकाले गौरवका आयोजनाको सम्झौता गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले वडास्तरमै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग विकासका योजना सम्झौता गर्दा स्थानीयवासीले सङ्घीयताको अनुभव गर्न पाएको बताउनुभयो ।
“यसले विकासका काम गुणस्तरीय र छिटो–छरितो हुने विश्वास गरेका छौँ”, गुरुङले भन्नुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष भानुभक्त पोखरेलले वडाबाट योजना सम्झौता गर्ने परिपाटीले जनतालाई सहज हुने बताउनुभयो । पोखरेलका अनुसार उक्त वडामा सञ्चालन हुने २३ योजनामध्ये १२ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको छ ।
