नरेन्द्र ढकाल /सुरेन्द्र भण्डारी
बिर्तामोड।
फायल तस्वीर
झापाको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै बग्ने विरीङ नदीले वर्षेनि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएको छ ।
बर्षादको समयमा विरीङ नदीले उत्तरमा अर्जुनधारा नगरपालिकाको खुदुनावारीदेखि दक्षिणमा कचनकवल गाउँपालिकाको घेरावारीसम्मका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ । खोलामा आएको बाढीकै कारण अहिलेसम्म धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं परिवार बिस्थापित भएका छन् । अनि हजारौं बिगाह खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ । सरकारले नदी नियन्त्रणका लागि वर्षेनि प्रयत्न नगरेको भने होइन । नदी नियन्त्रणकै नाममा वर्षेनि लाखांै रुपैयाँ खर्च गरे पनि सरकारको लगानी बाढीको भेलसंगै बगेर गइरहेको छ ।
दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर नदी नियन्त्रणमा सरकारले चासो नदिँदा वर्षाैंदेखि झापाका सर्वसाधारण विरीङ लगायत कनकाई, मेची, अन्धुवा, भुतेनी, रतुवा, मावा जस्ता खोलाका कारण पीडित बन्दै आएका छन् । वर्षाैंदेखि विरीङ नदीका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सर्वसाधारण पीडित बनेको भन्दै संघीय सांसद पवित्रा निरौला खरेलले यो वर्ष विरीङ नदी नियन्त्रणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारबाट बिनियोजन गराएकी छिन् ।
उत्तरी झापा र इलामको दक्षिणी भू–भागबाट नै नदी नियन्त्रणका लागि तटवन्धनको दीर्घकालीन योजनाका साथ पाँच करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको खरेलले बताइन् । उनले भनिन्– नदी नियन्त्रणका लागि यति रकम पर्याप्त होइन, पहिलो चरणको काम यो रकमबाट शुरु गर्छाैं, यसलाई निरन्तरता दिँदै क्षति कम गर्न यो रकमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नदी नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारबाट वजेट विनियोजन भएसंगै स्थानीयवासी हर्षित छन् । नदी नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत पहल गरिरहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका अध्यक्ष हरिकुमार रानाले बताए । उनले भने– यो नदी आफैंमा ठूलो छ । इलाममा पानी बढी प¥यो भने यसले झापामा बिकराल रुप लिन्छ । क्षेत्र ठूलो भएकाले नदी नियन्त्रणमा समस्या भएको हो । नगरपालिकाले विगतका वर्षदेखि नै नदी नियन्त्रणको काम गर्दै बढी क्षति हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
संघीय सांसद निरौलाले विरीङ नदी प्रणाली व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना अघि सारेको र यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ– नगरप्रमुख रानाले भने– गत वर्ष पनि हामीले नदी नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयत्न गरेका थियौं, त्यसले मात्र सम्भव नभइराखेको अवस्थामा संघीय सरकारले नै पनि नदी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले यहाँका सर्वसाधारण त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन् ।
चेक ड्याम निर्माणमा थप दुई करोड
विरीङ नदी नियन्त्रणका लागि चेक ड्याम निर्माण गरिने भएको छ । दुई करोड रुपैयाँको लागतमा विरीङ नदीमा चेक ड्याम निर्माण गरिन लागेको हो । जसका कारण नदी नियन्त्रणका लागि मद्दत पुग्ने बताइएको छ । चेक ड्याम निर्माणका लागि ८० लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदान रहेको र एक करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले व्यहोर्ने भएका छन् । तत्कालीन अवस्थामा रहेको सिञ्चाई मन्त्रालयले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. १, गैडे झापाको स्थापना गरेको थियो । सोही कार्यालयले झापामा नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
शुरुमा कनकाई र रतुवा, मावा नदी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कार्यालयको कार्यक्षेत्र विरीङ, कमल नदी हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट मेची नदीसम्म विस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भई नदी नियन्त्रण भइरहेको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्दै आएको बताइएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा रतुवा मावा नदीमा २० किमी, कमल नदीमा ५.५ किमी, कन्काई नदीमा १५.९ किमी, विरीङ्ग नदीमा १५.५ किमी, मेची नदीमा ३.५ किमी गरी कूल ६०.४ किमी तटवन्ध निर्माण भइसकेको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ रतुवा—मावा नदीमा ७ किमी, कमल नदीमा २.२ किमी, कन्काई नदीमा २ं.९ किमी, विरीङ नदीमा २.७ किमी, मेची नदीमा ०.८ किमी, जोखिमयूक्त सदरमुकाम वचावट कार्यक्रम अन्तर्गत १.७ किमी गरी कूल १७.३ किमी तटवन्ध निर्माण गरिएको छ ।
परम्परागत रुपमा अपनाउँदै आइरहेको नदी नियन्त्रण प्रविधि मंहगो हुने भएको र ढुंगाको उपलब्धता समेत समस्याको रुपमा रहेकोले परम्परागत प्रविधिलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै बैकल्पिक नदी नियन्त्रण प्रविधि अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
यसैलाई मध्यनजर गरी चालूआर्थिक वर्षदेखि नै जलश्रोत तथा सिञ्चाई विभागले बेम्बो तथा आरसीसी पोर्कुपाइन, टेटहाइड्रल, क्रिस्मर सिस्टम आदि प्रयोग गर्ने गरी ‘नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण आयोजना’ स्थापना गरिएको छ ।
चीनद्वारा विरीङसहित नौ नदी तटवन्धन गरिदै
चीनले नेपालका नदी र खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । चीनले झापाको विरीङसहित ९ वटा नदी खोलामा स्थायी तटबन्धबारे प्रारम्भिक अध्ययन समेत पूरा गरेको छ ।
यसका लागि चीनबाट ७ सदस्यीय टोली झापा आएका थियो । टोलीले जिल्लाका विरीङसहित मावा, रतुवा, किस्ने, कमल, सतासी, कनकाई, हडिया र निन्दा नदीको स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । वर्षामा सबैभन्दा बढी क्षति पु¥याउने नदी र खोलाहरूमा चीन सरकारले स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा प्रदेश १ अन्तर्गत जिल्लाका यी नदीहरूमा स्थायी तटबन्ध गर्ने सम्झौता भएको थियो । नदी नियन्त्रणबारे अध्ययन गर्न चाइना कम्युनिकेशन कन्ट्रक्सन कम्पनी (सीसीसीसी) का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रबन्धक याउ नेतृत्वको टोली झापा आएको थियो । टोलीमा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियरद्वय अरविन्दकुमार गुप्ता र बिनय पौडेल सहभागी थिए ।
वन र पर्यटनमा पनि सांसदको चासो
संघीय सांसद निरौलाले नदी नियन्त्रणसँगै वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । उनले झापासहित पूर्वका नौं वटा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि संघीय सरकारबाट चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गराएकी छिन् ।
पर्यापर्यटनका क्षेत्रमा समेत उनले तीन करोड रुपैयाँ वजेट विनियोजन गराएकी छिन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई सशर्त अनुदान ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गराएकी छिन् । त्यस्तै अगरउडको इनोकुलेसन प्रविधि बिस्तारका लागि ४० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गराएकी छिन् । झापासहित १२ स्थानका पुराना बीऊ उत्पादनको सम्भार तथा संरक्षणका लागि २१ लाख रुपैयाँ र वन क्षेत्रको भू–उपयोग तयारी र वन उद्यम क्षेत्र निर्धारणका लागि ७१ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले वजेट विनियोजन गरेको सांसद निरौलाले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै झापा क्षेत्र नम्वर २मा नै वुद्धशान्ति गाउँपालिकामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीयको पाँचलाख रुपैयाँसहित बुद्धशान्तिमा ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा सामुदायिक भवन निर्माण हुने भएको छ । ३५ लाख रुपैयाँकै लागतमा वुद्धशान्ति गाउँपालिकामै जगदीश्वर शिव पाञ्चायन मन्दिर बहुउपयोगी सामुदायिक भवन निर्माण गरिने भएको छ । जसका लागि समेत संघीय सांसद निरौलामार्फत ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको बताइन्छ । पाँच लाख रुपैयाँ स्थानीयको जनसहभागिता रहने बताइएको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाभित्रका विपन्न वर्गका व्यक्तिका लागि ६० लाख रुपैयाँ केन्द्रीय र स्थानीय तहको १५ लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको बताइएको छ । ७५ लाख रुपैयाँमा अर्जुनधारा नगर क्षेत्रका स्थानीयको जीवन स्तर उठाउन सहयोग पु¥याउने बताइएको छ । जुन रकमले आवास निर्माण गरिने भएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको ६, ७, ८ र ९ नम्वर वडामा रहेका पछाडि परेका समुदाय तथा विपन्न परिवारको सामुहिक आवास कार्यक्रमका लागि ७५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहले ९ लाख गरी ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियेजन भएको छ । सो रकमले बिर्तामोडमा विपन्न आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ र त्यसमा सहारा नेपाल सहकारी संस्थाको समेत सहयोग रहने बताइएको छ ।
यता कनकाई नगरपालिकाको ९ नम्वर वडामा रहेको कोच राजवंशी अधुरो सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ संघीय सांसद पवित्रा निरौला खरेलले विनियोजन गराएकी छिन् । ३ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहले थप गरी सो भवनको निर्माणकार्यमा सहयोग पु¥याइने निरौलाका स्वकीय सचिव लीला आचार्यले जानकारी दिए ।
