सुरेन्द्र भण्डारी/नरेन्द्र ढकाल,
झापा।
कृषि जन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सरकारको रणनीति छ । सोही रणनीति अनुसार सरकारले अहिले कृषि उत्पादकत्व बढाउन विषयगत रुपमा देशभर विषयगत पकेट क्षेत्र घोषण गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
झापामा मात्रै धान सुपरजोनसहित सुपारी, रबर र मकै जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । वंगुर जोनका लागि समेत प्रस्ताव भएको झापामा धान सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि गत वर्षसम्म धान उत्पादनमा वृद्धि भयो । तर, सरकारले उत्पादित धान नकिन्दा धानले मूल्य नपाउँदा किसानहरु निराश बने ।
दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकालाई धान सुपरजोन क्षेत्र घोषणा गर्दै धान उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएका कारण गत वर्षसम्म धान सुपरजोन क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि भयो । तर, यो आर्थिक वर्ष धान सुपरजोन क्षेत्रमै धानको उत्पादन घटेको छ । धानको उत्पादन घट्नमा समयमा पानी नपर्नु, रासायनिक मलखादको अभाव र फौजी किराको प्रकोप जस्ता प्रमुख कारण छन् । तर, किसानले उत्पादन गरेको धान बेच्ने बजार नहुँदा किसान पीडामाथि पीडामा छन् ।
सरकारले धानको मूल्य निर्धारण गरे पनि किन्ने कुनै राणनीति बनाएको छैन । औपचारिकताका लागि मात्रै सरकारले देशभरका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत थोरै मात्रामा धान खरिद गर्दै आएको छ । झापामा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड अञ्चल कार्यालय बिर्तामोडले यो वर्ष पाँच हजार क्वीन्टल मात्र धान खरिद गर्ने भएको छ । जबकि झापामा गत वर्ष मात्रै तीन लाख ८१ हजार ९ सय ३७ दशमलव ५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा केही प्रतिशतले झापामा धान उत्पादन घटे पनि उत्पादित धान समेत सरकारले किन्न चासो देखाएको छैन ।
गत मंसीर २४ गतेबाट कम्पनीले धान किन्न शुरु गरे पनि किसानको धान पर्याप्त मात्रामा सरकारले नकिन्दा किसानले धान बेच्न बिचौलियाकै भर पर्नु परेको छ । सरकारले धान खरिदका लागि आव्हान गरेसंगै आफूहरुले धान किन्ने विषयमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गरेको कम्पनीले दावी गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेन्द्र सिटौलाले १५ वटैपालिका मार्फत धान खरिदका विषयमा पालिका प्रमुख र वडा प्रमुखलाई जानकारी गराइएको बताएका छन् । सरकारले यो वर्ष सोना मन्सुली धानको मूल्य प्रति क्बीन्टल दुई हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ १६ पैसा तय गरेको छ । गत वर्ष सरकारले दुई हजार चार सय ५७ रुपैयाँ ६० पैसामा प्रति क्वीन्टल धान खरिद गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले झापाबाट २४ हजार ९ सय ९९ क्वीन्टल ६५ केजी धान खरिद गरेको थियो ।
धान खरिदका लागि केन्द्रबाटै कोटा निर्धारण भएकै कारण आफूहरुले चाहेर पनि कोटाभन्दा बढी धान खरिद गर्न नसक्ने खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख सिटौला बताउँछन् । उनी भन्छन्– झापामा कम्तीमा पनि ५०देखि ६० हजार क्वीन्टल धान खरिद गरिनुपर्छ । तर, सरकारले औपचारिकताका लागि मात्रै कोटा निर्धारण गरेर धान किन्न हामीलाई भन्छ, सोही अनुसार हामीले किसानको धान खरिद गर्ने हो ।’
प्रत्येक पालिकामा सरकारले धान खरिदका लागि प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने बताउँदै उनी भन्छन्– थोरै मात्रामा धान खरिद गरेर भए पनि हाम्रो उपस्थिति सरकारले देखाएको छ, साँच्चै किसानलाई राहत दिने हो भने गाउँ–गाउँबाटै सरकारले धान किन्नुपर्छ ।’
झापामा धान उत्पादन गर्ने किसान कति छन् यकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग पनि छैन । खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख भन्छन्– विचौलियाले ल्याएको धान किन्न नपरोस् भन्दै हामी किसानको पहिचान गरेर मात्रै धान किन्छौं । जसका लागि वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ ।’
झापामा यो वर्ष ८४ हजार ८ सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका धान खेती गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहले गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष झापामा धान उत्पादनमा कमी आएको बताए पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले भने धानको उत्पादनमा खासै कुनै कमी नआउने दावी गरेको छ । केन्द्रका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत निलकमल सिंहले यो वर्ष झापामा तीन लाख ८१ हजार ९ सय ३७ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको बताएका छन् । गत वर्ष झापामा ४.६ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भए पनि यो वर्ष ४.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन भएको सिंहको भनाइ छ । गत वर्ष झापामा ८७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो ।
पछिल्लो समय खेतीप्रति किसानको खासै रुची नभएका कारण पनि झापामा धान खेती घटेको छ । अहिले निजी वनतर्फ किसान आकर्षित हुनु र भिटा प्लटिङका कारण समेत खेतीयोग्य जमिन घटेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । झापामा झण्डै पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल अहिले निजी वनमा परिणत भएको छ । त्यति नै क्षेत्रमा बाटो र स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण भएको छ भने रहेको जग्गामा किसानले मत्स्यपालन, उखु खेती, केरा खेती लगायत वेमौसमी तरकारीबाली लगाएकाले धानको उत्पादन अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सिंहले बताए ।
गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रतिहेक्टर ०.१ मेट्रिकटनका दरले धान उत्पादन घटेको बताउँदै उनले खेती नै कम क्षेत्रफलमा गरिएका कारण समेत उत्पादन घटेको हुन सक्ने उल्लेख गरे । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै रञ्जित धानको खेती हुने गरेको झापामा वास्मती, सावा मन्सुली, स्वर्णसव वान, सुख्खा ३, राम धान लगायतका जातको रोपाइँ हुने गरेको छ । यद्यपि, रञ्जित धान नेपालमा सिफारिस भएको छैन ।
झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल धान खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ । सरकारले उत्पादित धानको बजारीकरणका विषयमा समयमा नै योजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा कृषि व्यवसायप्रति किसानको लगाव बढ्छ । उत्पादित धानको उचित मूल्य नपाएकै कारण किसानले आफ्नोे मेहनतको फल पाउन सकिरहेका छैनन् । यसले धान उत्पादनको भण्डार उपनामले परिचित झापाका किसान नै मारमा छन् ।
धानको उचित मूल्य नपाएकै कारण किसान सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । नेपालले सस्तो मूल्यमा भारतीय बजारमा धान निर्यात गर्ने र मंहगो मूल्यमा आयात गर्नु परेको बाध्यता किसान सुनाउँछन् । सरकारले मूल्य तोके नेपालमा उत्पादन भएको धानले नेपाली मागलाई पूर्ति गर्न सकिने कृषि विज्ञको भनाइ छ ।
सरकारले विगत ३ वर्ष अघिदेखि झापामा धान सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा धान सुपरजोन घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।
झापालाई धानको भण्डार जिल्ला भनेर चिनिन्छ । जिल्लामा बर्खे धान ८७ हजार ५ सय हेक्टरमा तथा चैते धान २५ हजार हेक्टरमा लगाउने गरिएको छ । बर्खे र चैते गरी जिल्लामा ५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तर, धान उत्पादनको भण्डार भनेर चिनिने अधिकांश झापावासीले भारतबाट आयात गरिएको चामल उपभोग गर्ने गरेका छन् ।
मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ५४ करोड २ लाख ४० हजार २ सय १९ रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात भएको छ । जुन १ करोड ६३ लाख केजी हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १९ करोड १७ लाख ८९ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ बढीको धान, चामल तथा कनिका आयात भएको छ । धान र कनिकाको तुलनामा चामलको आयात बढी देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा २५ करोड ६८ लाख ४२ हजार ४८ रुपैयाँको चामल आयात भएकोमा २०७५÷०७६मा २९ करोड ११ लाख २६ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँको चामल आयात भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ करोड ८० लाख २६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १७ करोड ७७ लाख ८४ हजार ९ सय १ रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको छ ।
धान आयातको तथ्याङ्कलाई हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भएको देखिन्छ । भारतबाट हुने कनिकाको आयात पनि बढ्दो छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ करोड १७ लाख ८१ हजार ९ सय ७ रुपैयाँको कनिका आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड १३ लाख २८ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको कनिका आयात भएको तथ्यांक छ ।
यसरी हेर्दा गतआर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ४ करोड ९५ लाख ४६ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ बढीको कनिका आयात भएको देखिन्छ ।
मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५मा आयात गरिएको धान, चामल र कनिकाबाट २ करोड, ५८ लाख ३५ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ कृषि सुधार शुल्क सङ्कलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७८ लाख ८५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
८ लाख ७९ हजार झापामा जनसंख्या छ । विज्ञका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई वार्षिक १ सय ८१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । जनसंख्या र धान उत्पादनलाई हेर्दा झापामा प्रत्येक वर्ष २ लाख बढी मेट्रिक टन धान सञ्चित हुने देखिए पनि चामल आयातको दर बढ्दो रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
झापामा उत्पादन हुने धान जिल्लाका साथै देशभित्रै खपत गर्ने उद्देश्यले जिल्लाभर सुपरजोन बिस्तार गरिएको भए पनि उत्पादित धान कम मूल्यमा बिक्री गरेर महंगो मूल्यमा चामल खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण झापावासीले भारतीय चामल खरिद गर्नु परेको बताइन्छ ।
काम विहीन खाद्य संस्थानका कर्मचारी
कुनै समय बोल्न समेत नभ्याउने खाद्य संस्थान अर्थात खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी अहिले फुर्सदिला छन् । नहुन पनि किन भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास नहुञ्जेलसम्म खाद्य संस्थानले नै उनीहरुलाई चामल बितरण गथ्र्यो ।
तर, भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भए पनि खाद्य संस्थाको चामल खरिद गर्ने भनेकै कारागारका कैदी मात्र हुन् । खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेड मेचीले अहिले झापा सहित इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कारागारमा रहेका कैदीका लागि मात्रै चामल बिक्री गर्दै आएको छ ।
वार्षिक झण्डै चार हजार क्बीन्टल मात्र चामल विक्री गर्ने खाद्य संस्थाका कर्मचारी अहिले काम नभएर फुर्सदिलो हुन परेको स्वयम् खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख सिटौला बताउँछन् । उनी भन्छन्– भुटानी शरणार्थी हुँदा एक लाख क्बीन्टलसम्म चामल बिक्री गर्नु पथ्र्याे । त्यो वेला बोल्न समेत पाइन्न थियो, अहिले काम नभएर फुर्सदिला झैं भएका छौं ।
धानको सिजनमा धान खरिद गर्ने हो उनले भने– बाँकी समयमा चामल बेच्ने बस्ने । खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गरेको धान कुटाएर राखेपछि चामल जिल्ला कारागार पठाइन्छ , वाँकी रहेको चामल केन्द्रीय कार्यालयले जता पठा भन्छ उतै दिने गरेका छौं कार्यालयका निमित्त प्रमुख सिटौला भन्छन् –बाँकी सयम यसै बित्छ ।’
बिर्तामोडमा रहेको खाद्य व्यवस्थापन व्यापार कम्पनी लिमिटेड २०४४ सालमा स्थापना भएको हो ।
