तीर्थराज खरेल,
नौं दशकअघि त्रिभुवन–चन्द्र कलेजको स्थापना भएसँगै नेपालमा उच्च शिक्षाको शुरुवात भएको हो । खुला विश्वविद्यालयसहित एक दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय र चार वटा उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरुको लर्को नै लागेको छ । हामी क्याम्पस र विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जनतालाई भए÷नभएका र हुने÷नहुने प्रलोभन र आशा देखाएर भ्रमित गर्छाैं र सरकारलाई दवाव दिएर स्थापना गरेरै छाड्छौं ।
तर, स्थापना भइसकेका विश्वविद्यालय र उच्च शैक्षिक संस्थाहरूले मुलुकमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छन् ? शिक्षा र रोजगारका लागि विदेशिएका र विदेशिन तयार लाखौं नेपाली युवालाई नेपालका उच्च शिक्षाका केन्द्रमा आबद्ध गर्न सकिरहेका छन् ? संख्यात्मक रुपमा विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय विस्तार हुने, तर मुलुकमा युवा शक्ति टिक्न नसक्ने र वैदेशिक रोजगारमा पनि सबैभन्दा कमसल र न्यून आय हुने काम गर्नुपर्ने क्रमको निरन्तरताकाबीच हाम्रा उच्च शिक्षण संस्था ठीकै गरिरहेका छन् भनेर मान्न सकिँदैन । हामी एक्काइसौं शताब्दीको पूर्वाद्धमा छौं । यतिबेला उच्चशिक्षा रोजगारमूलक र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमतावान विद्यार्थीहरू उत्पादन हुने खालको हुनुपर्छ ।
२०४६ सालको प्रजातान्त्रिक वातावरणको पुनःस्थापना पछि उच्च शिक्षामा नयाँ आयाम थपिए पनि खासै गति लिन भने सकेको छैन । नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा विसंगतिहरूका थुप्रो नै लगाउन सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक स्रोतको अभाव, विज्ञ जनशक्तिको कमी र नीतिनियमनलाई पालना गराउन नसक्नु उच्च शिक्षाका प्रमुख चुनौतिहरू हुन् । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक कलेजहरूमा न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुनु, भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहनु, प्राध्यापकहरू परम्परागत सोचाइका भएकाले अनुसन्धान, तालिम, सेमिनार र गोष्ठीमा भाग लिने अवसर नहुँदा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको यथार्थता छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थी राजनीति हावी भएको कारणबाट तालाबन्दीको संस्कार बढ्दै गएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुँदा विज्ञ र सक्षम व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक पुच्छर लगाई अवरोध सिर्जना गर्ने परिपाटी बढेको हुँदा विश्वविद्यालय प्रशासन कमजोर बन्दै गएको छ ।
उच्च अध्ययनमा विदेश गएका शिक्षकहरू विदेशमा नै पलायन हुने समस्या सिर्जना भएको छ । प्राध्यापकहरूको तलब सुविधा सार्कका मुलुकहरूको दाँजोमा पनि न्युन रहेकाले सक्षम र प्राज्ञिक व्यक्तिहरू विश्वविद्यालय सेवामा कम आकर्षित भई उच्च प्रतिष्ठाको लागि निजामती सेवामा प्रवेश गर्न थालेका छन् । उच्च शिक्षामा पिछडिएको वर्ग र लक्षित समूहले छात्रवृत्ति पाउन नसकेको, शैक्षिक क्यालेन्डर पालना नभएको र विभिन्न विश्वविद्यालयबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव रहको अवस्था छ । विश्वविद्यालय बीचका विवादका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुनसकेको छैन । सरकारी नीति कमजोर र अस्पष्ट हुँदा उच्च शिक्षा खस्कँदो अवस्थामा छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार करिब ३० हजार विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि विदेशिने गरेका र करिब सात अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ ।
देशभित्र उच्च शिक्षा पढ्न आकर्षित नहुनुमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अभाव र पढिसकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुनु हो । आंगिक क्याम्पस ६० र सम्बन्धन प्राप्त एक हजारभन्दा बढी क्याम्पस भएको त्रिवि दिनदिनै ओरालो लागेको छ । आंगिक क्याम्पसमा योग्य र सक्षम शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु भए पनि अध्ययन अध्यापनको अवस्था दयनीय छ । सामुदायिक क्याम्पसहरु राजनीतिको अखाडा भएका छन् । राजनीतिक कोपभाजनको शिकार भएका सामुदायिक क्याम्पसमा सम्पूर्ण प्रशासक र प्राध्यापकहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त हुन्छन् र राजनीतिकै सेवा गर्छन् । निजी स्तरबाट सञ्चालित क्याम्पसहरुले अत्यन्तै सानो संख्यामा विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रोग अन्य धेरैजसो विश्वविद्यालयमा परेको छ ।
सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न, गरीब र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई उच्च शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट तयार गरिएको गुणस्तर सुनिश्चितता एवम् प्रत्यायन प्रणालीलाई सबै उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले लागू गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्य र समन्वय गरी सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको तालिम दिने, सेमिनार र गोष्ठीमा सहभागी गराउने र सार्कको मापदण्डमा सुविधा बढाउँदै जानुपर्छ । विश्वविद्यालयका सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई निशर्त विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गराउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । विद्यावारिधि डिग्री प्राप्त व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेशको लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक वातावरणको लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ ।
प्रत्येक संघीय प्रदेशमा विषयगत विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । देश विकासको लागि उच्च शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनसकेमा मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छन् । उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूले समय–सापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरी सरकारी, गैरसरकारी र व्यापार–व्यवसायको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने आधुनिक ज्ञान र सीप सिकाइ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिहरू बहुआयामिक, प्रतिस्पर्धात्मक र वैज्ञानिक ढंगले अनुसन्धान तथा खोजमूलक कार्यमा लाग्ने हुनुपर्छ । सानातिना गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागी देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने कूल विद्यार्थीमध्ये ८५ प्रतिशत साधारण शिक्षा र १५ प्रतिशत मात्र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने भएकाले उच्च शिक्षा नीति बनाउँदा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ ।
नेपालमा ७० भन्दा बढी प्राइभेट कलेजहरू विदेशी विश्वविद्यालयसँंग सम्बन्धन लिई खोलिएकाले यस्ता कलेजको नियमन र नियन्त्रण शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । अन्य मुलुकमा विश्वविद्यालयहरूले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई पूर्ण उत्पादनमुखी बनाउन के कस्ता कार्यक्रम सम्पन्न गरे, हामीले पनि त्यसलाई अनुकरण गरी सोही मापदण्डमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूलाई पु¥याउनुपर्छ । तब मात्र उच्च शिक्षामा परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ । श्रम र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग शिक्षालाई नजोड्ने हो भने शिक्षा केबल औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र हुन्छ र यसले विदेश पलायन र वेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सक्दैन ।
