ई. महेन्द्र पराजुली,
शेरबहादुर देउवा अनि खड्गप्रसाद ओली क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सभापति र अध्यक्ष मात्र नभएर यो देशको प्रधानमन्त्री हुन अवसर समेत पाउने भाग्यमानीको पंक्तिमा पर्छन् । परस्पर विरोधी दुई राजनीतिक दर्शनमध्ये लोकतान्त्रिक धारको नेतृत्व देउवा र कम्युनिस्ट धारको नेतृत्व गरेका ओलीको कार्यकालको मूल्यांकन गर्ने जिम्मा इतिहासलाई नै । प्रधानमन्त्री बहाल रहेकै अवस्थामा राज्यविरुद्ध सशस्त्र लडाइँ लडिरहेको विद्रोही माओवादीलाई देउवाले २०५८ सालमा आर्थिक सहयोग गरेको अनि गिरीजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको संयुक्त सरकारका परराष्ट्रमन्त्री क. खड्गप्रसाद ओलीले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न २०६३ सालमा गरेको प्रयासको प्रसंग धेरै पाठकलाई थाहा नहुन सक्छ अनि पत्याउन र पचाउन एकपल्ट सोच्नैपर्ने हुन्छ ।
यी प्रसंग तितोसत्य अनि यथार्थ हुन् । विद्रोही माओवादीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका डिआर लामिछाने मार्फत आर्थिक सहयोग गरेको खुलासा तत्कालीन राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले मेरो पत्रकारितामा उल्लेख गरेका छन्– ‘एउटा खास कामका लागि केशव वा बिजय नाउँको कुनै व्यक्तिलाई जेनेभा पठाउनु छ । त्यहाँ विशेष बैठक छ । आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो । भिषा पासपोर्ट हामी आफै मिलाउँछौं । मैले प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा राखें । कतिपय सन्दर्भमा उहाँ भर गर्नुहुन्थ्यो । कति चाहिन्छ होला । उसले करिब तीन लाख माग गरेको बताए । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको नभन्नु म कतैबाट केही मिलाइ दिउँला । भोलि आउनु । मसँग बेलुका त्यस सूत्रको फोनमा कुरा भयो । केही पैसाको व्यवस्था हुन्छ । कहाँ दिउँ ? उनले भने दशको यति नम्बरको नोट लिएर आउने व्यक्तिलाई जहाँ दिए पनि हुन्छ । मैले मेरै अफिस राससमा ती व्यक्तिलाई बोलाएँ । ती अरु कोही थिएनन् तिनै डिआर लामिछाने नाउँका व्यक्ति थिए । उनले टिपाएको अङ्कको दशको नोट मलाई दिएर त्यो पैसा झोलामा हाले । उनी एक घण्टा जति म सँग कुराकानी गरी फर्कने बेलामा भने मलाई पुलिसले फलो गरिरहेछ कलङ्कीसम्म पु¥याउन सक्नुहुन्छ ? मैले म चढ्ने गाडीका ड्राइभर कृष्णप्रसाद शर्मालाई बोलाएँ र उनलाई कलङ्की पु¥याउन भनें ।’ सत्ता परिवर्तनका लागि राज्यसँग हतियारबन्द लडाई लडिरहेको विद्रोही माओवादीलाई देउवाले गरेको आर्थिक सहयोग देशको संविधान प्रचलित कानूनको बर्खिलाप र राष्ट्रविरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको २०६३ को अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री क. केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न गरेको प्रयासको खुलासा गरेका छन् । त्यसै मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री अमिक शेरचनले २०७५ कात्तिक ५ गते अनलाईन खबरलाई दिएको अन्तरवार्तामा– ‘परराष्ट्र सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा दिल्लीसँग सरसल्लाह गर्नु पर्ने थालनी तपाईंले शुरु गर्नुप¥यो भन्ने प्रस्ताव भारतले गरेछ । भारतले भुटानीकरणको प्रस्ताव राख्यो । मेरो विचारमा यो अल्टिमेट्ली सिक्किमीकरणको प्रस्ताव हो । मुलुकमा गम्भीर संकट देखा पर्न थाल्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आयो भने तपाईले विरोध गर्नुहोस्, यो प्रस्तावमा छलफलै नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । नभन्दै मन्त्रिपरिषद्मा यो प्रस्ताव आयो र मैले गिरिजाबाबुसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार अहिलेको मुख्य अजेण्डा शान्ति प्रक्रिया हो । त्यसैले एक सूत्रीय शान्ति प्रक्रियाको अजेण्डामा केन्द्रित होऊँ, शान्ति स्थापना भएपछि विकास, आर्थिक वा अरु कुरामा छलफल गरौंला भने । त्यसपछि गिरिजाबाबुले अमिकजीको कुरा ठीकै हो अहिले छलफल नगरौं भन्नुभयो । अर्काे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फेरि उही प्रस्ताव आयो । हामीले त्यसरी नै डिफ्युज ग¥यौं । सिक्किमीकरणको त्यो प्रस्ताव तीनपटक सम्म मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रवेश गरेको मलाई याद छ ।’ यो प्रसंग शेरचनले ओलीको नाम उल्लेख नगरी प्रस्तावको मात्र उल्लेख गरेका छन्् ।
नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धी नीतिनिर्माण गर्दा दिल्लीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतको उक्साहट र ईशारामा ल्याउने अरु कोही नभएर त्यसबेला सम्म भारतप्रति बफादार मानिएका परराष्ट्रमन्त्री क. केपी शर्मा ओली थिए । सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउने भारतीय दलाल प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जेको जस्तै भूमिकामा रहेका ओलीको राष्ट्रवादको सक्कली रुप यस्तो थियो । भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउनु अगाडीको अवस्थामा । नेपालको भू–भाग लिपुलेक भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गर्दा समेत राष्ट्रवादीको खोल ओडेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क. खड्गप्रसाद ओलीले धृतराष्ट्रका लागि गान्धारीले आँखामा पट्टी बाँधेर सहयोग गरे झैं भारतको हितलाई सहयोग पु¥याउन आँखामा पट्टी बाँधेर अनि कानमा तेल हालेर बस्नुको कडी कतै त्यही २०६३ को प्रस्ताव अनि त्यति खेर नै भारतसँग ओलीले गरेको गोप्य लेनदेनसँग जोडिएको त छैन ? प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ ।
नेता आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोगबाट जन्मिन्छ भन्ने कार्ल माक्र्सको भनाई सापट लिने हो भने वीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला यसै सिद्धान्तबाट नेपाली कांग्रेसका नेता बने भने देउवा यसको ठीक विपरित धारबाट । नेपाली कांग्रेस, राजाबादी, माओवादी अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) सम्म बनेको देउवाको पृष्ठभूमि छ । दुर्भाग्यनै भन्नुपर्छ मासमिस सिद्धान्त बोकेका यिनै देउवा अहिले लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको कमाण्ड सम्हालेर बसेका छन् । २०३८ मै पञ्चायत पलायन हुने सोच, २०४६ को जनआन्दोलन दुईमा शून्य भूमिका, गोरखाका राजाले न्याय दिए भन्दै तानाशाही राजाको तक्मा छातिमा भिरेर प्रजातन्त्र दरवारमा लगेर बुझाएको अनि २०७४ को स्थानीय तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल)सँग नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र मान्यता विपरित गरेको कार्यगत एकताको मूल्यांकन नगर्ने हो भने देउवाको सिंगो जीवन बुझ्न अपुरै रहन्छ । त्यसका लागि एकपल्ट २०३८ साल तर्फ फर्कनुपर्ने हुन्छ ।
२०३७ मा भएको जनमत संग्रहमा बहुदलको नियोजित पराजय पछि २०३८ को पञ्चायती चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय ग¥र्याे नेपाली कांग्रेसले । कांग्रेसको यस्तो निर्णयपछि कांग्रेसमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने ठानेर २०२८ भदौ २९ गते नेपाल विद्यार्थी संघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित शेरबहादुर देउवामा वैचारिक विचलन आई उनले पञ्चायत प्रवेशको सोच बनाए । सुधारिएको पञ्चायतको चुनावमा भागलिने मनस्थितिमा पुगेका देउवालाई पञ्चायत पलायन हुनबाट जोगाउन नै पार्टीले उच्च अध्ययनका लागि बेलायत पठाएको थियो । २०४६ को दोस्रो जनआन्दोलनको शून्य भूमिकामा रहेका शेरबहादुर देउवा स्कूल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययनरत् रहेकै अवस्थामा जनआन्दोलनको सफलता पछि नेपाल फर्किए । देउवाको नेतृत्वमा पश्चिममा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रामै्र परिणाम आयो । जननिर्वाचित दोस्रो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पुरस्कार स्वरुप देउवालाई गृहमन्त्रीको ताज पहि¥याइ दिए । गृहमन्त्री भएसँगै देउवाको व्यक्तित्व उजागर भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै निगाहामा देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाशसँगै राजाका रुपमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको उदय भयो । यही बिन्दुबाट नयाँ अध्यायको शुरुवात भएसँगै २०१७ पछि निरंकुशताको पुनरागमन फेरि शुरु भयो । पार्टीले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै नशाको अवस्थामै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजाकै सामुन्ने संसदको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रजातन्त्र दरबारमा लगेर बुझाए २०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको गोटी र मोहरा मात्र होइन कवच बन्दै । उनै राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षमको बिल्ला भिराउँदै प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्त गरे देउवालाई । राजाबाट मात्र नभएर जनताको नजरमा समेत पार्टी तथा संसदीय दुवै मोर्चामा देउवा असक्षम प्रमाणित भइसकेका छन् । पार्टीले दिएको निर्देशन पालना नगरेको अभियोगमा अनुशासनको कारवाहीमा परेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले जसरी माउ पार्टी बाट चोइटिएर २०१० मा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी स्थापना गरे त्यसैलाई नजिर मानेर देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे २०५९ मा ।
१३औँ महाधिवेशनबाट देउवाले पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टी कांग्रेस रहेन कहिले माओवादी भयो त कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) । देउवाले रुखको सट्टा हँसिया हथौडा र गाईमा मतदान गर्न फर्मान जारी गरेपछि कांग्रेसजन बिरक्तिएको अवस्था छ । कांग्रेसको भूमिका गौण बन्दै गई उसको आधारभूत सैद्धान्तिक धरातलमा आएको बिचलनको स्खलन गम्भीर चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । देउवा लगाम बिनाको आँखामा पट्टि बाँधेको टाँगा घोडा जस्तै भए । आफ्ना गुटका मात्र कवच बनेका देउवा सिंगो कांग्रेसकै नेता र मियो बन्न नसकि निरो जस्तै भएका छन् । देउवाको खुकुरीको अचानो बनेर चोट सहन बाध्य र विवश भएका छन् नेपाली कांग्रेसका स्वाभिमानी निष्ठावान कार्यकर्ता । पार्टी अथवा सरकारको नेतृत्व गर्दा देउवालाई मात र वात दुवै लागेको छ । कांग्रेसले इतिहासमै कमजोर हुनुको पीडा भोग्नुमा १३औं महाधिवेशन कारक बन्यो । कांग्रेसको घरको छानो त भत्कियो नै जग समेत भत्काउने कोशिस गरेको छ देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसले । देउवाको सैद्धान्तिक र वैचारिक विचलन अनि आत्मरतिमा रमाउने एकल र गुटगत कार्यशैली र भूमिका जिम्मेवार छ कांग्रेस को भूमिका खुम्चनु र निरिह हुनुमा ।
मियो भन्न नसकि कमजोर कडी देखिएका देउवा कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा नालायक पात्रको रुपमा दर्ज भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका मतदाताको कठघरामा उभिनै पर्छ देउवाले । १४औँ महाधिवेशनको रस्सा–कस्सि सँगै हार र जीतको जोडघटाउको रन्को लागेको छ कांग्रेसका उपल्लो तहका नेतामा । १४औँ महाधिवेशनबाट देउवाले पुनः पार्टी कब्जा गरे भने नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, झण्डा र चुनाव चिन्ह अर्काे कोहीले बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । विश्वप्रकाश शर्मा, गगनकुमार थापा, गुरुराज घिमिरे, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ्ग र प्रदीप पौडेल जस्ता युवा नेता गुट–उपगुटमा नलागी एकै थलोमा उभिएर कांग्रेसलाई सम्हाल्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित नै छ । यसो भन्दै गर्दा युवा नेताहरुले पनि धेरै महत्वकांक्षी नबनी चौधौ महाधिवेशनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली सभापति पदको सम्मान गर्दै नेतृत्वमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ कांग्रेसलाई बचाउने हो भने ।
नेपालको उत्तरी सिमामा चिनीया सेनाले गोली चलाउँदा एकजना नेपालीको मृत्यु हुँदा मान्छे मरेको नभै घोडा मरेको हो भनि बक्तव्य दिने वरिष्ठ वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्य, संसद स्थापनाको माग गर्दा २०१९ सालमा गद्दार घोषित गरिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल, कांग्रेसको दलाली गर्नु, आर्थिक सहयोग लिनु उसैको हित र इसारा अनुरुप पार्टीलाई पुच्छर बनाउनु थियो । बामपन्थी कम्युनिस्टहरुसँग एकता नगर्ने हठ लिनु, कांग्रेसीहरुलाई सहोदर भाइसरह र कम्युनिस्टहरुलाई सौतेली भाइ या जन्मजात बैरी सरह व्यवहार गर्नु, आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई पनि दरिलो र एकताबद्ध पार्नुको सट्टा तोडफोड र गुटबाजी गर्नु, सशस्त्र संघर्षको चर्चा र माग गर्ने माथि खिल्ली उडाउनु रह्यो । तात्विक निष्कर्षमा वहाँ नेपाली कांग्रेसका सहोदर माइला भाइभन्दा बढी केही हुनुहुन्न – भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलाललाई अपमानित र अवमूल्यन गर्दै एमालेको दस्तावेज लेख्ने महाचिव क. मदन भण्डारीका चेला र उत्तराधिकारी हुन् खड्गप्रसाद ओली ।
भारतीय नक्सलवादी आन्दोलनका नेता चारु मजुम्दारलाई गुरु थापेर वर्गशत्रु सफायाको नाममा झापामा व्यक्ति हत्याको राजनीति गर्दै समाजमा स्वेत आतंक मच्चाउने मात्र नभएर सामन्तको रगत खाँदा कम्युनिस्टको सक्ति बढ्छ भन्ने कम्युनिस्टको कथन अनुसार वुटन चौधरीको रगत हत्केलामा लिएर चाट्ने जत्थाको नेतृत्वकर्ता हुन क. खड्गप्रसाद ओली । दासढुङ्गा सवारी दुर्घटनालाई राजनीतिक षडयन्त्रको रंग र संज्ञा दिँदै देशी विदेशी शक्तिको हात रहेको त्यसमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रमुख भूमिका रहेको भनि आरोप लगाउँदै आँखामा धमिलो चस्मा लगाएर प्रतिवेदन तयार गर्ने तत्कालिन एमाले स्थायी समिति सदस्य हुन् ओली । मदन भण्डारीको दुःखद् अवशान पछि नै केपी र विद्याको उदय भएको हो । मदनको साँवाको चर्काे ब्याज खाइरहेका छन् विद्या र ओलीले ।
वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुने झुटो विवरण संसदमा पेश गरेर टनकपुर सन्धिलाई बैधता दिन टनकपुर बाँध, शारदा बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई समेत एउटै प्याकेजमा हालेर भारतसँग एकिकृत विकास सम्बन्धी सन्धि गर्न अहम् भूमिका निभाएका एमाले नेता हुन् ओली । २०६२÷०६३ को तेस्रो जनआन्दोलनको शून्य भूमिकामा रही गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनी आन्दोलनको चर्काे विरोध गर्नेको अग्रपंतिमा रहेका ओली गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु दुर्भाग्य हो ।
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नारा अघि सार्दै २०५२ फागुन १ गते बाट क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा विधिवत् रुपमा छापामार शैलीमा विद्रोह शुरु गरेको माओवादी र सार्वभौम संसद विघटन र ‘कू’ गरी देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन गर्ने तानाशाही राजा ज्ञानेन्द्रका प्रतिनिधिबीच ‘सेन्टर फर ह््यूमारिटियन डायलग’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पहलमा स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा गोप्यरुपमा वार्ता गर्ने सहमति भयो ।
राजाको प्रतिनिधिका रुपमा कमल थापा र शरदचन्द्र शाह त्यस्तै गरेर माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा र सुरेश आले मगरको नाम तय भएको थियो वार्ताका लागि भने सहजकर्ताको भूमिकामा पद्मरत्न तुलाधर थिए । अत्यन्त गोप्य राखिएको त्यो रोमाञ्चकारी वार्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा आएर वार्ताको कुरा एक्सपोज भयो भनेर वार्ता रद्द गरिएको थियो । सत्ता पावर शेयरिङको त्यो वार्ता सम्पन्न भएको भए जसरी जंगबहादुर कँुवरले तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट विशेष पन्जापत्र प्राप्त गरी लमजुङ र कास्कीको श्री ३ महाराजको उपाधि पाएर १०४ वर्ष राणा शासन चलाए त्यसरी नै क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले पनि राजा ज्ञानेन्द्रबाट पन्जापत्र प्राप्त गर्दै नेपाल अधिराज्यको श्री ३ को रुपमा उदाउने थिए । त्यस अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र खडगप्रसाद ओली जेलमा सडिएका हुन्थे कि त निर्वासनमा ।
दुई बन्दुक एक भएपछि त्यसविरुद्ध लड्न भने नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त धेरै टाढाको विषय बन्दथ्यो । आन्दोलनको लागि उचित समयको पर्खाइ र वातावरण बनाउनु बाहेक अर्काे विकल्प हुने थिएन । स्मरण होस २०५७ माघ÷फागुनमा भारतको पन्जाबमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले दरबारसँग गठबन्धन गरी सत्तामा पुग्ने र संसदवादी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाउने निर्णय गरेको थियो । राजाहरुले माओवादीलाई मित्र शक्तिको रुपमा हेरेका र आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत वार्ता गरेका प्रसंग सार्वजनिक भएकै हुन् ।
काठमाडौंका विभिन्न नौ सेक्टरका प्रहरी पोस्ट माथि एकैसाथ २०४३ बौख १५ गते भएको आक्रमणमा महामन्त्री मोहन वैद्य (किरण) को नेतृत्व असफल भएपछि २०२८ सालमा पुष्पलाल समूहका नेता रुपलाल विस्वकर्माबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका पुष्पकमल दाहाल २०४६ कात्तिकमा मसालको महामन्त्री बन्दै दरबार र माओवादीको स्वार्थ मिलुञ्जेल सम्म उदारो श्री ३ को भूमिकामा थिए ।
चाँडै तात्ने र सेलाउने अस्थिर चरित्रका दाहाल ‘प्रचण्ड’ का रुपमा भूमिगत अवस्थामा चर्चाको शिखरमा रहि रहस्यमय छाप छोडन सफल भए पनि भारतीय स्वार्थमा असर पर्ने कुनै पनि किसिमको काम नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीलाई पत्र लेख्ने विद्रोही नेता हुन् । प्रधानमन्त्रीको ताज खोसिएपछि भारतसँग सुरुङ्ग युद्धको घोषणा गर्ने पात्र समेत हुन् पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) देउवा र ओलीको राष्ट्रघातको विगतलाई अहिलेको उनको राज्यसत्तामा पहँुच, मान, मर्यादा अनि पद्वीले जबरजस्त छायाँमा पारेका अवस्था मात्र हो । भ्रष्टाचार लगायत अन्य काण्डमा नाम मुछिएर आए पनि एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष र अर्काे सत्तापक्षको सभापति भएकै कारण देउवा र ओली कारवाहीबाट बच्दै आफ्ना मुद्दा ओझेलमा पार्न सफल हुँदै आएका छन् ।
सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ भने झैँ एकअर्काका कमजोरी देउवा र ओलीलाई थाहा नभएको भने पक्कै पनि होइन । एउटाले अर्काेलाई कारवाही गर्ने आँट र हिम्मत गर्दा आफूले पनि त्यहि नियति भोग्नुपर्ने कारण तैँ चुप मै चुपको नीति अख्तियार गर्दै देउवा र ओलीले भाग शान्ति जय नेपाल र लालसलामको फाईदा उठाइरहेका छन् । यी दुबैलाई साथ दिँदै आइरहेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल अंशियार र मतियार बन्दै । पछिल्लो उदाहरण हो नेपालवायु सेवा निगमको वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड । आधुनिक नेपालको इतिहासमा नालायक कुपात्रका रुपमा दर्ज भइसकेका देउवा, ओली र दाहालबाट देश र जनताले उन्मुक्ति खोजेको अवस्था छ । सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष जुन भूमिकामा रहे पनि यिनिहरुले देश र जनता अनि पार्टीप्रति गरेको बेइमानीको हिसाबको फेहरिस्त लामै छ । पदको दुरुपयोग गर्दै कारवाही गर्ने निकायलाई प्रभावमा पारेर चोखिए पनि यी नेतालाई जनताको अदालतले फैसला गर्दै दण्डित गरिएन भने देशको राजनीति अरु दुषित हुने मात्र होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथि नै खतरा छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ।
