सम्पादकीय
पहिले विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा बदरीनाथ भट्टराईको निबन्ध पढ्नु पथ्र्यो । निबन्धको एउटा वाक्य थियो– ‘पण्डित्याइँ देखाउन काम लाग्छ’ कति शाश्वत थियो त्यो कि आजपर्यन्त त्यही भइरहेको छ । सरकार हाम्रो पण्डित हो, उसले जे अह्राउँछ हामी त्यही गर्छौं, जे भन्छ त्यही मान्छौं ।
सरकारले भन्यो कृषिमा आधुनिकीकरण, किसानले हलो, जुवा र गोरु बिसाए । नयाँ प्रविधि, उपकरण भन्यो त्यसकै पछि लागे । उत्पादन बढाएर परिवार मात्र होइन देशलाई समृद्ध पार्ने भनियो सबै किसानले शिर हल्लाए । केही भए जस्तो भयो, जीवनस्तरमा सुधार आउँछ कि जस्तो पनि देखियो । जमिनको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले सुपरजोन घोषणा गरियो । त्यसमा प्रधानमन्त्री शब्द पनि थपियो । साँच्चैका किसान त्यसबाटै आत्मनिर्भर बन्ने सपना देख्न थाले । कतै धान, तरकारी, कतै नगदेबालीका लागि विशेष क्षेत्र छुट्याएर त्यसकै आधारमा कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनियो ।
ग्रामीण अर्थशास्त्रमा नेपालको सन्दर्भमा ‘उत्तम खेती’ भनिन्थ्यो । अर्थात् खेती किसानी कर्मलाई पेशा मध्येको उत्तम भनियो । तर, आज ठीक विपरीत अर्थात ‘चुत्थो’ मा दरिएको छ । पकेट क्षेत्रको विभाजनले कतै उत्पादन बढेको आभाष भए पनि समग्रमा मौसमको प्रतिकूलता, प्राकृतिक प्रकोप र कतै रोगव्याधीका कारण फसललाई खेतमै आगो लगाउनु परेको समाचार सार्वजनिक भए । यिनै असुविधा र पीडाका बीच उत्पादन गरेको कृषि वस्तु बेच्न नपाएर त कतै लागतको आधारमा मूल्य नपाएर फेरि पनि किसानले नै सास्ती भोग्नु प¥यो । झापा अन्न उत्पादनका हिसाबले देशकै अग्रणी जिल्ला हो । विभिन्न कृषि उत्पादनहरु खाद्यान्नदेखि दलहन, तेलहन, नगदेबालीसम्मको उत्पादनमा झापाले इतिहास निर्माण गरेकै हो ।
किसानहरु ‘मानो खाएर मुरी’ उब्जाउने संकल्पका साथ अथक श्रम गर्छन् । कतै कमिला र कतै माहुरी भनिन्छ किसानलाई । उनीहरुको लगन, सेवा, समर्पण र कर्मनिष्ठताको तुलना गरिएको हुनसक्छ यसो भनेर । तत्काल पर्ने हरेक विपत्तिहरुलाई सामना गर्दै भविष्यप्रति आशावादी हुने किसानको विशेषता नै विशिष्ट परिचय हो । त्यही कारण कर्म गर्न ऊ कहिल्यै पछि पर्दैन । भौतिक विकासले जति नै उच्चता लिए पनि अनिवार्य वस्तु भनेको खाद्यान्न नै हो जसको अभावमा जीवन रहँदैन । त्यहीकारण सरकारले कृषि कार्यमा पकेट क्षेत्र छुट्याएर, कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । तर, त्यसको पूर्णताका लागि पूर्वाधार नै तयार गरेन । परिणाम किसानहरु फेरि पनि निराश हुने अवस्थामा पुगे । यो वर्ष पनि झापाली किसानले त्यही नियति भोग्नु प¥यो जुन विगतदेखि नै भोग्दै आएका थिए ।
अन्नको भण्डार झापामा सुपरजोनमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा किसानका उत्पादन बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थित बजार छैन । हात्ती लगायतका जंगली जनावरको पीडा खप्दै उत्पादन गरेको वस्तुले कि बजार पाउँदैन, पाए लागतको अनुपातमा मूल्य पाइँदैन । यस वर्ष पनि पकेट क्षेत्रले उत्साहित किसानले बजार र मूल्य दुबै पाएनन् । ऊर्जाशील र सक्षम जनशक्तिको पलायन समेत रोक्ने भनिएको सरकारी कार्यक्रमले आश्रित किसान परिवारलाई नै आशावादी बनाउन सकेको छैन ।
त्यही पीडाबाट आक्रान्त किसानले उत्पादनशील जमिन ‘कंक्रिटको जंगल’ बसाउन हस्तान्तरण गर्दै छन् । जसले खाद्यवस्तु आयातलाई प्रवद्र्धन गर्दैछ । सिँचाइ, मलखाद, बीऊ–बिजन, उपकरण, सेवा, सहुलियत, प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु त कहाँ हो कहाँ उत्पादित वस्तु नै बिक्री नहुने अवस्थाबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । बढ्दो आयातको दर प्रतिस्थापना गर्न यी सबै सुविधासहित न्यायोचित ढंगले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसतर्फ सरकारहरुको ध्यान जाओस् । अन्यथा परनिर्भरता, पछौटेपन, शान्ति, समृद्धि र विकास सम्भव छैन ।
