भद्रपुर।
भद्रपुरस्थित मेची नदीमा निर्माण गरिएको मेची पुल सञ्चालनमा आएको झण्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत पुल जोड्ने एप्रोच रोड (कालोपत्रे सडक) अझै निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत दुवैतर्फ कालोपत्रे सडक निर्माण नहुँदा यहाँका उद्योगी–व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् ।
कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यलाई चाँडो सम्पन्न गराउन स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल–भारत मैत्री संघले दुवै देशका सरकारलाई ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । गत २०७५ साल माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेची पुलको उद्घाटन गर्दै पुल जोड्ने दुवैतर्फको सडक चाँडै बन्ने आश्वासन दिए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
तीन बुँदे माग राख्दै विहारका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन
मेची पुल जोड्ने भारततर्फको एप्रोच रोड निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाल–भारत मैत्री संघ झापाले तीन बुँदे माग राख्दै विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । विहार सरकारको सीमा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत किसनगञ्ज जिल्लास्थित ठाकुरगञ्जमा महाभारतकालीन भातढाला पोखरीको सुन्दरीकरण र पार्कको उद्घाटन गर्न आएका बेला नेपाल–भारत मैत्री संघका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद ओमप्रकाश सरावगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा मेची पुल जोड्ने एप्रोच रोड, गलगलिया भन्सारको स्तरवृद्धि र गलगलिया रेल्वे स्टेशनको स्तरवृद्धि सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै ज्ञापन–पत्र बुझाएको नेपाल भारत मैत्री संघ झापाका अध्यक्ष प्रदीप रेग्मीले जानकारी दिए । नेपालबाट गएको प्रतिनिधि मण्डलमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वनाथ श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष यामबहादुर श्रेष्ठ, सचिव गणेश पोखरेल, उद्योगी चण्डी पराजुली, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, पत्रकार चिन्तामणि दाहाल लगायत थिए ।
भारततर्फको एप्रोच रोडको ठेक्का आव्हान
भद्रपुर र गलगलियाका सांसद, राजनीतिक दल र उद्योगी व्यवसायीको पटक–पटकको दबाब पश्चात् पुल जोड्ने एप्रोच रोडको ठेक्का आव्हान भइसकेको मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई त्यस क्षेत्रका सांसद नौसाद आलमले जानकारी दिए ।
नेशनल हाइवे ३२७ एनएचसंग मेची पुलसम्म जोड्ने ४.६ किलोमिटर एप्रोच रोडका लागि १७ करोड भारतीय रुपैयाँमा बन्ने सडकको ठेक्का आव्हान भइसकेको जनाइएको छ । यही जनवरी २९ तारिखमा टेण्डर खोलिनेछ– सांसद आलमले भने– त्यसको एक महिनाभित्र रोडका काम शुरु हुन्छ । साथै भद्रपुर र गलगलियाको विकासका लागि मैत्री संघको प्रतिनिधि मण्डललाई मुख्यमन्त्री नितीश कुमारले विस्तृत कुराकानी गर्न विहारको राजधानी पटना बोलाएको उनले जानकारी दिए ।
पुल जोड्ने नेपालतर्फको सडक पनि अनिश्चित
मेची पुलदेखि पुरानो माछा हटिया, बसपार्क हुँदै झापा चोकसम्मको कालोपत्रे सडक विस्तारका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय काठमाडौँले टेण्डर लगाएको झण्डै डेढ वर्ष बित्न लाग्यो ।
२०७५ असार २८ गते निर्देशनालयले १२९० मिटर सडक निर्माणका लागि करिब साढे ५ करोडमा याक्थुम्हाङ निर्माण सेवा पाँचथरसँग सम्झौता गरे पनि हालसम्म निर्माण शुरु हुन सकेको छैन । हुलाकी आयोजनाले सडक विस्तार गर्दा दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर र थप ६÷६ मिटर साइड ब्याक अप हुनुपर्छ भनी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
ठेक्का लागेको सडक साढे ७ मिटरको निर्माण हुनेछ । सडकदेखि २१ मिटर जमिन स्थानीयले छाड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएपछि सडक निर्माणमा विवाद देखिएको हो । २१ मिटर जमिन छाड्दा सरकारले मुआब्जा समेत नदिने भएपछि सडक आसपासका स्थानीय आन्दोलित बन्दा निर्माण कार्य अनिश्चित बनेको हो ।
सडक विस्तारको नाममा स्थानीयलाई बिस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति समेत गठन गरी आन्दोलित भएपछि काम प्रभावित बनेको ५ नम्बर वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले बताए । ‘मुआब्जा विवादले सडकको काम प्रभावित बनेकोले स्थानीय सरकारले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ’– उनले भने– ‘नालासहित ५० फुटको सडक र एक मिटर साइड व्याकअपको विकल्प नै स्थानीयको लागि उचित हुन्छ, यसका लागि नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा निर्णय गरेर अघि बढे समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’ ‘यो निर्णय गरिए आन्दोलित बनेका स्थानीय पनि सहमत हुने छन्’– उनले भने । मुआब्जा विवादले सडकको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीका सब इन्जिनियर सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए ।
आउँदो असार मसान्तसम्म पनि सडक निर्माण कार्य शुरु भएन भने ठेक्का नै रद्द हुन सक्ने उनले बताए । ‘मुआब्जा विवादको विषयमा स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ’– उनले भने– ‘अनि मात्र यसको विवाद समाधान भई निर्माण कार्यले गति लिन्छ ।’ यता सडकको मुआब्जा विवादको विषयमा संवाद समूह झापाले स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, उद्योग व्यवसायीसहित काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीदेखि भौतिक योजना मन्त्रीसम्मलाई लिखित ज्ञापन–पत्र बुझाए पनि हालसम्म यस विषयमा कुनै सुनवाई भएको छैन ।
