नकुल काजी,
उसबेला सिङ्गो नेपाल र समस्त नेपाली भएर राजदरवारको अगम्य ‘खोपी’ अदम्य निर्णय कोरल्थ्यो । अथवा, त्यो खोपीबासी राजा–महाराजा छोटी–बढी महारानीहरु, भाइ–भारदार, ‘राजभक्ति’–का थोक–व्यापारमा निर्लिप्त महापञ्ज–पञ्चहरुको लहरे–सल्लाह नै उसबेलाको निर्विकल्प निर्णायक शक्ति थियो । क्षेत्र–क्षेत्रमा उसै लहराका लहरिएका उनैका दज्र्यानी जुठेहरुको अन्तरआतङ्कोत्पादक बुर्कुसी ‘जनता’–स्तरका नेपालीका लागि अर्को प्रमुख समस्या थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि केही वर्ष त्यो नोकरशाही भारदारी परिपाटी केही खुकुलिएको अनुभव नगरिएको होइन ।
तर, अहिले खत्र्याकखुत्रुक त्यही शासकीय स्वरुप लाद्न रमाउने प्रवृत्ति, त्यही शासकीय दम्भी सोच–संस्कारको प्रतिकृति फेरि बालुवाटार दरवारबासी, तिनका आसे–पासे र ढोके–बैठके एवम् यस लहराका चिउला जस्ता जुठेहरुमा संक्रमण भएको देखिन्छ । यस्तो देख्ने आँखा ‘…बिजुली देख्ता तर्सेका’ हुन पनि सक्छन् । अतः अहिले फेरि जन–मनोभावको लवलेश पनि पर्वाह नगरी अथवा हाकाहाकी थिचोमिचो गर्दै बालुवाटार दरवारियाहरुले ‘राष्ट्रको निर्णय’कोरल्ने गरेका छन् । बहुमतको सरकारका अधिकारीहरु र तिनलाई हाँक्ने ‘गुरुजी’ (ड्राइभर) पार्टीका मूलीहरुका इर्द–गिर्द रासोबासो उपभोग गर्ने पहुँचवाला सौभाग्यशाली गणेशचक्करे हनुमानचालीसे चारित्रिक मनुवाहरुको कन्सुतले सल्लाह (एकान्त फुसफु ?)–हरु बाहेक मानों योग्य र उचित सल्लाह दिनसक्ने दूरदर्शी–विवेकीहरु यो पुगनपुग तीन करोड नेपालीमा छैनन् ।
यसै समयकालका प्रतिपक्षी दलीय नालायकहरु सत्ताधिकारीले गरे–बनाएका कुनै पनि ‘राम्रा’–लाई समेत दुत्कार्नुमा सीमित भई ‘जनतालाई जति उभिन्ड्याइन्छ त्यति नै आफूलाई राजनीतिक लाभ हुन्छ’ भनेझैं बाउँठो अवधारणा–निर्देशित गतिबिधिद्वारा जनतामा उर्लँदो असन्तोष र नकारात्मकताको आगोमा घिउ हाल्नु नै ‘प्रतिपक्षको जम्मा काम, कत्र्तव्य र जिम्मेवारी’ भन्ठानिरहेको अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, यसबेला प्रतिपक्षीका कामयाब थोरै खबरदारीलाई पनि सामान्य महत्व समेत नदिने सत्ताधारी प्रवृत्ति समुद्रमा अक्टोपस झैं हाबी छ । ‘बहुमत’—को अपरिमित भाव–दलनद्वारा दकसमा पारिइरहेका नेपालीले यिनै खेलोफड्कोहरुलाई ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास’ बुझेर आफ्नो नियति ठान्नु परिरहेको हुँदो हो ! यस्ता बिडम्बनायुक्त कुरा लेख्ने–बोल्ने र सार्वजनिक गर्ने दायित्ववादीहरुमध्ये एकाथरि सत्तारुढ पार्टीको भारदार (ाभगमबधियचपभच रु)बन्ने सपथ लिन रमाएका छन् भने अर्काथरि पेशागत नैतिक सिद्धान्त वा पेशाको आचारसंहिता (भतजष्अ)–का निष्ठावानहरुलाई मिडिया नियन्त्रक ऐनको पूर्ण पूर्वाधार तैयारी (सम्बन्धित सरकारी विधेयक पारित जस्ता) ताउर–माउरको विभीषक आतङ्कले दपेटेको अवस्था छ । इत्यादि ।
यसबेला भित्रभित्रै सल्किने भूसको आगो झैं देशव्यापीरुपमा उदित छ अमेरिकी आर्थिक परियोजना बुझिने ‘मिलेयिनम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (mष्ििभलष्गm अजबििभलनभ ऋयचउयचबतष्यल) र अमेरिकी सैन्य अभीष्ट खातिर स्थापित परियोजना (क्ष्लमय एबअषष्अ क्तचबतभनथ) सम्बन्धी बहस । अर्थात्, यी दुईका अन्तरसम्बन्धको आधिकारिक पुष्टि भइरहँदा पनि राज्यले जिब्रो चपाइरहनुको सन्दिग्ध अन्तर्य सम्बन्धी बहस !
नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई नतमस्तक तुल्याएपछि कार्यान्वयन हुन थाल्ने अमेरिकी रणनीतिक प्रकृतिको सम्मोहनले हाल सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी समेत प्रतिपक्षी दलहरुमा हैकम राख्ने नेतागणलाई लट्याइरहेको देखिन्छ । अमेरिकी आधिकारिक अभिव्यक्तिहरुले यो आर्थिक परियोजना (ःऋऋ) उसको अर्को सैन्य रणनीतिक अभीष्टसँग जोडिएको इण्डो प्यासिफिक स्टे«टिजीको महत्वपूर्ण अंग हो भनेर पटक–पटक स्पष्ट गरिसकेका छन् ।
हाल कार्यान्वयनको पूर्व तैयारी भइसकेको परियोजना ९ःऋऋ०–सँग नेपालले हात मिलाउँदा दुई विशालकाय राष्ट्रको भूगोलले बन्दी बनाइराखेको र अत्यन्त अकरिलो भू–राजनीतिक अवस्थामा रहेको यो देश थप अमेरिकी सैन्य रणनीतिक फन्दामा फँस्ने र यसको दुष्प्रभावले अन्य राष्ट्रहरु, विशेषतः छिमेकीसँगको, सम्बन्धलाई सन्देहको घेरामा निःसन्देह पार्न सक्तछ । किनभने, यो परियोजना अर्को वृहत् सैन्यशक्ति बिस्तारलक्षित परियोजना (क्ष्एक्)–कै अंग जो स्पष्ट भएकै छ ।
गत वैशाख ३०–३१ र जेठ १ गते नेपाल भ्रमणमा रहँदा दक्षिण एशियाका लागि अमेरिकी एक्टिङ डेपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड जे. रान्च (जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका अति विश्वासपात्रमध्ये हुनुहुन्छ)–ले एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य स्वार्थ अन्तर्गतको परियोजना हो भन्ने स्पष्ट गर्नुभएको थियो । जब नेपालमा एकथरि राजनीति एवम् परराष्ट्र सम्बन्धी मामिलाका विज्ञ र विभिन्न विश्लेषकहरुले एमसीसी परियोजनाको साधार बिरोध चुल्याउन थाले तब नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी डब्लु. बेरीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (ःऋऋ) इण्डो प्यासिफिक स्टे«टिजी (क्ष्एक्)–कै अंग भएको यही पुसन १ र १२ गते पुनः वक्तव्यबाटै स्पष्ट गर्नु भएको छ । त्यसभन्दा अघि (१ जुन, ०१९)–को अमेरिकी ‘दि डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स, इण्डो प्यासिफिक स्टे«टिजी रिपोर्ट’–मा पनि सोही स्वीकारोक्ति झन स्पष्ट छ । यी सबैले एकातिर आइपीएसलाई अमेरिकी सैन्य रणनीतिक पाटो र एमसीसी त्यसैको आर्थिक अंग स्वीकारेका छन् । तर, नेपालका परराष्ट मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलका अख्तियारशाली टाउकेहरु भने एमसीसी परियोजना छुट्टै हो भन्ने जिद्दी सिद्ध गर्न लागिपरिराखेका छन् ।
यो कुनै अदमनीय दबावको कारणले हो वा पचास–पच्पन्न अर्ब रुपैयाँको लोभले अन्धा बनाइएकाले हो, छर्लङ्ग बुझ्न चाहिँ बाँकी छ । परनतु, ८५÷९० प्रतिशत निर्धा–निमुखा नागरिक रहेको यो देशमा तिनले थाहा पाउने होइनन् भनेर बहुमतको शक्तिका आडमा सरकारी सोचको धार तिखारिएर यस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई छलछामको छायाँमा जीवन्त राख्ने काम पनि थप हुँदै पो छ कि !
यसबेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका लागि पनि नेपाली मन जित्ने अर्को महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत प्रकरणले उपस्थित गराएको थियो । तर, यो प्रकरण अनुकूल प्रतिपक्षी स्वरुपको आवाज उठाउने जिम्मेवारी स्वयम् सत्तारुढ दलकै नेताहरु क्रमशः भीम रावल, माधवकुमार नेपाल, देव गुरुङ, योगेश भट्टराई, मणि थापा प्रभृति कमरेडहरुले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । यस मुद्दामा नेता भीम रावल सर्बथा अगाडि हुनुहुन्छ । अतः नेपाली कांग्रेसलाई पुरानो प्रजातन्त्रवादी दलको नाताले जनताका देशप्रेमी अटल भाव बुझ्ने र त्यो डगिन लाग्दा हुने सनातन पीडा दुख्तैन भने अरुले के पो भनिदिने र !
एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो तापनि यो विषय अहिले जस्तो छताछुल्ल आम जानकारीमा ल्याइएको थिए । त्यो सम्झौताको धारा ७ को दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौता र नेपालको संविधानसँग बाझिए पनि सम्झौता लागू हुनेछ भनिएको छ । यसले ठाडै संविधानको मर्यादा अवमूल्यन हुने हुन्छ । धारा ३ को दफा ३.२ मा सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई असीमित बौद्धिक अधिकार दिएर नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि सर्बाधिकार परित्याग गरिदिएको छ । धारा ३ कै दफा ३.८ मा यो परियोजना कार्यस्थलमा लागू भएपछि यसको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने लेखिएको छ ।
यसको तात्पर्य संभवतः अमेरिकी सुरक्षा विभाग (त्जभ म्भउबचतmभलत या म्भाभलअभ ?)–को अधीनमा लेखा–परीक्षण हुनेछ भन्ने हो । सम्झौताको अनुसूची ५ (क)–मा भनिएको छ— नेपाल सरकारले एमसीसीलाई साररुपमा चित्तबुझ्दो योजना तयार गरी पठाउनुपर्नेछ र यस्ता योजनामा भारत सरकारको समर्थन गराइएको हुनपर्नेछ । यस सम्बन्धमा एक अन्तरवार्तामा नेता भीम रावल भन्नुहुन्छ— “मलाई अश्चर्य लाग्छ, यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीच हो कि नेपाल–भारत–अमेरिकाबीच त्रिपक्षीय ? एउटा कुनै पनि सार्वभौम, स्वतन्त्र र स्वाधीन देशले अर्को देशको सहमति लिएर तेस्रो मुलुकसँग सम्झौता गर्ने ? यो अन्यन्तै आपत्तिजनक छ ।”…..यही बुझेकाले हुनसक्छ, प्रबुद्ध राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका एमसीसीको नालीबेलीसहितको आफ्नो महत्वपूर्ण लेखमा लेख्नुहुन्छ— “शक्ति, क्षमता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र आर्थिक बृद्धिको स्तर मापन गरेर भारतलाई नै दक्षिण एशियाली राष्ट्रमा मियो बनाएर इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अख्तियार गर्न अमेरिका यतिबेला कम्मर, कसेर लागेको देखिन्छ । एमसीसी यतिबेला त्यही रणनीतिलाई सफल पार्न अघि सारिएको आर्थिक सहयोगको पाटो बन्न पुगेको छ । त्यसैले एमसीसी सैन्य स्वार्थ नभएको आर्थिक प्याकेज थिएन र होइन ।…इण्डो प्यासिफिक स्टे«टिजी वास्तवमा दक्षिण एशिया तथा हिन्दमहासागरीय राष्ट्रको समर्थन आफूसँग जुटाइरहने प्रयत्नको पाटो हो, जसको मूल काम भनेको विश्व –शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैन्य सामथ्र्यलाई अझ सबलीकरण गर्ने उद्देश्यसँग निहीत छ ।”…
त्यसरी नै उक्त सम्झौताको अनुसूची १ (ग) २ मा यो परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यो नेपालको सार्बभौम अधिकार किंवा आत्मनिर्णयको अधिकारबिरुद्ध अर्को ढाट हो । अमेरिकाले एमसीसीको गुरुयोजना बनाएर ठूलो हल्ला नगरी भित्रभित्रै यो परियोजनालाई उसको सैन्य रणनीतिक क्षेत्रमा पर्ने सजिला राष्ट्रहरुमा बिस्तार गर्न थालेको धेरै समय भइसकेको छ । सन् २०११ (९ वर्षअघि)—देखि नेपालमा यसलाई घुसाउने प्रक्रिया थालिएको तथ्याङ्क पाइन्छ । तर, सन् २०१६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ट्रान्स प्यासिफक पार्टनरसीप एग्रिमेन्ट घोषणा गरेर अस्टे«लिया, बु्रनाइ, क्यानाडा, चिली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनामसँग सहमत गराए पनि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले त्यसलाई मान्यता दिएन । र, प्यासिफिक क्षेत्रका राष्ट्रहरुसँगको उद्योग–व्यापारमा अमेरिकी प्रभुत्व बढाउने कदम चालियो । फलतः एशिया प्यासिफिक सैन्य कमाण्ड अर्को आयाम थपिएको हो— इण्डो प्यासिफिक स्टे«टिजी । जसको प्रमुख आर्थिक बहानारुपी अवयव हो एमसीसी ।
यसरी छिन्किएर हेर्दा एमसीसी नेपाल जस्तो भू–राजनीतिको दृष्टिले अप्ठ्यारोकै बाध्यतावश असंलग्न परराष्ट्र नीतिले डोहोरिनै पर्ने स्वतन्त्र–सार्वभौम राष्ट्रको भविष्यका लागि एमसीसी जस्तो शंकास्पद परियोजना खतराको कारक बन्न सक्तछ । बिस्तारवादमा रमाउने संस्कारग्रस्त भारतीय राजनीतिलाई फकाएर त्यसका छिमेकी निर्बल राष्ट्रहरुमा मिलीजुली ढलीमली गर्ने कुटील रणनीतिको उपज यस्ता पयिरयोजनालाई स्वीकार्ने काम कसैका निम्ति पनि खतरै हुन्छ नै । यो किन पनि भने— नेपालमा जनसंख्या अतिक्रमण गराउन तिनलाई नागरिक हकको औपचारिकता दिलाउने बेला–कुबेला घड्घड्याइँ गर्दै उकुर्जी उठाउने, दलानी (दबचनष्लष्लन)–का लागि सीमा–विवाद, भूमि अतिक्रमण, खोला–नाला हडप्ने जस्ता अनेक रोर्यौँ–रोड्याइँले यो देशको शान्ति र स्थिरतामा खलल पुर्याउने मिचाहा प्रवृत्तिको भारतीय परपीडक चारित्रिक विकास यस देशका लागि अप्ठ्यारो समस्या बनेर रहेको छ ।
अहिले यस राष्ट्रको माटोका प्रति आत्मनिवेदित एवम् राष्ट्रिय सार्वभौमिकताप्रति सचेत–सजग बौद्धिक र ‘बुझ्ने सक्ने क्षमता’ वर्गका कित्ता–कित्तामा बहसको उत्कर्षमा रहेको अमेरिकी आर्थिक परियोजना (ःऋऋ)– बर्को ओडेर अघि बढिरहेको अमेरिकी सैन्य योजना (क्ष्एक्)– को सन्दर्भमा भारतीय स्वार्थ नेपथ्यमा खडा भएको बुझिन्छ । यो नेपालको भविष्यको निम्ति थप खतराको विषय हो ।
सत्तारुप नेकपाको हालसालै सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसीसीसँगको सम्झौताको विषयले उच्च महत्व पाएको थियो र यदि यो परियोजना अमेरिकी सैन्य राण्नीति (क्ष्एक्)–कै अंग हो भने त्यसमा सहभागी हुन नसकिने जोडदार सुझाव मुखर भएको बुझिएको थियो । मौसम–मौसमको अनुकूलता हेरेर ‘राष्ट्रवाद’–का कर्णमधुर कुरा गरेर भित्रभित्र चाहिँ राष्ट्रलाई महाभारत–कथाको जूवा–खालकी द्रौपदी बनाइयो कतै भने, अहिले कसैले केही गर्न नसक्लान् नै, अपमान अनुभूत गर्दै खुम्चिदेलान् । तर, भोलि लेखिने आज इतिहास आफ्नो अभिशप्त पन्नामा यी यावत कुरा दर्ज गर्न अवश्यै विवश हुनेछ । अन्यथा, सन्दर्भमा रहेको यो विषयलाई लोकमतबाट परीक्षण गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ मात्र होइन आजको लोकतान्त्रिक प्रणालीगत धर्म लोकमतको कदर हो भन्ने सिद्ध पनि हुनेछ ।
र, आजलाई बस् यत्ति नै । शेष फेरि—
