ई. महेन्द्र पराजुली,
कम्युनिस्ट शासनमा रुन पनि पाइँदैन भनी रोइलो गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनि उनको कोटरी लोकतान्त्रिक पार्टीको नेताको खोल ओडेर कतिसम्म निरंकुश र तानाशाही छन् जगजाहेर नै छ । हेक्का राखुन् देउवा एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ले पहिले आफ्नो अनुहार आफूले नै ऐनामा हेरेर । २०७६ पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयले पुष्टि गरेको छ निरंकुशता र तानाशाही प्रवृत्तिको । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल विधिवत् रुपमा आगामी फागुन १९ बाट समाप्त हुँदैछ ।
मंसीर २६ गतेबाट शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक २६ र २९ गते पौडेल र सिटौला समूहले बहिष्कार गरे भने मंसीर ३०, पुस २ र ४ गतेको बैठक स्थगित भयो । १४औं महाधिवेशन २०७७ मंसीरभित्र गर्नुपर्ने, विधान अनुसार विभाग गठन, भातृसंस्थाको अधिवेशन गर्नुपर्ने र क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग थियो पौडेल र सिटौला समूहको । पुस ४ गते स्थगित भएको बैठक पुस १० गतेका लागि सारियो । यसबीचमा संस्थापन पक्षले सहमतिको प्रयासका नाममा इतरपक्षसँग इमोसनल ब्लाकमेलिङ गर्दै वार्गेनिङ गरिरह्यो भने गलाउने रणनीति अख्तियार ग¥यो । सहमति गर्ने नाममा १० गतेको बैठक फेरि ११ गतेका लागि स¥यो । सहमतिका विन्दु पहिल्याउँदै पौडेल र सिटौला समूह लचिलो बनेको अवस्थामा हठात संस्थापन पक्षले इतरपक्षलाई पेलेरै जाने धारणाअघि सारेपछि पौडेल र सिटौला समूहले सहमतिमा नै जोड दिँदै केही दिन बैठक स्थगन गर्न सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।
पौडेल र सिटौला समूहको आग्रहलाई देउवाले ठाडै लत्याएपछि इतरपक्ष ११ गतेको बैठक पनि बहिष्कार गर्न बाध्य भयो । असन्तुष्ट पक्षसँग सहमतिको लागि सार्थक वार्ताको प्रयासै नगरी इतरपक्षको बहिष्कारबीचै नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक देउवाले कलङ्कको कालो टिका लगाउँदै १४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरे । केन्द्रीय कार्यसमितिको ११ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यालय एक वर्ष थप्ने, विभाग संख्या ४७ पु¥याउने, चौधौँ महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, तरुणदलको म्याद छ महिना थप्ने लगायत विभिन्न नौ वटा निर्णय गरेको छ । विभाग संख्या २८ बाट बढाएर ४१ बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश भएकोमा ११ गतेको बैठकले ४७ पु¥याएको छ ।
विधानले व्यवस्था गरे अनुसार विभागको संख्या २८ रहेकोमा १४औं महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न सभापति देउवाले आफ्नो कार्यकाल सकिने संघारमा आएर विधान विपरीत विभागको संख्या ४७ पु¥याएका छन् । पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विभाग थप र गठन औचित्यहीन हुन् । यसअघि देउवाले गठन गरेको कार्यसम्पादन समिति जसरी विगठन हुन पुगेका थिए । त्यही हालत हुने पक्कापक्की छ अब देउवाले गठन गर्ने विभागहरुको पनि । देउवाको यो कदमले कांग्रेसभित्र सल्किएको भुषको आगो दन्किएको छ भने आन्तरिक विवाद थप चर्कने निश्चित छ । १४औं महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्न खेलिएको कार्ड अनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको असफल कसरत र पराजीत मानसिकता मात्र हो पुस ११ को केन्द्रीय समितिको निर्णय । डोकोमा दूध दुने दुस्प्रयास अनि सोमनाथ शर्माको सपना जस्तै हो देउवाको ११ गतेको निर्णय ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णयमा महाधिवेशनलाई अझै पर धकेल्ने खोटो नियतको संकेत मिल्छ । फागुनमा महाधिवेशनको मिति तोक्नु भनेको विधान अनुसार थपिएको एक वर्षको म्याद समेत गुजारेर बनिबनाउ बहाना बनाउँदै महाधिवेशन नगराई संविधानको प्रावधानमा टेकेर थप छ महिना समेत कार्यकाल लम्ब्याउन बुनिएको जाल हो । यहाँ स्मरणीय छ आफू सभापति बन्न अघि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले ६० र ४० प्रतिशतको भागवण्डालाई संस्थागत गराएका थिए पार्टीमा । सभापति सुशील कोइरालाले गठन गरेका विभागबाट वरिष्ठ नेता देउवाले आफ्ना पक्षका नेतालाई सामुहिक राजीनामा गर्न लगाएको इतिहास छ कांग्रेसमा ।
त्यसैलाई नजीर मानेर पौडेल र सिटौला समूहले देउवाले गठन गर्ने विभागबाट आफ्ना समूहका विभागीय प्रमुखहरुलाई फिर्ता बोलाए भने कुनै नौलो र अनौठो हुने छैन । पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै सभापतिलाई असहयोग गरेका देउवालाई अनुकूल अवस्था हँुदाहँुदै पनि त्यसको उपयोग गर्न नसकि निकम्बा साबित भए । स्थापना कालदेखिनै पार्टीमा उतार–चढाव, आरोह–अवरोह अनि गुट र फुट खेपेको कांग्रेसलाई अझ थिल–थिलो बनाएको छ शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको प्रा.लि.ले । कित्ताकाट गरिएका कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता अपमानको विष पिउन विवश र वाध्य छन् । चारतारे झण्डा, रुख र जयनेपाल शब्दकै दुरुपयोग र अवमूल्यन गरेको छ देउवा एण्ड कम्पनीले । १४औं महाधिवेशन चासोको विषय बन्दै चर्चाको शिखरमा रही कांग्रेसको राजनीति गर्माउँदै तरंगित भएको छ । पार्टीले गति लिन्छ कि अरु अधोगतितर्फ धकेलिन्छ छिनोफानो र निर्धारण १४औं महाधिवेशनले नै गर्नेछ । त्यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने छ ।
कस्तुरीले आफ्नो नाभीको सुवास थाहा नपाएर भौंतारिए झैं अनि कुहिरोभित्रको काग र हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल झैं बनेको छ कांग्रेसको वर्तमान । मेरुदण्डका रुपमा रहेका पार्टीका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अनि केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विधानले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकि संस्था स्थापनाको औचित्यको पुष्टि न त माउ पार्टीले नै गर्न सकेको छ न त भातृसंस्थाले । पार्टीका कुनै पनि अंग र भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था अनि केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान देउवाको नेतृत्वमा क्रियाशील र गतिशील भएनन् । देउवा एण्ड कम्पनी प्रा.लि.का नेता, भातृसंस्था र केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका दास र भाटहरु देश विदेशमा १४औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गर्न सघाउन उपदेश दिँदै याचनाको भिख मागिरहेका छन् । आफ्ना कोटरीको कमजोरी ढाकछोप गर्दै अनि लुकाउँदै । नेपाली कांग्रेस मासवेस पार्टी भएकाले मात्र अहिलेसम्म विगतको साँवाको ब्याज खाएर टिकीरहेको छ । कांग्रेसको दुर्गतिका दिन धेरै टाढा नहुन पनि सक्छ यदि १४औं महाधिवेशनबाट पनि देउवाले नै नेतृत्व हत्याए भने । कांग्रेसको रुख त ठिंग उभिएला तर पात झरेर नाङ्गो नरहला भन्न सकिन्न । कांग्रेसको बाटीकाका सुगन्धित पुष्प अनि रुखको सम्हार र रेखदेखका लागि जिम्मेवारी पाएका मालिले नै बेइमानी गरेर गोडमेलका नाममा खराब नियतले जरै काट्न थालेपछि पात त झर्ने नै भयो ।
इम्पेरियर न्यू क्लोथको बादशाह जस्तै बनेका सभापति देउवाले १४औं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसमा ध्रुविकरण बढेर विवाद चुलिएको छ । आफ्नो गुटबाट सभापतिका लागि सर्वसम्मत प्रत्यासी बन्न देउवालाई जति अनुकूल र सहज छ पौडेल र सिटौलालाई त्यो सुविधा नहुन पनि सक्छ । देउवालाई चुनौति दिन साझा एजेण्डा लिएर एकैथलोमा उभिन बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ पौडेल र सिटौला समूहलाई । पार्टीका न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका महाधिवेशन तथा महासमिति प्रतिनिधि र सदस्यहरुले विवेक प्रयोग गरेर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा मतदातालाई न्याय दिने हो भने १४औं महाधिवेशनमा देउवा एण्ड कम्पनी प्रा.लि. लाई दण्डित गर्नुपर्छ कांग्रेस पार्टी बचाउने हो भने ।
क. खड्गप्रसाद ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापले प्रतिपक्षलाई खुराक दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद तथा सडक दुबैमा त्यसको शसक्त ढंगले प्रतिरोध गर्न नसकी कमजोर भूमिका प्रदर्शन गर्दै लाचारी देखाएको छ । कम्युनिस्ट सरकारलाई खबरदारी गर्न यति धेरै राष्ट्रिय मुद्दा छन् कि तीनको फेहरिस्त लामै छ । तिनीहरुको उठान गर्दै सरकारको भण्डाफोर गर्नुको सट्टा कांग्रेस आन्तरिक कलहमा नै रमाइरहेको छ । भोलि त कांग्रेसले सोचेकै छैन ।
बहुमतको डण्डा चलाएर असन्तुष्ट पक्षलाई पेलेरै जाने संस्थापन पक्षको अतिबादी सोच अनि इतर समूहको बहिष्कार दुर्भाग्य हो । यसले कांग्रेसलाई बलियो होइन कमजोर नै बनाउँछ । पार्टीको सिद्धान्त, विधि, विधान अनी प्रचलित मूल्य र मान्यता देउवाको शब्दकोषमा भेटिँदैनन् । असाधारण अवस्थामा महाधिवेशन एक वर्ष सार्न सकिने विधानको व्यवस्थालाई देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले दुरुपयोग गरेको छ । त्यस्तो के असाधारण अनि विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ र नेपाली कांग्रेसमा समयमा नै महाधिवेशन नगर्न । विधानका केही धारा निलम्वन गरिएका छन्, यसले दुस्परिणाम ल्याउने निश्चित छ । देउवाको अप्रिय कदमको असर संसदीय मोर्चामा पनि पर्ने छ । संसद र सडक दुबैमा सत्तारुढ दलको सामना गर्ने नैतिक बलमा धक्का लागेको छ । देउवारुपी ग्रहणले ढाकेको अवस्था छ कांग्रेसलाई । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाली कांग्रेसबाट पाँच बर्षका लागि गरी लिएको निर्वाचनरुपी बन्धकी तमसुकको भाकाको म्यादको समय अब धेरै बाँकी छैन । यसै नेतृत्वले साँवा त के ब्याज समेत उठाउनसक्ने छनकसम्म पनि देखिएको छैन ।
शेरबहादुर देउवाको विगत र उनले गरेको राष्ट्रघात अनि देउवाले १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिको पद सम्हालेपछि नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको सारांश यसै साप्ताहिकको गत अंकमा चर्चा गरिसकेको छु । त्यसै लेखमा एउटा अति नै संवेदनशील मुद्दा पनि उठाएको थिए । प्रसंग थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहाल रहेकै अवस्थामा आतंककारी माओवादीलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्षमा आफैद्वारा नियुक्त सरकारी सुविधाको उपभोग गर्ने घुम्ने मेचमाथि अन्धोमान्छे जस्तै बनेका वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल मार्फत गरेको आर्थिक सहयोगको प्रसंग ।
देउवाकै अदुरदर्शिताका कारण देशले १० वर्षे जनयुद्ध भोगिरहेको अवस्थामा राज्यविरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको माओवादीलाई संविधान र कानूनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उल्टै माओवादीलाई सहयोग गरेकोमा देउवा माओवादीको मतियार मात्र नभएर देशद्रोही समेत बन्न पुगे भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक । देउवाको सहयोगको अंश निर्दाेश नागरिक र धेरैजसो नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ता मार्न प्रयोग भएको छ । पार्टीका निष्ठावान कार्यकर्ता मारिएको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ अनि यो मुद्दा नेपाली कांग्रेसको बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्छन् द्वन्दपीडितहरु ।
(पराजुली शहिद श्रीप्रसाद पराजुलीका पुत्र हुन् )
