नकुल काजी,
सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टी (नेकपा)–का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ पूर्व माओवादी सशस्त्र जनयुद्धका मुख्य संयोजक ‘प्रचण्ड’–ले केही सातअघि एकथरि सञ्चारकर्मीहरुलाई सो पार्टीको सचिवालय उर्फ प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार–काठमाडौं)–मा भेला गरी आफ्नो पार्टी (नेकपा)–को आज्ञापालक–सत्मा रहने किरिया खुवाउनु भएको थियो । र, त्यही एकत्रित निकै ठूलो भीड सञ्चारकर्मीले देबे्र मुड्की माथि उठाएर सहर्ष सो किरिया खाइरहेको दृश्य टिबी च्यानलहरुले प्रशस्त देखाएका थिए, जो अधिकांश समाचारमा रुची राख्ने नेपालीले देखेकै हुन् । ती, त्यसरी ‘नेकपाको कमरेड धर्म’ वरण गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले आफ्नो पेशागत धर्म, सिद्धान्त र आदर्शलाई कता थन्क्याए भन्ने उल्काको साङगोपाङगो छर्लङ्गै बुझिए पनि ‘के बुझियो भन्ने’ खोलेर भन्न चाहिँ यसबेला अझ क्रमशः अक्करिलो बन्दै गएको छ ।
उल्लिखित घटना भएको केही पछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका असल कामहरुको सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीहरुबाट प्रशंसा नभएको गुनासो गर्दै त्यसो गर्ने मुटु नै सम्पादकहरुका छातीमा नभएको टिप्पणीसम्म पनि गर्नु भएपछि पेशाको सैद्धान्तिक मूल्य–मान्यतामा अविचलन पंक्तिका सञ्चारकर्मीहरुको खिन्नतामा अर्को अन्योल पनि थपिएको छ । के मानेमा अन्योल थपियो भने— कार्यकारी अधिकार सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो गुनासो कमरेड ‘प्रचण्ड’–द्वारा कमरेडीकरण गरिएका नेकपाका सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीका प्रति लक्षित हो कि त्यस दायरा बाहिरका सबैप्रति पनि हो ? अन्यथा ‘आज्ञापालक हुने’ किरिया ख्वाएर नेकपा–मण्डलको अलग सहोंदर सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीको हुद्दा तयार गर्ने औचित्य कसरी स्थापित भयो त खोइ ?
अर्थात्, अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका सल्लाहकारहरुका सिफारिश बमोजिम ‘सञ्चारकर्मी’ तुल्याइएकाहरुलाई किरिया ख्वाउनु भएको थियो त ? होइन भने ‘सरकारको असल काम’–को प्रशंसा गरिदिने विक्रान्त मुटु भएका ती सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवीले सो कामको बिँडो थाम्न नसकेकाले राष्ट्रका कार्यकारी अख्तियारशाली प्रमुखले नै बोल्नुपर्ने स्थिति उपस्थित भएको हो त ? त्यस दिन किरिया–समारोहमा सगौरव उपस्थित भई आफूलाई ‘पार्टी सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवी’ मुकरर गराउनेहरुले सरकारको असल कामको प्रशंसा–गायन क्षेत्र हराभरा गराएनन् कि कसो ? कि प्रधानमन्त्री ओलीबाट आफ्ना पार्टीका कमरेड भइसकेका सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवीसँग पो उस्तो गुनासो र टिप्पणीको छड्के हान्नु भएकै थियो कि ! त्यसो हो भने नेकपा–मण्डलमा दीक्षित सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवी समूहको दायरा बाहिरका सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवी महामान्य प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति उहाँको ‘पार्टीको आन्तरिक मामिला’–मा निहीत निजी विषय मान्दा पुगिहाल्थ्यो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष समेतको जिम्मेवारीमा पनि हुँदै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आफ्ना कमरेडहरुसँग गुनासो गर्न अधिकार नितान्त स्वाभाविकताभित्र पर्ने अदम्य विषय त हुँदै हो भन्ने त जो–कोहीलाई थाहा भएकै होइन र ?
प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउने विभिन्न हैसियतका जनताद्वारा निर्वाचितहरु निजामती कर्मचारी जस्तै तलबी दरबन्दीमा रहेका छन् । निजामती कर्मचारीले जस्तो सरकारले तोकको तलब–भत्ता–सुविधा आदि बृद्धि गर्ने सरकारी अनुकम्पा पर्खिनु नपर्ने थप सुविधाका नाकाहरु पनि धमाधम खोलिंदैछन् । राजनीतिक योग्यतानुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका कुर्सीका हकमा स्थापित हुनु भएकाहरुले जहिले पनि जेसुकै नीति निर्धारण गरी उपभोग गर्न पाइराख्नु भएकै छ । शैक्षिक–प्राविधिक योग्यताको क्षमताले पाइने जागिरे पदभन्दा भरिलो उपलब्धिमय पद राजनीतिक सोपान टेकेर प्राप्त हुने गुलियो आकर्षण बढ्दै गएको छँदैछ । नेकपाको आज्ञापालक हुने किरिया खाएका सञ्चारकर्मी पनि त्यही सहज उपलब्धि (भ्बकथ ब्अजष्भखझभलत)–को गुञ्जायत देखेरै सम्मोहितमध्येका परे हुनन् । र, उनीहरुमाथि अपेक्षा पोषिएका काम गर्ने योग्यता, ढंग, सीप र मुटु उनीहरुमा नभएको र देशलाई छ्याप्प छोपेको बहुआयामिक बेथितिको यथार्थ सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीहरुले निर्बस्त्र पार्न नछोडेको हुँदा प्रधानमन्त्री र सत्तापार्टीका अध्यक्ष समेतको हैसियतका केपी शर्मा ओलीलाई झर्को लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो । यद्यपि झापाबाट ‘प्रचण्ड’–सपथ कार्यक्रममा कुन–कुन प्रकाशन–प्रसारण गृहको कस–कसले प्रतिनिधित्व गरे र कुन–कुन जिल्लाको प्रतिनिधित्व सो सपथका थियो भन्ने यो कलमीले बुझ्न पाएको छैन, तर झापा पनि अवश्य अछुतो नहोला भन्ने चाहिँ यसलाई लागेको छ ।
अब उसो संघीय मन्त्रिपरिषदका साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयहरुबाट हुने कुनै कामको पनि अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी मौजूदा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक सरकाले संघीय संसदमा पेश गरेको छ । यो विधेयक सत्तारुढ पार्टीका बहुमत सांसदहरुबाट पारित हुन्छै हुन्छ । ती सांसदहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार आफूमा अनुभूत भइरहेको छ–छैन भन्ने उहाँहरुलाई नै थाहा होला, विगतका धेरजसो निर्णय प्रकरणहरुमा उहाँहरुको संघीय संसदीय अभ्यास छिन्किँदा भने उहाँहरुको हैसियत आलंकारिकभन्दा अर्को रुपमा अनुमान गर्न गाह्रो छ । र, सो विधेयकले कानूनको रुप लिएपछि सबै तहका सरकार र ती तह अन्तर्गत चलखेल गर्ने सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवी कमरेडहरुलाई समेत थप उफ्रीपाफ्री गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ नै । तर, गलतलाई सहीको थान्कोमा विराजमान गराउनु कलमी अपराध ठान्ने र सञ्चारकर्मी जस्तो मर्यादावेष्टित पेशाको सारभूत आदर्शमा रहेकाहरुले त उजागर गर्छन् नै । साना भ्रष्टाचारमा कैद–सजाय थपिएको र ठूला भ्रष्टाचारलाई हुने सजाय मूर्तिवत् स्थिर राखिएका प्रावधान समेत भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकले फुटकर भ्रष्टाचारलाई दुरुत्साहित गरेर ती समेत थपथाप थोक भ्रष्टाचारलाई मौलाउने अवसर त दिन्छ नै । अर्थात्, अहिलेसम्म भ्रष्टाचार ‘अघोषित बैध’–को रुपमा जीवन्त थियो, त्यो अब प्रकारान्तरले ‘घोषित बैध’–मा रुपान्तरण हुँदै जाने बाटामा छ । र, वर्तमान राज्यले आँकेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’–को राष्ट्रिय संकल्प दुर्घटित हुनतिर जाने लक्षण पनि देखिएको छ । यसो हुनुलाई पनि ‘सरकारको असल कामको सुखद् परिणाम’–को सूचीमा दर्ज गर्न सत्तापार्टीको आज्ञानुगत बन्ने किरिया खाएका सञ्चारकर्मी पहिचान–प्राप्त कमरेड–नवकमरेडहरुले सक्लान्–नसक्लान् अथवा ढंग पार्लान्–नपार्लान् किंवा अरु टिका–टिप्पणीका अक्षर र स्वरहरु मेट्न–थुन्न सक्षम हुन्छन्–हुन्नन् र त्यो दृश्यलाई यो लोकतन्त्रमा संविधानप्रदत्त ‘सार्वभौम’ पगरी प्राप्त ‘लोक’–ले कसरी हेर्ला ? भने जस्ता लहरे प्रश्नहरु टड्कारै छन् मात्र होइन यस्ता प्रश्नका संख्या, आयतन र उच्चाइ क्रमिकरुपमा बढ्दै गएका छन् ।
हुन त सामाजिक जीवनका अन्य विभिन्न विधागत तप्काहरु पनि राजनीतिक अतिक्रमणले आक्रान्त छन् । समाज रुपान्तरको बाटो परिमार्जन साहित्य र जातीय सनातनी मौलिकताको परिचायक एवम् प्रवद्र्धक गीत–संगीत र नृत्य कला आदिलाई राजनीतिक सम्मोहनले घाइते बनाउँदै लगेको छ । कुनै बामपन्थी पार्टीको सामान्य भोटरले कोकशास्त्रकै कोटीको अश्लील सिर्जना बजारमा ल्याएर हारालुछ बेचे पनि ती सिर्जनालाई प्रगतिशील मान्ने वा कुनै बामपन्थी इतर पार्टीको टाँचावालले ‘साहित्य’–को बर्को ओडाएर जस्तोसुकै क्रान्तिकारी डाङडाङ–डुङडुङ सिर्जना पस्के पनि त्यसलाई निख्खर समाजवादी भनेर मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छिप्पिँदै गएको छ । विशेषतः अहिले नेकपा–मण्डलका प्रति तरफदार–वफादार कुनैले जे लेखे पनि त्यसलाई ‘प्रगतिशील’–को ब्राण्ड प्राप्त हुन थालेको देखिँदो छ । र, साहित्य–समाज राजनीतिको हलिया–कमैया समाजकै दर्जामा झार्ने प्रयत्नहरु पनि हुन थालेको छ । सञ्चारकर्मी समाजका सदस्यहरुमा पार्टी कार्यकर्ता हैसियत सवार गराउने, यो मर्यादित प्राविधिक शीपमूलक पेशाको, सिद्धान्तघातक चलन उत्कर्षगामी अवस्थामा छँदैछ । यस विधाको अपेक्षित एकीकृत समाजको परिकल्पनालाई नै जातीय स्वरुपका अनेक संस्थागत विभाजनले दुर्घटनामा पार्दै लगिँदैछ । राजनीतिका लागि सिद्धान्तलाई बलिदान दिनुपर्ने परिस्थिति स्वीकार्न नचाहने सिद्धान्तनिष्ठको जीजिविषा दैनन्दिन पराभवको स्थििितर छ । अतः दिनदिनै ‘सरकारका असल काम’ मान्न नसकिने नयाँ–नयाँ विषयहरुको स्थलगतल पसारोका आधारमा टिका–टिप्पणी प्रकाश–प्रसारमा आइरहेका छन् तापनि प्रचण्ड–सपथले सरकारी पार्टीमा कमरेडीकरण भएका सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवीबाट ती प्रकाशन–प्रसारणको प्रतिरोधी वकालत गर्ने मुटु नभएर हो कि महामान्य प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अग्रसर हुन परेको ?
सरकारका मनै गद्गद् पार्ने दर्जनौ समृद्धिका भावी सूत्राधार प्रतिबद्धताहरु ‘हिंड्दैछ–पाइला मेट्तैछ’–मा विसर्जित भइरहेका चर्चाहरु पुनः आवृत्त हुन थालेका छन् । प्रदेशैपिच्छे र पालिकैपिच्छे फरक–फरक दायरा र दरका करबृद्धिले हाबाकाबा काडिइरहेको नागरिक जीवन महंगी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, पक्षपात इत्यादिबाट विदीर्ण बन्दै गइरहेका थिए नै । ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाकी चन्द्रकला श्रेष्ठ नै लगानी समेत जम्मा आयभन्दा धेरै बढी कर तिर्ने प्रतिनिधि–पात्रा बनेर ठूला अखबारको मुख्य समाचारमा आइरहनुभएको छ । चन्द्रकला श्रेष्ठले आफ्नो नौ रोपनी अनुत्पादक जग्गा घरको एकीकृत कर गत वर्ष रु. २ हजार ९ सय तिर्नु भएको, यस वर्ष उहाँल्े रु. ९ हजार ५ सय तिर्नु परेको कथा आएको छ । त्यसै ठाउँका गणेश दाहालले गत वर्षसम्म त्यस्तै कर रु. ३ हजार एक सय तिर्नु भएको थियो यस वर्ष त्यो कर रु. १४ हजार बढेर रु. १७ हजार एक सय तिर्नु परेको प्रामाणिक सत्य–कथा पनि प्रकाशमा आएको छ ।
कतिपय पालिकाले पशु उपचारमा र ऐलानी जग्गा तथा गौचरनमा गाई–बस्तु गन्ती कर हँड्याइराखेको कथा पनि प्रामाणिक रुपमा आइरहेका छन् । यसरी समग्ररुपमा हेर्दा नागरिकमाथि ‘भारीमाथि सुपारी’–को भार बोकाइएका र तिनका पीडा सर्वत्र ‘खोला किनारको गीत’ बनिरहेका छन् । र, सरकारका सारथिहरु चाहिँ स्वैरकाल्पनिक बडे–बडे योजनाका हाँकपूर्ण फोस्रा प्रतिबद्धता हाँकेर समृद्ध नेपालको गायत्री जपिरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा सत्तारुढ पार्टीको आज्ञापालकको किरिया खाई सिद्धान्त, पेशागत मूल्य–मान्यता र सारभूत आदर्शका झोलीतुम्बी बिसाएर आत्मदान गर्दै बिसर्जित भएका सञ्चारकर्मी–बुद्धिजीवी महाशयहरुले ‘सरकारको असल काम’–का ठाउँमा कुन प्रतीक स्थापित गरी आफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदार देखिन सकुन् त ? यो अप्ठ्यारो अहिले ‘झन् अप्ठ्यारो’ बनेको हुनसक्छ । र, आजलाई यत्ति नै । शेष फेरि—
