बिर्तामोड।
१ नम्वर प्रदेश सरकारले झापा सहित ६ जिल्लामा ‘सडक सुशासन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सार्दै गत वर्ष नै डीपीआर (विस्तृत गुरु योजना) तयार गर्ने जनाएको थियो । तर, सरकारको सो योजना अझै योजनामै सीमित बनेको छ ।
सडक सुशासन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण हुने सरकारको अपेक्षा थियो । योसँगै यात्रुलाई सास्तीलगायत समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले सडक सुशासन सम्बन्धी कुनै डीपीआर तयार गर्न नसकेको बताइएको छ । अभियान अन्तर्गत ६५ किलोमिटर मुख्य राजमार्ग र आसपासका बजारलाई नमूनाका रुपमा विकास गरिने बताइएको थियो ।
६ जिल्लाका १० सडक छनौट गर्दै १०÷ १० किलोमिटर सडकको स्तारोन्नतिसंगै त्यहाँ भित्र रहेका बजारलाई नमूना बनाउन अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्घोष गरेका थिए । उनले छनोटमा परेका जिल्लामा कामको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको समेत जनाएका थिए । मन्त्री कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा झापासहित मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनकुटा र उदयपुरमा १० किलोमिटर राजमार्ग विकास गरी नमूनाका रूपमा सडक सुशासन अभियान लागू गरिएको थियो ।
मोरङको बिराटनगरस्थित मेनरोड र सुन्दरहरैंचा, गछिया, सुनसरीको इटहरी बूढी खोलाबाट रामधुनी झुम्का बजार, झापा बिर्तामोडको मुक्ति चोकबाट सुरुङ्गाको कन्काई पुलसम्मको भागलाई नमूना सडक बनाउने भनिएको थियो ।
उता इलामको किटेनी जोर कलशबाट हर्कटे, धनकुटाको पात्ले खोलाबाट कागते चोक र उदयपुरको गाईघाट बजारबाट जलजले ढाटसम्मको १० किलोमिटर राजमार्ग क्षेत्रमा सडक सुशासन अभियान सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारको योजना थियो । ६ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कतै १० त कतै बढी पनि नमूना सडक बनाउनुपर्ने भएकाले ६५ किलो मिटर सडक छनोटमा परेको मन्त्री कार्कीले बताएका थिए ।
स्थानीय तहका प्रमुखसँग अभियान कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै मन्त्री कार्कीले ‘प्रदेश सरकारको अभियान योजना एक आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने धारणा राखेका थिए । उनले प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसको नेतृत्व गर्छन् भनेका थिए । तर, यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिज्ञासा राख्दा आफूहरुलाई त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताएका छन् ।
विशेषगरी राजमार्ग क्षेत्रभित्र समेटिने मोरङका विराटनगर, विराटचोक, सुनसरीको इटहरी, झापाको लक्ष्मीपुर र बिर्तामोड, इलामको इलाम बजार, धनकुटाको भेडेटार र उदयपुरको गाईघाट बजारलाई नमूना शहरका रूपमा विकास गरिने प्रदेश सरकारको योजना थियो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६मा सडक सुधार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा समेत राखेको थियो । ‘प्रदेश १मा मुख्य सडक करिब पाँच सय किलोमिटर रहेको जनाउँदै पहिलो चरणमा लगभग १ प्रतिशत बाटोलाई नमूना सडक र सडक सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो ।
यसका लागि सडक निर्माणसहित अतिक्रमण हटाइने वताइएको थियो । पैदलयात्री हिँड्ने ठाउँमा रेलिङ हाल्ने, अकाशे पुल या जमिनमुनि बाटो बनाउने, विद्यालय र नागरिक बसको स्टेण्ड निर्माणलगायत कामलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजनामा थियो ।
झापाको बिर्तामोडदेखि कनकाई नगरपालिकाको सुरुङ्गा खण्डसम्मको १० किलोमिटर सडकमा ‘सडक सुशासन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएपछि कार्यक्रम लागू भएको सडकखण्डमा निर्माण सामग्री राख्न नदिने, छाडा पशु चौपाय नियन्त्रण गर्ने, सडकखण्डमा व्यापार व्यवसाय गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, सिटको संख्याभन्दा बढी यात्रुलाई यात्रा गराउन रोक लगाउने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्ने बताइएको थियो ।
सडक सुशासन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सो क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र स्थानीय तहले पनि सडक सुशासनको पक्षमा आफ्नो क्षेत्रमा छलफल चलाउने निर्णय भएको तत्कालीन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी निरीक्षक राजेश राईले बताएका थिए । उनको सरुवासंगै प्रदेश सरकारको योजना योजनामै सीमित बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७५ असोजमा प्रदेशका ६ जिल्लामा सडक सुशासन अभियान सञ्चालन गरिने भन्दै झापामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत गरेको थियो । १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुखसहित तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल समेत सो कार्यक्रममा सहभागी थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काठमाडौं सरुवा भएसंगै मन्त्रीको सडक सुशासन अभियान कार्यक्रम अभियानमै सीमित रहेको छ ।
उता बिराटनगरमा ५ असोज २०७५ मा अभियानको उद्घाटन भए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउँदा थालिएको काम उद्घाटनमै सीमित बनेको छ ।
मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाबाट सुशासन अभियानको उद्घाटन भएको थियो । नेपाल प्रहरी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा अभियानको उद्घाटन गरिएपनि पहिलो चरणमा कुर्सिया बजारको दायाँ वायाँ रहेका टहरा तथा फुटपाथ पसल हटाउने भनिएको थियो ।
त्यस्तै झापाको कनकाईस्थित लक्ष्मीपुर चौकलाई नमूना बनाउने अभियान शुरु गरिएको थियो । त्यहाँस्थित राजमार्गमा रहेका रुख काटेर सडक सुन्दर र चौकलाई नमूना बनाउने अवधारणा अघि सारिए पनि सबै योजना योजनामै सीमित बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सडकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने रुख काटिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । कानूनतः अनुमति बिना सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रुख काट्न प्रतिबन्ध छ । तर, जनप्रतिनिधिलै नै पदको दुरुपयोग गर्दै झापाको चारआलीदेखि लक्ष्मीपुरसम्मका केही रुख काटेका थिए । यस विषयमा जिल्ला बन कार्यालय समेत अहिलेसम्म मौन देखिएको छ ।
