सम्पादकीय
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने वर्तमान सरकारमा सामेलहरु एकपछि अर्को दुराचारका घटनामा पर्दैछन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सुरक्षा प्रेस सम्बन्धी विवादका कारण बहिर्गमन भएपछि आशंकाका अनेक मुद्दाहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । यसले सरकारको नारा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी र शून्य सहनशीलताको नारा केवल ‘देखाउने दाँत’ मात्र भएको टिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ भएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध व्यक्त गरेका विचार, भनाइ र दुई वर्ष पुग्दैगर्दा अर्थहीन हुन थालेको बाँस्कोटा प्रकरणले सावित ग¥यो ।
प्रतिपक्षीहरुप्रति आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन् भनिन्छ । उनकै नेतृत्वमा सुरक्षा प्रेस खरिदका लागि भएको प्रक्रियाका बारेमा खोज पत्रकारिताको माध्यमबाट सार्वजनिक अडियो टेपले उनको उचाइ एकाएक रसातलमा पु¥याएको छ । यो घटनाले ‘मुखमा राम राम, बगलीमा छुरा’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ मात्र गरेको छैन, लामो संघर्षपछि ल्याएको भनिएको संघीयता र गणतन्त्रका विषयमा प्रश्न उब्जाएको छ । त्यस्तै सत्ता र पदमा पुग्नासाथ सबै आर्थिक लाभ लिन उद्दत रहन्छन् भन्ने उल्लेखित प्रकरणले सिद्ध पनि गरेको छ ।
नेतृत्व वर्गबाटै ‘जोगी हुन राजनीति गरेको होइन’ भन्ने गरिएकै थियो । तर, जनताको प्रतिनिधि अझ निम्न वर्गीय जनताका प्रतिनिधि हौं भन्नेहरुको बारेमा उत्पन्न भएका ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको छिनोफानो नभइरहेको अवस्थामा सुरक्षा प्रेस खरिद प्रक्रियाको विवाद पनि राजीनामा मै टुङ्गिने हो अथवा परिणामुखी अनुसन्धान गरिन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, पछिल्लो घटनाले इतिहासमै सुरक्षित र स्थायी भनिएको सरकार र राजनीतिक दल नेकपाको उचाइ घटाएको छ । यसले सत्तारुढ दलको प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा पनि आँच पु¥याएको छ । अझ प्रथम विश्वासपात्रका नाममा उत्पन्न भएको कमिसन प्रकरणले प्रधानमन्त्रीको छविलाई समेत धुमिल बनाएको छ ।
त्यसो त भ्रष्टाचारका मुद्दा यो नै पहिलो होइन । तर, सुशासन, विकृति विसङ्गति, बेथिति र आर्थिक शुद्धताको सृंखला बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भदेखि नै शुरु भएको छ । त्यसकै आधारमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैै त्यसयताका दलहरुले निर्वाचन जित्दै आएका छन् । तर, यही समय ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुन काण्ड हुँदै ललिता निवास प्रकरणसम्म आइपुग्दा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली व्यक्तिहरु मुछिनु, पदासीन अनुहारमा मैलो देखिनु जनताप्रति बेइमानी हो । तसर्थ, घटनाको तथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई विधिको शासनभित्र ल्याउनु सरकारको अझ प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ ।
